उत्पादन क्षेत्र र दायित्व

रेवती ढुङ्गाना “रफ्तार”

नेपाल प्राकृतिक रूपमा उत्पादनका दृष्टिकोणमा संसारको यस्तो मुलुक होकि यहाँ उत्पादन नहुने चिज सायद संसारमा बिरलै पाइन्छ। प्राकृतिक र भौगोलिक रूपमा विविधतासँगै उत्पादनको दृष्टिमा समेत पृथकता पाइन्छ ।

सानो लगानीमा ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाइने यो नेपाली भूमिमा हाल सिर्जनशीलताको अभावको कारण मरुभूमीकरण जस्तै भएको भान हुन्छ । नेपाल उत्पादनको लागि उर्बरभूमि हुँदाहुँदै पनि विकासको दृष्टिकोणबाट पछाडि पर्नु परिरहेको छ। योजनाबद्ध विकासको कमी, उत्पादनका क्षेत्रहरूको पहिचान नहुनु, कुनैपनि वस्तुको उत्पादनको सवालमा कसले गर्ने भनेर विशिष्टीकरण नहुनु तथा बजारसम्म वस्तुको पहुँच नपुर्‍याउनु जस्ता समस्याहरू रहेका छन्।

गहन अध्ययनबिना राज्यको लगानी हुने गरेको, वास्तविक उत्पादकको राज्यसम्म पहुँच नहुने र बिचौलिया हाबी हुने अवस्था विध्यमान रहेको, श्रमशक्ति अवसरको खोजीमा यस्तै कामको लागि पनि विदेशमा पलायन हुनु परिरहेको जस्ता समस्याहरू यहाँ विध्यमान देखिन्छ ।

अकल्पनीय रूपमा फैलिएको कोरोना महामारिका कारण विश्वका लाखौँ मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपर्ने परिवेश सिर्जना भएको छ । यसबाट नेपाली युवा जनशक्तिसमेत विदेशमा प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी गुमेको खण्डमा लाखौं नेपाली नागरिक स्वदेश फिर्ता हुँदा राज्यले तत्काल व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यसको लागि योजनाबद्ध रूपमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि सम्भावित उत्पादनको क्षेत्रमा नागरिक परिचालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ।

यो महामारी नेपालको सन्दर्भमा एक किसिमको चुनौतीको बीचमा ठूलो अवसरको रूपमा रहेको छ । रेमिट्यान्स तथा अयातमुखि अर्थ व्यवस्थालाई विस्थापन गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसको लागि केही क्षेत्रको विशिष्टीकरण गरेर अगाडि बढ्नु आजको राजनैतिक तथा व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ ।

जलविद्युत

नेपाल जलश्रोतमा धनि भएको मुलुक हो । यहाँका नदीनालाबाट पर्याप्त जलविद्युत निर्माण गरेर बेच्न सकिन्छ। सरकारको जलविद्युत निर्माणमा लगानी गरेको विगत सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नगन्य छ। जलविद्युत औधोगीकरणदेखि मानवीय दैनिक जीवनयापनसम्म अपरिहार्य उपयोग हुने वस्तु हो । यसको उपभोग क्षमता विश्व बजारमा बढ्दो रूपमा छ। जलविद्युतको विकासको माध्यमबाट नै विकासमा फड्को मार्न सकिने कुरा निर्बिवाद छ ।

राज्य र नेपाली जनताको लगानिमा ठूला-ठूला आयोजना निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गरी निर्यात गरेर ठूलो धनराशी स्वदेशमा भित्र्याउन सकिन्छ । मुलुकमा औद्योगिक विकासको माध्यमबाट लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर नौजवान युवा शक्तिलाई देशको विकासमा जोडेर आर्थिक फड्को मार्न सकिन्छ ।

यो राज्य, निजी क्षेत्र र साधारण जनताको संयुक्त लगानीमा यसको विकास गर्न सकिने क्षेत्र पनि हो । सम्भव भएसम्म वैदेशिक पुँजीसमेत परिचालन गरेर जलवि्युत विकासमा पहिलो ध्यान दिनुपर्छ। जनताको लगानीमा पब्लिक हाइड्रो, वैदेशिक रोजगारी गर्ने नागरिकको लगानीको रेमिट हाईड्रो, गैरआवासीय नेपालीको लगानीको एनआरएन हाइड्रो, वैदेशिक लगानीमा इन्टरनेशनल हाइड्रो, सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा ज्वाइन्ट मोडल हाइड्रो र राज्यले एकल हाइड्रो जस्ता विभिन्न तरिका अपनाएर जलवि्युत उत्पादनका प्रतिस्पर्धात्मक उपायका माध्यामबाट खेर गइरहेको पानीको उपयोग गरी जलवि्युत विकास गर्न राज्यले ढिलो गर्न हुन्न ।

जलवि्युत निर्माणसँगै बहुउद्देश्यीय परियोजना जस्तै माछापालन, ढुङ्गा, माटो, गिटी, भरौट संकलन र बिक्री, सिचाइँ योजना सञ्चालन, पर्यटन विकासलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी र पर्याप्त मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

कृषि

लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र तत्कालीन सङ्कटबाट चाँडै पुनर्स्थापित हुन सकिने क्षेत्र कृषि हो । दीर्घकालीन योजनासहित यसको आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । व्यवसायिक रूपमा कृषि पेशामा आवद्द हुन चाहने नागरिकलाई राज्यले परियोजना धितो राखेर विनाब्याज कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार गरी प्रविधिको उच्चतम उपयोगसहित कृषि पेशामा युवाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। माटो सुहाउँदो बालीको विकासमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ ।

कृषिको लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन राज्यले गर्नुपर्छ। उत्पादनको बजार मूल्य राज्य नियन्त्रित हनुपर्छ। जडिबुटी, नगदेबाली, पशुपंक्षी पालन, जस्ता क्षेत्रको विशिष्टीकरण गरी उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड गर्नुपर्छ। निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा कृषकलाई परिचालन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन औद्योगिक विकासको आधारभूत कच्चा सामाग्री भएकोले यसको माध्यमबाट उध्योगको विकास गर्न सकिने कुरालाई हेक्का राखी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषिको विकासमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पर्याप्त नगद आर्जन गर्न र बेरोजगार समस्या हल गरी राज्यको अर्थतन्त्रको विकास गर्न यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

खनिज

नेपलमा पर्याप्त खनिज पदार्थ भएको मुलुक हो । यसको उत्खनन् र प्रशोधनको माध्यमबाट खरबौंको पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । पर्याप्त मात्रामा चुनढुङ्गा, फलाम, तामा, सिसा, अभ्रख, तथा दैनिक उपयोग हुने अथाहा मात्राको ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिटी, भरौट, सिलेट, जस्ता पदार्थहरूको उत्खनन् र प्रशोधनको अभावमा खेर गइरहेका छन् ।

खरबौं मूल्यको युरेनियम, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, जस्ता वस्तुहरू त अन्वेषणसमेत नभएर उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन् । राज्यद्वारा यस्ता वस्तुको उत्पादन र विकास गर्नुपर्नेमा नहुनु त दुर्भाग्यपूर्ण नै छ यसको विकासमा ध्यान नहुँदा हामीले आजको यो बेरोजगारी समस्या, द्वन्द्व, अविकसित अवस्था, दाताहरूसँग मागेर चल्नुपर्ने परिस्थिति र प्रतिभावान नागरिक पलायन जस्तो घनघोर पीडा भोग्नु परिरहेको छ। भएका प्राकृतिक श्रोत साधनको पर्याप्त उत्खनन् र उपयोग गर्न राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

उद्योग

औद्योगीकरणको माध्यमबाट संसारका धेरै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको देखिन्छ। हाम्रो नेपाल जस्तै विकासको दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका देशका नागरिकहरू पनि त्यस्ता औद्योगिक विकास भएका देशहरू पछ्याउँदै रोजगारीको अवसरको खोजीमा जानुपरेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग छ ।

पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध हुँदाहँदै पनि हामीले कुनै सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय रहेको छ। उद्यमशील हुन चाहने नागरिकले राज्यबाट सुविधा नपाउनु र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको महशूस नगर्नु पहिलो चुनौती रहेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगमा जोखिम बढी हुने र यसमा राज्यले दायित्व नलिइदिने तथा ठूला लगानीकर्ताले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थापनादेखि सञ्चालन प्रक्रियासम्ममा धेरै ठूलो झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने भएबाट नेपाली उद्योग क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ।

राज्यले निर्माण गर्ने नीति र सञ्चालनमा सरलीकरण गर्न सकारात्मक भूमिका नहुँदा मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उद्योग क्षेत्रको पनि अवस्था निराशाजनक हुन पुगेको हो । खास समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर राज्ले अफ्नो प्रणालीमा सुधार गर्दै उद्योग क्षेत्रलाई उठाउन कुनै पनि हालतमा ढिलो गर्नु हुन्न ।

घरेलु तथा साना उद्योगको विस्तारको लागि राज्यले खास भूमिका खेलेर यसलाई उठाउने र यसको माध्यमबाट स्थानीय श्रोत साधन र सीपको खोजी र उपयोग गर्दै त्यस्तो वस्तुको पर्यटन क्षेत्रमार्फत उपभोग बढाएर हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकको अर्थव्यवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा अामुल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

यसको अलाबा जडिबुटि, वन पैदावर, पर्यटनलगायतको क्षेत्रलाई उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा विकास गरी राज्य र नागरिकको सर्वोपरी हितमा उपयोग गर्न कानूनी, नीतिगत र संरक्षणात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ। राज्यले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा अभिभावकत्त्व ग्रहण गर्न अझै ढिलो गर्नु अक्षम्य हुनेछ ।

कोरोनाको विपतसँगै जनतालाई राज्यप्रतिको विश्वासको गर्भिलो अनुभूती आवस्यक परेको छ । यो सन्दर्भमा जनसम्बन्धलाई अभिछिन्न र मूर्त रूप दिँदै हिजोको कमजोरीबाट माथि उठेर समयले जुटाइदिएको अवसरलाई राज्यले आफ्नो अनिवार्य दायित्वबोध गरेर उत्पादनको महाअभियानमा जुट्न अब ढिलो नगर्ने कि !

लेखक, प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका निजी सचिव हुन् ।

Loading...