इनरुवामा राहतका १० रहस्य

जय कृष्ण यादव

सुनसरी सदरमुकामसमेत रहेको इनरुवा नगरपालिका जहिले अपादर्शी काम गरेर चर्चामा रहने गरेको छ । चाहे अवस्था सहज होस् या परिस्थिति असहज, सबै अवस्थामा नगर प्रमुखसहित वडा अध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू जहिले पनि नागरिकलाई ढाट्ने छल्ने र गुम्राहामा पार्ने गरी अपादर्शी काम तथा क्रियाकलाप र व्यवहार गरेर चर्चामा रहने गरेको हो ।

इनरुवामा पार्टीका हिसाबले दुई ठूला पार्टीको संख्यात्मक रूपमा उस्ताउस्तै उपस्थिति रहेको छ । यही भएर काम गर्ने बेलामा दुवै कमिसन, कर्मचारी भर्ना, ठेक्कापट्ठा, कोटेसन, इन्धन, योजना, सवारी, सामग्री खरिद, उपकरण खरीदसहितमा नगर प्रमुख र उनका वडा अध्यक्षहरू तथा कार्यापालिका सदस्यहरू भागवण्डामा जस्तोसुकै कुरा पचाउन सफल भएका छन् ।

कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिक प्रति राज्यको दायित्व हुने जस्तै नगरमा बस्ने नागरिकप्रति नगरपालिकाको उतिकै दायित्व हुन्छ । तर इनरुवा नगरमा एक महिना बढी समयदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारणले विपन्नलाई राहत दिनुपर्ने, पीडितहरूको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी यस विपतको बेलासमेत अपादर्शी काम गरेर चर्चामा आएको छ ।

विपन्नलाई राहत वितरण गर्नका लागि खरिद गरेको राहत सामग्री होस् कि विपतको बेला परिचालन भएको कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूको नाममा गरेको खर्चको कुरा नै किन नहोस् सबैमा अपादर्शी काम गरेको छ । नेपाली काग्रेंसका नगर प्रमुख राजन मेहता भएकाले उहाँले आफ्नो विरोध नहोस् र कमी–कमजोरीहरू बाहिर नजाओस् भनेर प्रतिपक्षमा रहेको तर ६ वटा वडाअध्यक्षसहित बहुमतमा रहेको नेकपालाई समेत भागवडामा हिस्सा दिएर राखेको छ ।

भागवडा नगरपालिकाका नगरबासीका लागि नभइ उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, साझँको भटटी खर्च, भ्रमण खर्चको नाममा, कार्यालय सञ्चालनका खर्चको नाममा, अनुगमनको नाममा, बैठक भत्ताका नाममा, कार्यकर्तालाई कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्ने नाममा दुवै मिलेका छन् । यही कारणले झण्डै तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत कामभन्दा कुरा बढी, योजनाभन्दा खर्च बढी, कार्यक्रमभन्दा कागजी घोडा बढी, जनताभन्दा पार्टी र जातीलाई ग्राहयता बढी, सादा जीवनभन्दा बिलासी जीवनमा ध्यान बढी, कर्तव्यभन्दा कमिसनमा ध्यान बढी, सदाचार, भ्रष्टाचारमुक्त भन्दा दुराचार, भ्रष्टाचारयुक्त काममा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नमा व्यस्त बनेका छन् ।

यही चरित्रबाट प्रेरित गर प्रमुख र कार्यापालिकाका सदस्यहरूको १० नमूना काम

  • राहत सामग्री खरिदमा अपादर्शी प्रक्रिया अपनाएको, कार्यपालिकाका नेकपा सदस्यलाई जिम्मा दिई बजारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको र स्तरमा कम, तौलमा कम दिएको ।
  • कार्यापालिका बैठकमा भत्ता बाँड्ने बाहेकको काम नभएको
  • आफूलाई कमिसन आउने निर्णयहरू मात्रै गरेको
  • कमिसन नआउने भएपछि तीन महिनादेखि स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नदिएको
  • लकडाउनको बेलामा राहत वितरणमा पहुँच, पार्टी र जातीलाई प्राथमिकता दिएको
  • एक करोड बढी इन्धन खाने तर फोहोर फ्याँक्ने ट्याक्टरमा पशु दाना जस्तो पीडितहरू राहत वितरण गरेको, राहत पनि सरकारको मापदण्डभन्दा कम वितरण गरेको
  • कार्यापालिका बैठकमा बोल्नेहरूलाई कमिसन पाउने गरी जिम्मेबारी दिएको, कुरा नामान्नेलाई बार्गेनीङ गर्ने, प्रलोभन देखाउने र कमिसनको झोलमा पसाउने गरेको ।
  • वडाहरूमा राहत वितरण गर्ने संयन्त्रमा जाती र पार्टीलाई ग्राहया दिएको
  • काम नेकपालाई दिएपछि कमिसन कांग्रेसलाई दिनुपर्ने र कांग्रेस गरे नेकपालाई दिनुपर्ने गोप्य मौखिक सहमति गरेको । त्यसले गर्दा एकले अर्कोको विरोध नगर्ने र अर्को चुनावमा यही टीमलाई टिकटका लागि पार्टीमा दवाव दिने सहमति गरेको, जातीलाई एकलौटी पार्ने र पार्टीका कट्टर भोट आउने भएकाले सबै यही टिम जित्ने भएकाले कार्यापालिका बैठकमा निर्णयबाहेक अनौचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको छ ।
  • अनुगमन नगरी र लकडाउनको बेलामा सवारी नचलाई इन्धन सुविधा लिने गरेकोलगायतका राहत वितरणमा पहुँच, पार्टी र जातीलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको भाषा र भनाइमा महत्त्वपूर्ण राम्रो काम भएको छ ।

नगरपालिकामा बस्नेहरुले पार्टीको मुख ताक्ने र ह्विप मान्ने कारणले अपादर्शी, अनियमितता, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, जनसाहभागिताको नाममा पार्टी र जातीको प्राथकितालगायतको विषयमा प्रश्न उठाउन धेरैले आट नै नगरेको अवस्था छ । यही अवस्थाले अनैतिक, अपादर्शी काम गर्ने, अनियमितता गर्ने, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, जनसाहभागिताको नाममा पार्टी कार्यकर्ता र जातीलाई प्राथकिता दिएको छ ।

इनरुवामा अपवादमा बाहेक सबै काममा नगर प्रमुखको सिधा कमिसन र वडाहरूमा वडा अध्यक्षको कमिसनको खेल भएको प्रष्ट छ । होईन भने तीन वर्षमा एक पटक पनि जनताको घर, गाउँटोलमा योजना संकलन गरेको छैन, संकलन गरिएपनि कागजमा, योजनाहरू कहाँ बढी कमिसन आउँछ त्यहाँ मात्रै पारेको छ । आवश्यकतामा आधारितभन्दा कमिसन, अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न पाइने ठाउँमा योजना तथा कार्यक्रम पारेको छ ।

गाउँटोलमा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दासमेत जनसहभागिताको नाममा आफ्नै पार्टी र जातीको व्यक्तिहरूलाई राख्ने गरेको छ । कर्मचारी भर्नासमेत तीन वर्षमा एक सय ५० भन्दा बढी नगर, वडा र स्वास्थ्यमा गरेका छन् । उनीहरूको नागरिकता, पार्टीको सदस्यता, थरलाई मिलाएर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि अपवादमा समेत कोही बढीलाई प्रवेश गर्न दिएका छैन ।

इनरुवाका स्थानीय सरकार अहिले विपतको बेलामा जाती र पार्टी भन्दा देश र जनताको नाममा काम गर्न ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ । लोकप्रियताका लागि सबैलाई राहत, धनीलाई राहत, पूर्वसभासदलाई राहत, आफ्नो जातीलाई राहत राम्रो होला तर मानवता, पदीय मर्यदाका लागि सुहाउँदैन । त्यसैले सरकारले लकडाउनलाई सफल पार्ने र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप र रोगको लडाईंमा विजय हासिल गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेको यो बेलामा राहत वितरणमा पारशर्दीता, विपन्न, ज्यालामजदूरी गर्नलाई राहत दिनु धर्म हुने छ । जनताको पनि राहत लिनु रहर नभइ बाध्यता रहेको छ । राहत दिएपछि ज्यालादारी गर्ने, मजदुर, गरिब विपन्नमा भोकमरी नओस् र घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण सफल पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर नेपाली समाजको चरित्र, अवस्था र मनोविज्ञानले कोरोना महामारी प्रकोप र रोगको लडाईंमा विजय हासिल गर्नेभन्दा पछि राहतलाई खेलौनाको रूपमा लिएको पाइएको छ । सरकारको पवित्र उद्देश्य भएपनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहहरूले त्यसलाई आफ्नो पेवा ठानेकाले विवाद, झडप र कहल उत्पन्न भएको छ । यसमा सबैभन्दा कम्जोरी नेपालीहरूमा गरिबीपन र अर्को जनप्रतिनिधिहरूको नियत देखिएको छ ।

इनरुवामा मात्रै होइन देशभरि नै राहतको नाममा जे जसरी समाचारहरू आइरहेको छ । यो निकै घृणित र लाजमर्दो अवस्थाको प्रवृति देखिन्छ । त्यसैले इनरुवामा विगतमा जे भयो त्यसको समीक्षा र अब बाँकी रहेको काममा नगरबासीलाई केन्द्रमा राखेर नैतिकताका साथ पारदर्शीतालाई अवलम्बन गरी गर्दा उतम हुन्छ ।

आलोचना गर्ने मित्र हुन्छ गतलमा पनि हो की हो मिलाउने शत्रु हुन्छ तर यही उल्टो भन्ने नगरको मित्र भएको छ । यसबाट जोगिनु होइन भने कमाउने, महल बनाउने काममा सफल हुनुहोला तर समाज र नगरबासीले हेर्ने दृष्टिकोणमा कम्जोर देखिनुहोला ।

राहत वितरणको मापदण्ड

संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तह अर्थात गाउँपािलका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्दै आएका असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरू तथा खाना, खाजा नपाएकालाई राहत वितरण गर्न सकिने मापदण्ड बनाएको छ ।

ठीक छैन जनप्रतिनिधिहरूको नियत

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अभाव, प्रभाव र दवाव परेको हुन्छ । जहिले अरुको भर पर्नुपर्ने भएकाले अभावको महशूस स्वभाविक हो र हुन्छ । कोही ठूलावडा वा शक्तिशाली व्यक्ति वा देशको प्रभाव रहन्छ । अभाव पूर्ती गर्न कसैको प्रभाव हुन्छ । त्यसमा कार्यान्वयन गर्न ढिलो भए वा अनाकानी गरेको खण्डमा दवाव दिन्छ । यो यस्तै चरित्रका कारणले नेपालमा टोल, वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश र देशको काम कारवाहीमा समेत यही प्रवृति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

यस्तै भएको छ लकडाउनको बेलामा राहत वितरणको काममा । यो पछिल्लो उदाहारण मात्रै हो । यसअघि पनि बाढी पीडित, भूकम्प पीडित, पहिरो पीडितहरूलाई बाँड्ने राहतमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको नियत सफा देखिएन ।

हाम्रोमा नेताहरू देशप्रति भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत परिवार प्रति, जनप्रतिनिधिहरू जनता प्रति उत्तरदायी नभइ, पार्टीप्रति बढी, सबै समुदायप्रति नभइ सीमित क्षेत्र र आफ्नो जातीप्रति बढी झुकाव राख्ने भएकाले नियतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मापण्ड वा आफ्नै स्थानीय सरकारको पनि मापदण्डअनुसार राहत वितरण गर्नुपर्नेमा हातमा शक्ति छ भनेर जे पनि आफू खुशी गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो पार्टीका स्थानीय नेता, जिल्ला नेता र प्रदेश नेतालाई खुशी पारेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दा कोही कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर संकुचित भावनाले प्रेरित भएर काम गरेकाले नियत माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो । जनप्रतिनिधिहरू दूरदर्शी नभइ क्षणिक लाभमा रुमलिएको, पारदर्शी नभइ अपारदर्शी भएको, जनमुखी नभइ व्यक्तिमुखी भएको, सृजनशिल नभइ स्थिर भएको, नियमित काम नभइ अनियमिततामा लिप्त भएको कारणले आलोचित बन्न पुगेको छ । यही कारणले उनीहरू माथिको नियतमाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँहरू रहेका छन् ।

Loading...