लकडाउनमा भोकमरी र मनोसाजिक समस्या पनि ख्याल गर्नुपर्छ

शान्ति गजमेर

यतिबेला पृथ्वीका अरबौं मानिसहरू विश्व स्वास्थ्य संकटकालमा छन् । विश्वका २ सय १० देशहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको छ । सन् २०१९ डिसेम्बरको मध्यतिर चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखापरेको थियो । स्तनधारी जिवजन्तुदेखि मानिसमा लाग्नसक्ने कोरोना भाइरसले ज्वरो रुघाखोकीदेखि सार्स मर्स तथा कोभिड(१९ जस्ता प्राणघातक हुन्छ कोरोना भाइरस । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ५ जनवरी २०२० मा चीनको वुहानमा पहिलोपटक मानिसको मृत्यु भएको थियो । कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिन थालेपछि २३ जनवरी २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो ।

संसारभर लाखौं मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि संक्रमणलाई महामारीको रूपमा फैलिन नदिनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउनको घोषणा गरेपछि युरोपका ४५ भन्दा बढी देशहरूमा एकैपटक लकडाउन भएको थियो । चीनमा संक्रमण देखिएको केही शहरहरूमा १ महिनापछि लकडाउन गरेर संक्रमण बढ्न कम भएपछि ७६ दिनमा लकडाउन अन्त्य गरेको थियो । धेरै देशहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमम देखिन थालेपछि लकडाउन गरेका थिए । इटालीले लकडाउनको नीति अपनाउन अटेर गरेपछि धेरै मानिसहरूको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो ।

सामान्य मानिसदेखि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन त्यसैगरी युवराज चार्ल्स, एलिजाबेथ द्वितीय, इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई समेत कोरोना भाइरस संक्रमण भएको थियो । यसरी संसारभरिका मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि मानव जगतमै ठूलो संत्रास हुन थाल्यो । कोरोना भाइरस प्राणघातक माहामारीको रूपमा फैलिन थालेपछि संक्रमण फैलिन नदिनका लागि नेपाल सरकारले पनि चैत्रको पहिलो साताबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान तथा सीमा नाकाहरू बन्द गरेको थियो ।

यसैगरी २३ मार्चदेखि एक हप्ताका लागि लकडाउनको घोसणा गर्यो । सुरुमा सात दिन दोस्रो चरणमा सात दिन तथा तेस्रो चरणमा १८ दिनको लागि ३ वैशाखसम्म थप गरियो । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि लकडाउन थप भै १५ वैशाख पुर्याएको थियो । उदयपुरमा एकैपटक ८-१२-१९ हुँदै २४ पुगेपछि खतराको घण्टी बज्यो ।

अहिले प्रदेश १ मा ३० र देशभरिमा ४९ जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ भने १० जना उपचारपछि घर फर्किएको समाचार छ । भाग्यबस मृत्युबाट अहिलेसम्म जोगिए पनि संक्रमण खतराको उच्च जोखिममा रहेकोले फेरि लकडाउनको अवधि एक हप्ता थपिएको छ ।

धेरै देशहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नघटेको र अझै वृद्धि भैरहेकोले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओका प्रमुख डा। ट्रेड्रस एडहानोम गेर्हवेयर्सले लकडाउन रोके खतराको जोखिम कम गर्न नसक्ने तथा नेपालमा ठूलो संख्यामा मानव क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानहरू जेष्ठ २ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

देशका जनताको मानव स्वास्थलाई ख्याल गरी उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को उच्च जोखिमबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठन नीतिको पालना गर्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण मानिसहरू घरभित्रै अर्थात् जाहाँको त्यहीँ बसेर संक्रमण फैलिनबाट सकेसम्म जोगिएको छ । तर महिना दिनभन्दा लामो बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूको जीवनमा थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न हुने सम्भावना उच्च रहेको छ ।

मानव स्वास्थ्यकै कुरा गरिरहँदा मान्छे पूर्णरूपमा स्वस्थ रहन शारीरिक स्वास्थ्य सँगसँगै मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनु महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ । विभिन्न मनोसामाजिक सवालका कारण मानिसको मनोभाव तथा व्यवहारमा परिवर्तन हुनु मनोसामाजिक समस्या हो । प्राकृतिक प्रकोप जस्तै भूकम्प बाढीपहिरो हावाहुण्डरी माहामारी, द्वन्द्व जस्ता घटनाहरूले नेपालीहरूलाई धेरैपटक मनोसामाजिक समस्याको चरणमा पुर्याएको कुरा विज्ञहरू बताउँछन् ।

यस्तो समयमा मानिसहरूमा भोकनिन्द्रा नलाग्ने, बेचैन हुने, छटपटी हुनेलगायत दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूमा परिवर्तन हुने गर्दछ । कोरोना कहर र लकडाउनका कारण क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरू संक्रमणसँगसँगै मनोसामाजिक समस्याले बढी सताइरहेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यसैगरी विध्यार्थीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर, किसान, ब्यापारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा कम आयश्रोत भएका मानिसहरूलाई यस्तो समस्याले छिटै छुनेगरेको छ ।

खासगरी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरू मनोसामाजिक समस्याको शिकार बन्न थालेका विभिन्न संस्थाहरूको सर्वेक्षणले देखाउन थालेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमित बिरामीको उपचारमा मात्रै ध्यान लगाएकोले अन्य बिरामी तथा मनोसामाजिक समस्या देखापरेका बिरामीहरूको उपचार तथा रोकथाममा ध्यान दिन सकेको छैन ।

मनोसमाजिक समस्या उचित परामर्श तथा चाँडै औषधि पाए निको हुने समस्या हो । तर सुरुमा सामान्य लक्षणहरूले गर्दा मानिसले वास्ता गर्दैनन् र दीर्घकालीन समयसम्म असर गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ उपचारको अभावमा मानिसको मृत्यु हुने र जीवनभरिको लागि चरम डिप्रेसनमा जान सक्छन् । महामारी तथा विपदका बेलामा गलत समाचारहरू सामाजिक सञ्जाल आमसञ्चार माध्यममा आउने अपुस्ट समाचारहरूले पनि समस्या उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ । यसैगरी अहिले बढिरहेको अर्को ठूलो समस्या रोगभन्दा भोक भैरहेको छ ।

दिनभरि मजदूरी गरेर बिहान(बेलुका चुलो जलाउने श्रमजिबी मजदूरहरू, रोजगारीका लागि सहर पसेका मजदूरहरू, अध्यनका लागि शहर तथा राजधानी गएका विध्यार्थीहरू, श्रम गर्न विदेश गएकाहरू र विध्यार्थीहरू लाखौंको संख्यामा भोकभोकै भएको अवस्था छ । राजधानीमा श्रम गर्न गएका मजदूरहरू गाँस र बाँस दुवैको समस्याले सडकमा आए ।

विध्यार्थीहरू खानेकुरा सकिएपछि स्थायी घर जान पोकोपन्तुरो बोकेर बाटो लागे । हजारौं मजदूर विध्यार्थीहरू कम आयस्रोत भएक मानिसहरू आफ्नो गृहजिल्ला जान निस्केकाहरू कोसौं टाढा पैदल हिँडेर घरपुगे अझै कति बाटैमा छन् । केही दिनयतादेखि मात्र केही जिल्लाहरू र स्थानीय निकायहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्थायी बासस्थानमा लाने(ल्याउने काम गर्न थालेका छन् । यसले संक्रमण बढ्ने जोखिम पनि त्यतिकै ल्याएको छ ।

समयमै सरकारले त्यस्ता नागरिकहरूलाई उचित ब्यवस्थापन गर्न चाहेको भए उक्त जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो नागरिकहरूले जीवनमै नपाएको दुःख पनि पाउने थिएनन् । आफ्नो बास खोज्दै भोकैप्यासै हिँडेका मानिसहरूको दर्दनाक पीडा सुनिनसक्नु छ । त्यतिबेला उनीहरूले घामपानी बादल झरी नभनी दिनभरि उभिएर भोट हालेका आफ्ना नेताहरूलाई कतिपटक झल्झली सम्झिए होला कठै १

लामो समयको बन्दाबन्दीले गर्दा मानिसहरूले दैनिक गरिरहेको कामकाज ठप्प भएको छ । व्यापार ब्यवसाय, कलकारखाना, उध्योग बन्द भएका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । यसैपनि आन्तरिक उत्पादनको स्रोत कम भएको हाम्रो देश रेमिटेन्स र पर्यटन अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत भएको ठाउँमा संसारै लकडाउन हुँदा आर्थिक गिरावटमा नसोंचेको परिणाम ब्यहोर्नुपरेको छ । विश्व नै अर्थतन्त्रको गिरावटको चपेटामा परेको अवस्थामा नेपालले पनि यस वर्षको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्दिदरको लक्ष्य राखेको मा १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतसम्म मात्र हुनसक्ने विश्ववैंक, साउथ एसिया इकोनोमिक्स फोकसले उल्लेख गरेको छ ।

यो अवस्था नेपालको लागि चालीस वर्षयताकै नाजुक अर्थात् खराबस्थिति मानिएको छ । विश्वब्यापी कोरोना कहरले संसारै आर्थिक मन्दिसँग जुधिरहेको बेला गरिब मुलुकहरूको अग्रपंक्तिको सूचिमा रहेको देश यसबाट अछुतो कहाँ रहन सक्छ र १ यसकारण पनि अब मानिसहरूमा तनाव, दिग्दारी, चिडचिडाहट हुन थालेको छ । बिस्तारै भोकमारीले नछोला भन्न सकिने अवस्था छैन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, द्वन्द आदिबाट आक्रान्त बनेको हाम्रो देशमा कोरोना कहरका कारण थप मानसिक समस्याहरूबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

कोरोना कहर र लामो लकडाउनले विध्यार्थीहरूको पठनपाठन डामाडोल भएको छ । एसईई परीक्षा दिन तयार भएका विध्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यनै ब्याक भएको महशूस गर्नथालेका छन् । केही स्कुल कलेजहरूले अनलाइन अध्यनको सुरुआत गरेका छन् । सबै विध्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच नहुनु र यसले शुल्कको विषयमा अभिभावक तथा विध्यार्थीहरूमा स्पष्ट जानकारी नभएको एकातिर चिन्ता पनि बढाएको छ ।

अभिभावकहरू तथा सरोकारवाला निकायको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर प्रभावकारी नीति तथा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कुनै कार्यक्रम देखिएको छैन । कोठा भाडामा बस्ने तथा व्यापार ब्यवसाय गर्ने आम नागरिकहरूको निन्द्रा हराउने अर्को समस्या भनेको घरभाडा र मासिक बैंकिङ कर्जा तिर्नुपर्ने व्यापारी उध्योगी किसानलगायत मानिसहरूको ब्याज तथा ऋण हो । सरकारले घरभाडा तिर्नुनपर्ने भनेर अवैज्ञानिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ तर त्यसका लागि आधारभूत ब्यवस्थाहरू भने गरेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू बेरोजगार भएर अलपत्र पर्न थालेका छन् । त्यस विषयमा पनि सरकारको जिम्मेवारी थपिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू कोरोना भाइरस संक्रमणले भारतीय कम्पनीहरूले रोजगारबाट निकालिदिए र कयौं मानिस कोरोना कहरले घर न घाटको भएर सयौं नेपालीहरू सीमानामा अलपत्र परे । तिनीहरूलाई समयमै नेपाल ल्याएर निश्चित ठाउँमा राख्ने ब्यवस्था गरेको भए सरकारको नमूना काम देखिने थियो ।

यद्धपि, समयमै लकडाउन गरेको र सीमा नाकाहरू बन्द गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान बन्द गरेकोले त्यति जोखिम मोल्नुपरेन यस कार्यमा सरकार उत्कृष्ट भएको छ । आफ्ना विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरूलाई पहिलो चरणको राहत वितरणमा स्थानीय सरकारले गरेको भूमिका राम्रै देखिएपनि जनताहरूको व्यापक असन्तुष्टि बाहिरिएको छ ।

सरकारले करोडौंको राहत वितरण गरेको कुरा समाचारमा आउँदा अधिकांश दलित तथा विपन्न नागरिकहरू राहत नपाएको, कम पाएको, दोस्रो चरणसम्म नपुगेको दुखेसो बडो दर्दका साथ पोखिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको समाचारलाई प्रमुख मान्ने हो भने सरकारको हाराहरीमा निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले राहतमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको देखिएको छ ।

हालसम्म कसैले पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन सकेको छैन । यसकारण पनि पृथ्वीमा कुन देशमा कति समयसम्म जिवित रहन सक्छ अर्थात यसले संक्रमण फैलाइरहन्छ य यसको नियन्त्रण कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान कसैले लाउन नसकेको हुनाले लकडाउनको बिकल्प नभएको बिज्ञहरुको धारणा छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । केही देशहरूमा लकडाउन खुल्ला गरिएको छ भने कुनै देशमा निस्चित स्टेटहरूमा विषेश सतर्कता अपनाएर खुल्ला गरेका छन् ।

२ सय १० देशहरूमा भएको लकडाउन चीनमा संक्रमण देखिएपछि तुरुन्तै लकडाउन गरेका कारण भियतनाम उचित ब्यवस्थापन अनुशासित जनतालगायत उच्च सतर्कताले गर्दा उत्कृष्ट उपलब्धी प्राप्त गरेको छ र लकडाउन खुल्ला गरेको छ । नेपालमा पनि केही जिल्लाहरूमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने कुरा आउन थालेको छ । प्रदेश १ मा ३० जनासहित नेपालमा कोरोना भाइरसको संख्या ४९ पुगेको छ यसकारण पनि नेपालमा अब के हुन्छ भन्ने कुर सहजै अनुमान लाउन सक्ने अवस्था छैन ।

उचित स्वास्थ्य ब्यबस्थापन बिशेश साबधानी अपनाएर लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्ने या त विपन्न नागरिक, दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरूलाई भरपर्दो राहतको कार्यक्रमहरू बनाएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गरुपर्छ भन्ने धारणाहरू बाहिर आइरहेका छन् । सरकारले निरन्तर लकडाउन मात्रै गर्ने हो र अल्पकालीन दीर्घकालीन राहतको विषेश योजना नबनाउने हो भने जनताले कोरोना कहरभन्दा भोकमारी र मनोसामाजिक समस्यालगायतका थुप्रै जोखिम तथा समस्याहरू ब्यहोर्नुपर्ने र चरम आर्थिक संकटमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ भनी सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ ।

यसैगरी आन्तरिक वस्तु उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, कृषिमा क्रान्ति साथै बहुआयामिक उत्पादनका लागि योजनाहरू बनाएर देशको आर्थिक क्राइसिश हुनबाट नरोक्ने हो भने सधैँका लागि संकटको भूमरीमा पस्न नसक्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । अब देश बचाउन आमनागरिक, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सर्कल, मानवअधिकारबादी संघसंघठनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साझा धारणा समान सहभागिता आवश्यक महशूस गरी सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाइ कार्यान्वयनलाई जोड दिन आवस्यक छ ।

(लेखक दलित जनअधिकार मञ्च नेपालको अध्यक्ष हुन् ।)

Loading...