द्वन्द्वकालीन अपराधमा माफी अस्वीकार्य

काठमाडौं १५ बैशाख । दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ।

सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको हैसियत शून्य भएको हो। बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए।

सर्वोच्चले सरकारले २०७२ साल साउन ११ गते दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन्।

फैसलाअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग बन्द भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ४० अर्ब ८२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको हो ।

स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि छिमेकी भारतबाट खाद्यान्न आयात भएको हो । मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि माग अनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुन नसक्दा बर्सेनि यसरी अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न हुने गर्छ ।

खाद्यान्न आयातमध्ये ठूलो हिस्सा धान चामलको रहेको छ । ९ महिनामा २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको धान चामल आयात भएको छ ।

सो अवधिमा १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको चामल, पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँको धान, ८४ करोड रुपैयाँको कनिकालगायत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

Loading...