आर्थिक क्षेत्रका महामारी निर्मित चुनौतीहरू

योगेश्वर रोमखामी मगर, पूर्व एसएसपी, नेपाल प्रहरी

अर्थतन्त्र बलियो नहुँदा कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृद्धि हुन सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्वी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा सहन बाध्य हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको लागि सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन् । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा समेत असर पर्ने गर्दछ । बलियो राष्ट्रको जनताको मनोबल उच्च हुन्छ ।

विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर सकारात्मक हुँदैगएको थियो र महत्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि राखिएको थियो । तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएको हुँदा हाललाई आर्थिक वृद्धिदर समेतमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बलियो, स्थिर सरकार र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यस अवस्थामा देशको राजनीतिनै पुन: खल्बलिने क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त लज्जास्पद र निकृष्ट महशुस गरिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुँदा मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरि पछाडि धकेलिने हो कि भन्ने डर जनमानसमा व्याप्त रहेको आजको समयमा आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभावबारे केही चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । आर्थिक सम्पन्नताको लागि राजनीतिक स्थिरतामहत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हाँस्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न ।

राजनैतिक अस्थिरताको कारण विगत दुई दशकदेखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि ऊर्जाविद्युत् र ठूलाठूला परियोजनाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्षयता आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशत पुग्यो र २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना थियो ।

आर्थिक विचारकहरूले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तीनवटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडलको रूपमा लिने गरेका छन् । यसअन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्भिस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेक्टरअन्तर्गत चिकित्सा सेवा, अस्पताल, निर्माण, सरकार र निजी क्षेत्रबाट पुर्‍याइने सेवाहरू होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सूचना, सञ्चार र मानव संसाधन इत्यादी पर्ने गर्दछ ।

तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यसअन्तर्गत आउँछ । २०१८ को आँकडाअनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कूल जीडीपीमा २५.२९%, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५% र सर्भिस सेक्टरको ५१.३९% थियो । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ अनुसार चीनलगायत दक्षिण एसियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३% र बंगलादेश ७.३% पछि ६.५% सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो ।

पाकिस्तान २.९% र अफगानिस्तान ३.०% सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए । यी दुबै राष्ट्रहरूको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपालभन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठूलो छ । विगतदेखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरूलाई वेवास्ता गरिएको कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागि झन्झटिलो र अमैत्रीय सरकारी वातावरण र गैर जिम्मेवार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चीनतर्फ आकर्षित भए र चार/पाँच दशकभित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरूमा चीनद्वारा उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरूको घर-घरमा आज चीन पुगेको छ ।

हामीले वर्षौंदेखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय सहयोग र समर्थनस्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरूको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालीहरूको ठूलो संख्यालाई मुक्ति मिलेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कम मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्दथ्यो, तर विगत केही वर्षयता यसमा आशालाग्दो वृद्धि भएको छ ।

२०१६ यता विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धिदर तीव्र रहँदै आएको छ र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को मध्य मार्चसम्म यसको उत्पादन लक्ष्य ११४२ मेगावाट पुर्‍याउने सरकारी अठोटनुसार प्रगतिपनि देखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा(Renewable energy, जसअन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, हावा, फोहर मैलाबाट उत्पादित ऊर्जा पर्दछ)लाई देशको कम्तिमा १८% जनतासम्म २०१९ भित्र पुर्‍याउने लक्ष्य पनि वर्तमान सरकारको थियो ।

यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिणमार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माणपनि राम्रै गतिमा भइरहेको छ । औधोगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन् र यसअनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विद्युत्को माग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले गरेका छन् । ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र ९.६.% को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजनाअन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, १ सय ७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरू, साथै आगामी पाँच वर्षभित्रमा १ हजार ५ सय ९५ अमेरिकन डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत देखिन्छ । ठूला परिवर्तनकारी आयोजनाहरूको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललगायत १८ वटा आयोजनाहरूमा सरकारले हात हालेको छ ।

एसियाली विकास बैंकले गरेको सहयोग र ऋण विगतमा सरकारी अक्षमताले अपेक्षाअनुरुप प्रयोग हुन नसकेको कुरापनि छँदैछ । सकारात्मक रूपमा अग्रसर आर्थिक वृद्धिलाई महामारीले अवरोध गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

महामारी पछिको समस्या:

हाललाई नेपालको जीडीपीमा सर्भिस सेक्टरबाट ५७% को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो ।मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वी एसियामा कार्यरत नेपालीहरूले पठाएको विदेशी मुद्रा (रेमिटेन्स) ले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मको योगदान जीडीपीलाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत नै रेमिटेन्स हो ।२०१८ को तथ्यांकअनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूमार्फत नेपालले पाएको थियो ।

रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा नेपाल १९औ नम्बरमा रहेको छ । मध्य पूर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरूमा नेपालीहरू कार्यरत छन् । यसलगायत अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरूको संख्यामा भारी बढोत्तरी दिन प्रतिदिन हुँदै गइरहेका छन् । र कामदारहरू फर्किने क्रम सुरू भइसकेको छ । वातावरण पुन: सामान्य हुन धेरै समय लाग्न सक्छ ।

नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरू विदेशिएका छन् र यसबाट प्राप्त आम्दानीले घर गृहस्थी चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रूपमा चलिरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिनेछ । बैंकबाट लिएको लोन कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल सिफ्टमा काम गर्न बाध्य मानिसहरू फर्किने छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिकरूपमा १५०० जति नेपाली युवाहरूको समूह विदेशिने गरेका थिए र अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन् ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छन् । उडान सुरू हुनेबित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम सुरू हुने छ । सरकारद्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन सकेन । कोरोना भाइरसको उपचारनिम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी लाग्न सक्छ । तबसम्म पर्यटन आगमन पक्कापनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन ।

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण इत्यादीले ठूलोमात्रामा रोजगार दिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ र नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान पनि बनाएको छ । ठूलो संख्यामा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दू र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यससँग सम्बन्धित रोजगारका क्षेत्रमासमेत अप्रत्याशितरूपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरूमा यसबाट ठूलो चुनौती देखापरेको छ ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास सुरू हुनुपर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सी मोहले गर्दा आएको कलह सतहमै छर्लंगहुनेगरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो । केही दिनको लकडाउनपछि देशभित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरूको विशाल जनसमूहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र व्यापक औधोगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दैछ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो ? अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु NRI (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन् ।

करिब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरूमा कार्यरत छन्र भने उक्त देशहरूमा ग्यास, तेल र केही निर्माणका कामबाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन् । ९० लाखको अन्दाजी १८% जनसंख्या मात्र अहिले काम गरिरहेका छन्, त्यसबाहेक अरुले मार्च र अप्रिलको तलबसम्म नपाएको अवस्था छ । उडान सुचारु हुने वितिक्कै उनीहरूको फर्किने क्रम सुरू हुनेछ र यसको असर भारतमासमेत देखिनेछ । त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई समेत असर पर्न सक्छ । काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरू फर्किने क्रममा बोर्डरमा थन्किएको अवस्थाबारे हामी जानकार छौँ ।

करिब २६ लाख नेपालीहरू मध्य पूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन् । विदेशबाट फर्किने र निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७% रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठको महिनासम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना रहेतापनि विश्वभर परेको असरले गर्दा होटललगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १९३० पछिविश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दी हुन पुगेको छ ।

सकारात्मक पक्ष:

चुनौतीहरू सँगसँगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरूपनि आउने गर्दछ । अधिकांशत: २० देखि ४० वर्षका युवाहरूको जनशक्ति देशबाहिर छ । यिनीहरूको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । वर्षौंदेखि छाडिएका देशका उजाड, बन्जर खेतियोग्य भूमि फसलले लहलहाउनेगरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुँदा देश आत्मनिर्भर हुनका साथै यस क्षेत्रमा सम्भावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा सानातिना समस्याले हल्लिने सम्भावना न्यून भएर जान्छ ।

अन्न, तरकारी फलफूलको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूले बाहिर सिकेका सीप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन् । सरकारले यसको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका सम्भावनाहरूको निर्माणसँग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ, योभन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन सक्दैन ।

प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरू देश र परिवारबाट टाढिँदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देशभित्र कल कारखाना, उधोग धन्दाहरूलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन् । यसको साथसाथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोच्ने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सीमित नभई योजनाअनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू आएका हुन् तर राजनीतिक कारणले प्रभावकारी हुन सकेका थिएन् ।

भारतीय समाचार स्रोतअनुसार वर्षौंदेखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरूको बाबजुद पनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिना र केही दिनमा गरिसक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउन लायक भइसक्यो रे । त्यसैगरी संसारभरिको वातावरण अहिले प्रदूषण मुक्त भइसकेको छ । ठूला-ठूला आयोजनाहरूमा खर्च गर्नभन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफैं आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा सबक हो । संसारको सबैभन्दा ठूलो र अराजक भाइरस मानिस जातिले सबकको रूपमा पाएको छ र यसलाई भुल्नु ठीक नहोला । प्रकृतिको अगाडि यसको हैसियत प्रष्ट भएको छ, यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

उपसंहार:

राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्र राजनीतिक खिचातानी भएको देख्नु र सुन्नु उदेकलाग्दो विषय हो । विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मितिसम्मपनि सुन्नमा आइरहेको छ ।

ढिलासुस्ती गरी निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन नगर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरूलगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरूलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नुभन्दा पहिले नै सम्बन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरी कानुनी कारवाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी प्रयासबाट राम्रा कामहरू पनि भएका छन् तर अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्तपनि सानो छैन र सरकारले बकबक गर्नुभन्दा राम्रो कार्यको निष्पादनगरेको जनता हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छ ।

Loading...