birat ribon

आर्थिक क्षेत्रका महामारी निर्मित चुनौतीहरू

Neuro
आर्थिक क्षेत्रका महामारी निर्मित चुनौतीहरू

योगेश्वर रोमखामी मगर, पूर्व एसएसपी, नेपाल प्रहरी

Padelux insider
cura insider

अर्थतन्त्र बलियो नहुँदा कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृद्धि हुन सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्वी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा सहन बाध्य हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको लागि सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन् । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा समेत असर पर्ने गर्दछ । बलियो राष्ट्रको जनताको मनोबल उच्च हुन्छ ।

विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर सकारात्मक हुँदैगएको थियो र महत्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि राखिएको थियो । तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएको हुँदा हाललाई आर्थिक वृद्धिदर समेतमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बलियो, स्थिर सरकार र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यस अवस्थामा देशको राजनीतिनै पुन: खल्बलिने क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त लज्जास्पद र निकृष्ट महशुस गरिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुँदा मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरि पछाडि धकेलिने हो कि भन्ने डर जनमानसमा व्याप्त रहेको आजको समयमा आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभावबारे केही चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । आर्थिक सम्पन्नताको लागि राजनीतिक स्थिरतामहत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हाँस्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न ।

राजनैतिक अस्थिरताको कारण विगत दुई दशकदेखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि ऊर्जाविद्युत् र ठूलाठूला परियोजनाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्षयता आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशत पुग्यो र २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना थियो ।

आर्थिक विचारकहरूले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तीनवटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडलको रूपमा लिने गरेका छन् । यसअन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्भिस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेक्टरअन्तर्गत चिकित्सा सेवा, अस्पताल, निर्माण, सरकार र निजी क्षेत्रबाट पुर्‍याइने सेवाहरू होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सूचना, सञ्चार र मानव संसाधन इत्यादी पर्ने गर्दछ ।

तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यसअन्तर्गत आउँछ । २०१८ को आँकडाअनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कूल जीडीपीमा २५.२९%, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५% र सर्भिस सेक्टरको ५१.३९% थियो । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ अनुसार चीनलगायत दक्षिण एसियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३% र बंगलादेश ७.३% पछि ६.५% सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो ।

पाकिस्तान २.९% र अफगानिस्तान ३.०% सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए । यी दुबै राष्ट्रहरूको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपालभन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठूलो छ । विगतदेखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरूलाई वेवास्ता गरिएको कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागि झन्झटिलो र अमैत्रीय सरकारी वातावरण र गैर जिम्मेवार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चीनतर्फ आकर्षित भए र चार/पाँच दशकभित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरूमा चीनद्वारा उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरूको घर-घरमा आज चीन पुगेको छ ।

हामीले वर्षौंदेखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय सहयोग र समर्थनस्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरूको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालीहरूको ठूलो संख्यालाई मुक्ति मिलेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कम मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्दथ्यो, तर विगत केही वर्षयता यसमा आशालाग्दो वृद्धि भएको छ ।

२०१६ यता विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धिदर तीव्र रहँदै आएको छ र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को मध्य मार्चसम्म यसको उत्पादन लक्ष्य ११४२ मेगावाट पुर्‍याउने सरकारी अठोटनुसार प्रगतिपनि देखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा(Renewable energy, जसअन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, हावा, फोहर मैलाबाट उत्पादित ऊर्जा पर्दछ)लाई देशको कम्तिमा १८% जनतासम्म २०१९ भित्र पुर्‍याउने लक्ष्य पनि वर्तमान सरकारको थियो ।

यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिणमार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माणपनि राम्रै गतिमा भइरहेको छ । औधोगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन् र यसअनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विद्युत्को माग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले गरेका छन् । ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र ९.६.% को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजनाअन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, १ सय ७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरू, साथै आगामी पाँच वर्षभित्रमा १ हजार ५ सय ९५ अमेरिकन डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत देखिन्छ । ठूला परिवर्तनकारी आयोजनाहरूको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललगायत १८ वटा आयोजनाहरूमा सरकारले हात हालेको छ ।

एसियाली विकास बैंकले गरेको सहयोग र ऋण विगतमा सरकारी अक्षमताले अपेक्षाअनुरुप प्रयोग हुन नसकेको कुरापनि छँदैछ । सकारात्मक रूपमा अग्रसर आर्थिक वृद्धिलाई महामारीले अवरोध गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

महामारी पछिको समस्या:

हाललाई नेपालको जीडीपीमा सर्भिस सेक्टरबाट ५७% को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो ।मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वी एसियामा कार्यरत नेपालीहरूले पठाएको विदेशी मुद्रा (रेमिटेन्स) ले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मको योगदान जीडीपीलाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत नै रेमिटेन्स हो ।२०१८ को तथ्यांकअनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूमार्फत नेपालले पाएको थियो ।

रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा नेपाल १९औ नम्बरमा रहेको छ । मध्य पूर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरूमा नेपालीहरू कार्यरत छन् । यसलगायत अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरूको संख्यामा भारी बढोत्तरी दिन प्रतिदिन हुँदै गइरहेका छन् । र कामदारहरू फर्किने क्रम सुरू भइसकेको छ । वातावरण पुन: सामान्य हुन धेरै समय लाग्न सक्छ ।

नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरू विदेशिएका छन् र यसबाट प्राप्त आम्दानीले घर गृहस्थी चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रूपमा चलिरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिनेछ । बैंकबाट लिएको लोन कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल सिफ्टमा काम गर्न बाध्य मानिसहरू फर्किने छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिकरूपमा १५०० जति नेपाली युवाहरूको समूह विदेशिने गरेका थिए र अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन् ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छन् । उडान सुरू हुनेबित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम सुरू हुने छ । सरकारद्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन सकेन । कोरोना भाइरसको उपचारनिम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी लाग्न सक्छ । तबसम्म पर्यटन आगमन पक्कापनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन ।

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण इत्यादीले ठूलोमात्रामा रोजगार दिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ र नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान पनि बनाएको छ । ठूलो संख्यामा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दू र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यससँग सम्बन्धित रोजगारका क्षेत्रमासमेत अप्रत्याशितरूपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरूमा यसबाट ठूलो चुनौती देखापरेको छ ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास सुरू हुनुपर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सी मोहले गर्दा आएको कलह सतहमै छर्लंगहुनेगरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो । केही दिनको लकडाउनपछि देशभित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरूको विशाल जनसमूहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र व्यापक औधोगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दैछ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो ? अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु NRI (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन् ।

करिब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरूमा कार्यरत छन्र भने उक्त देशहरूमा ग्यास, तेल र केही निर्माणका कामबाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन् । ९० लाखको अन्दाजी १८% जनसंख्या मात्र अहिले काम गरिरहेका छन्, त्यसबाहेक अरुले मार्च र अप्रिलको तलबसम्म नपाएको अवस्था छ । उडान सुचारु हुने वितिक्कै उनीहरूको फर्किने क्रम सुरू हुनेछ र यसको असर भारतमासमेत देखिनेछ । त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई समेत असर पर्न सक्छ । काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरू फर्किने क्रममा बोर्डरमा थन्किएको अवस्थाबारे हामी जानकार छौँ ।

करिब २६ लाख नेपालीहरू मध्य पूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन् । विदेशबाट फर्किने र निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७% रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठको महिनासम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना रहेतापनि विश्वभर परेको असरले गर्दा होटललगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १९३० पछिविश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दी हुन पुगेको छ ।

सकारात्मक पक्ष:

चुनौतीहरू सँगसँगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरूपनि आउने गर्दछ । अधिकांशत: २० देखि ४० वर्षका युवाहरूको जनशक्ति देशबाहिर छ । यिनीहरूको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । वर्षौंदेखि छाडिएका देशका उजाड, बन्जर खेतियोग्य भूमि फसलले लहलहाउनेगरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुँदा देश आत्मनिर्भर हुनका साथै यस क्षेत्रमा सम्भावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा सानातिना समस्याले हल्लिने सम्भावना न्यून भएर जान्छ ।

अन्न, तरकारी फलफूलको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूले बाहिर सिकेका सीप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन् । सरकारले यसको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका सम्भावनाहरूको निर्माणसँग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ, योभन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन सक्दैन ।

प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरू देश र परिवारबाट टाढिँदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देशभित्र कल कारखाना, उधोग धन्दाहरूलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन् । यसको साथसाथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोच्ने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सीमित नभई योजनाअनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू आएका हुन् तर राजनीतिक कारणले प्रभावकारी हुन सकेका थिएन् ।

भारतीय समाचार स्रोतअनुसार वर्षौंदेखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरूको बाबजुद पनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिना र केही दिनमा गरिसक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउन लायक भइसक्यो रे । त्यसैगरी संसारभरिको वातावरण अहिले प्रदूषण मुक्त भइसकेको छ । ठूला-ठूला आयोजनाहरूमा खर्च गर्नभन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफैं आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा सबक हो । संसारको सबैभन्दा ठूलो र अराजक भाइरस मानिस जातिले सबकको रूपमा पाएको छ र यसलाई भुल्नु ठीक नहोला । प्रकृतिको अगाडि यसको हैसियत प्रष्ट भएको छ, यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

उपसंहार:

राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्र राजनीतिक खिचातानी भएको देख्नु र सुन्नु उदेकलाग्दो विषय हो । विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मितिसम्मपनि सुन्नमा आइरहेको छ ।

ढिलासुस्ती गरी निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन नगर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरूलगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरूलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नुभन्दा पहिले नै सम्बन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरी कानुनी कारवाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी प्रयासबाट राम्रा कामहरू पनि भएका छन् तर अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्तपनि सानो छैन र सरकारले बकबक गर्नुभन्दा राम्रो कार्यको निष्पादनगरेको जनता हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छ ।

jackson ribon