टेलिकम, विद्युत र खानेपानी नागरिकको ढाड सेक्ने संस्थान

फणिराज नेपाल

नेपालको राणाकालमा अशिक्षा, गरिबी आदि कारणले नेपाली मानसिकता सुस्त र दबिएको थियो । देशको यस्तो अवस्थाको अवस्थिति २००७ सालको परिवर्तनले सुधार हुँदै गयो । तर सात सालपछिको राजनैतिक अवस्था सुधार हुँदै जाँदा पार्टीभित्रको गुट उपगुट र राजाको कर्के नजरबीच जुहारी नै चल्यो ।

वि.सं २०१५ सालमा संसदीय चुनाव भएर वातावरण खुल्दै गएपनि पार्टीभित्रको द्वेष, सेखी र १०४ वर्षको राणाशासनबाट उम्किएको अवस्थामा राजाको महत्वाकांक्षाले शासनाधिकारमा कब्जा जमायो । साथै प्रशासनमा पठित तथा दक्ष जनशक्तिको कमी र जनप्रतिनिधित्वको अभावले जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा कमजोर रह्यो ।

पञ्चायत शासनका सुरु केहीअन्तरालमा जनप्रनिधित्व तथा प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलापले जनतामा आशा बढ्दै गयो । समय क्रममा २०४६ सालको परिवर्तनको खुल्ला वातावरणले मानिसमा आशा र उत्साह ह्वात्तै बढेर गयो । सरकारले पनि उद्योग धन्दा र व्यापारमा जोड दिएकाले आर्थिक क्रियाकलाप बढेको कारण विभिन्न खाले कर लगाउने र क्रमशः बढाउँदै लगेको अवस्था रह्यो । यसतर्फ समीक्षा गर्ने काम भएन । सरकारले विभिन्न खाले कर थोपार्दै गर्दा आमनागरिकमा चिन्ता बढी सरकारविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर सरकार भने करको दायरा बढाउनुपर्नेमा आफैंले सञ्चालनमा ल्याएको संस्थान तथा कम्पनीबाट प्रदत्त सेवा, व्यवसायमार्फत करमाथि कर थोपर्ने प्रवृत्तिमा अल्झियो ।

यो मारबाट आजित भएर सरकारका कम्पनीविरुद्ध मुद्दा पनि चल्यो । तर देशमा प्रजातान्त्रिक शासन भएपनि सोच अप्रजातान्त्रिक भएका कारण सर्वोच्च अदातलले पनि नागरिकको तहमा फैसला गरेन । अतः हालसम्म करमाथिको कर कायम रहेसँगै सरकारी अन्य संस्थाहरूले पनि विभिन्न नाममा नागरिकमा करको बोझ बढाउँदै लगेका छन् । सरकारले लगाएको यस्ता कर के–के हुन् र कुन–कुन संस्थाले नागरिकमा करको बोझ बढाउँदै लगेका छन् त्यसलाई हेरौं, बुझांै र मनन गरौं ।

क) नेपाल टेलिकम– राणाकालमा टेलिफोनलाई आकाशवाणी नामले चिनिन्थ्यो । पछि २०३२ सालमा नेपाल दुरसंचार संस्थानको नामबाट खडा भै २०६१ सालदेखि नेपाल टेलिकमको नामले हालसम्म परिचित छ । २०६४ सालमा सर्वसाधारणका लागि खोलेको शेयर बोलकबोलमा प्रति रु १००।– को शेयर रु २५००।– सम्म रकम हाल्ने अवस्था आयो । २२ अर्ब पूँजी भएको यो संस्थानमा सरकारको साझेदारी ९१.४९ प्रतिशत रहेको छ । लगभग पूर्ण स्वामित्व भएको सरकारी संस्थानमार्फत् गरिएको शेयरको बोलकबोलबाट टेलिकम मोटाउने तर नागरिकलाई ढाड सेक्ने काम गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आ.व. २०७५÷७६ मा ४३.८४ करोड आम्दानी गरेको टेलिकमले सरकारलाई ३३.३१ करोड सरकारी कोषमा योगदान गरेको छ । सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने टेलिकमले नागरिकलाई हिजोका साहु महाजनले ब्याजमा स्याज लगाएर असुल्ने गरेजस्तो पीएसटीएन टेलिफोनको मासिक बिलमा २७.६८ प्रतिशत कर असुल्ने गरेको उदाहरण तल उल्लेख गरिएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ ।

हिजो पीएसटीएनबाट स्थानीय र जिल्लाबाहिर फोन गर्दा फरक दररेट लाग्दथ्यो । त्यो दर स्थानीयको भन्दा जिल्लाबाहिर गर्दा मिनेटको नभएर सेकेण्डको हिसाबमा बढी दरले असुल गर्दथ्यो । हालत्यो व्यवस्था नरहे पनि अहिले पीएसटीएनबाट ग्राहकले फोन गरेको आधारमा बढी कलगर्दा बढी शुल्क लिनु मनासिवै होला तर महिनाको न्यूनतमभन्दा कम कल भए घटि बिल किन आउँदैन ? यसतर्फ टेलिकमको ध्यान नगएको हो कि, सरकारी संस्था भएकाले जे गर्दा पनि हुने अवस्था आएको हो ? के टेलिकमले यस कुरालाई प्रष्ट पार्न सक्छ ?

अर्को थप कुरो स्थानीय र जिल्लाबाहिरको महिनावारी जम्मा शुल्कमा १३ प्रतिशत टेलिफोन सर्भिस चार्ज (टीएससी) लगाएर हुने रकममा माथिको रकम अर्थात् स्थानीय र बाहिर जिल्लामा गरेको फोनको रकम जोडेर अर्थात् पूँजीकरण गरेर हुने रकममा पुनः १३ प्रतिशत भ्याट जोडी हुन आउने कुल रकम नागरिकसँग असुल गर्ने गरेको छ । सरसरती हेर्ने हो भने टीडीएस अर्थात् टेलिफोन मर्मतवापत महिनैपिच्छे लिने गरेको कुरा अंग्रेजीमा बिल बन्ने हुँदा हामीले बुझ्ने नगरेको हो वा बुझ्न नचाहेको हो ? निक्र्योलतर्फ लागेका छैनाैं । के हाम्रो फोन हरेक महिना बिग्रिरहन्छ र ? होइन भने नबिग्रिएको वा नबिग्रिने टेलिफोन सेटको महिनैपिच्छेको मर्मत शुल्क किन बाह्रै महिना अर्थात् सँधैभरि पटक–पटक तिरिरहनु पर्ने ?

यसतर्फ सरकारी निकाय टेलिकमको ध्यान जानु अत्यन्तै जरुरी छ । नागरिकको ढाड सेक्ने टेलिकमको अर्काे प्रपञ्चतर्फ जाऔंं । लगभग २२–२५ वर्षअघिको कुरो हो । घरमा टेलिफोन राख्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रत्येक घरमा टेलिफोन जडान गर्नुपरे रु ५०००।– धरौटी अनिवार्य राख्नु पर्दथ्यो । त्यो रकमको हिसाब–किताबबारे कुनै जानकारी दिइँदैनथ्यो। ग्राहकबाट पनि खोजखबर हुँदैनथ्यो । लगभग १२–१५ वर्षअघि त्यो धरौटी रकममध्ये रु २००० ।– बिलमा कट्टी भएर आयो । बाँकी रु ३०००।– रकम हालसम्म फिर्ता भएको छैन ।

यसबारे बुझ्दा त्यो रकम धरौटीमा नै रहेको र त्यसको वार्षिक व्याज २ प्रतिशतका दरले हुने रकमबिलमा कट्टी हुने गरेको कुरा जानकारीमा आयो । विनाकारण वा ग्राहकलाई जानकारीसमेत नदिई यत्रो वर्षसम्म कम ब्याजदरमा धरौटी रहिरहनु न्यायोचित होइन । यसबारे टेलिकमले प्रष्ट पार्न जरुरी छ । साथै ग्राहकलाई विश्वासमा नलिई राखिएको धरौटी रकम अविलम्ब फिर्ता गर्नु जरुरी छ ।

साथै नेपालमा बैंक, फाइनान्स तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म साधारण बचत खातामा ब्याज दिने गरेकाछन् । देशमा भएका बैंक, संस्था, कम्पनीहरूभन्दा बढी नाफा कमाउने टेलिकमले सरकारलाई कर पनि सबैभन्दा बढी बुझाउँछ । अधिराज्यभरि सञ्चारको जालो विस्तार गर्न सफल सरकारी संस्था टेलिकमले ग्राहकलाई चाहिँ किन यसरी निचोर्न खोजेको हो ? यसमा सरकार तथा सम्बन्धित कम्पनीको पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।

(ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण– राणाकालमा फर्पिङमा पहिलो विद्युत उत्पादन गरी उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो । उपत्यकाबाहिर मोरङको लेटाङबाट पनि विद्युत उत्पादन भएको हो । कुल ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको देशमा हाल १२४३ मेगावाट उत्पादन र वितरण भइरहेको छ । त्यसमध्ये ६५३ मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गरी बर्सेनि २० अरबभन्दा बढी रकम भारतलाई तिर्दै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणमा विगत ३ वर्षअघि नयाँ व्यवस्थापन आएपछि उत्पादन र वितरणमा निकै सुधार आएको छ । विगत दशकदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरण गतवर्षदेखि नाफामा गएको छ ।

१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहिरहेको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । विद्युतको पहँुच देशको धेरै क्षेत्रमा पुगेको छ । विद्युतमा चुहावट लगभग २८ प्रतिशत रहेकोमा प्राधिकरणले मानवीय र उपकरणको व्यवस्थापन गरेर चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । नाफामा लगेको बिजुलीको नागरिकमा सहज पहुँच रहेको र विद्युत वितरणमा नियमितता हुन लागेको सुखद अवस्थामा विगत वर्षदेखि ग्राहकलाई प्रतिमहिना रु १०० मिनिमम चार्ज थप शुल्क लगाएर ढाड सेक्ने काम भएको छ ।

अहिले देशमा विद्युत उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा भारतबाट आयत विद्युत रोकी देशको उत्पादन खपतमा जोड दिई प्रतियुनिटको शुल्क दरमा छुट दिने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा थप रु १०० को चार्जलाई हटाउन जरुरी देखिन्छ । साथै म्यादभित्र मासिक बिल तिरेको बिल रकममा ३ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान रहेकोमा विगत केही महिनादेखि छुटमा १ प्रतिशत घटाई २ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । प्राधिकरण नाफामा रहेकाले पुरानै छुट व्यवस्था कायम रहनु उचित हुनेछ ।

(ग) खानेपानी संस्थान– वि.सं. १९५८ मा वीरधारा नामले पानी गोश्वारा अड्डा खोली उपत्यकामा उत्पादन र वितरणको काम सुरुआत भएको हो । नेपाल टेलिकम तथा विद्युत प्राधिकरणपछि खानेपानी आमनागरिकको स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सातवटै प्रदेशको ७७ जिल्लामा खानेपानी कार्यालय खडा गरी ४५ सालदेखि नियमित रूपमा काम हुँदै आएको छ । तर पनि यस क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्र खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । ६८ प्रतिशत जनतालाई धाराबाट आउने साधारण पानी उपलब्ध छ । तर खानेपानीको व्यवस्थापन, उपकरणको सहजता र वितरणमा सक्रियता र जिम्मेवारी देखिँदैन ।

खानेपानी भनेको जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकोले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । सुरक्षित र राम्रो खानेपानीको व्यवस्थाले ५० प्रतिशत पेटको विमार र २५ प्रतिशत श्वासप्रश्वासको विमार राम्रो हुने कुरा राम्रो खानेपानीको व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ । यस्ता कुरातर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । जनस्वास्थसँग सम्बन्धित खानेपानी सफा र सुरक्षित रूपमा विस्तार गरी वितरण गर्नु जरुरी छ ।

माथिको लेखौटहरू छोटकरी टिपोट हुन् । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरू चनाखो हुनु जरुरी छ । आमनागरिक सरकारी सेवा, सुविधा सहज रूपमा सुविस्ताका साथ उपलब्ध होस् र किफायती कर तिर्नु परोस् भन्ने चाहन्छन् । टेलिफोन, विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा सुविधा विश्वका विभिन्न देशहरूले सित्तैंमा उपलब्ध गराउने गरेको उदाहरण छन् ।

हाम्रा देशका संस्था, कम्पनीहरूले पनि अनावश्यक रूपमा दोहोरो कर नलगाउने, पूँजीकरण गरेर ब्याजमाथि स्याज नथोपर्ने, न्यूनतम शुल्क भनेर महिनैपिच्छे रकम नतोक्ने अर्थात् प्रयोग वा उपभोगका आधारमा मात्र शुल्क लिने परिपाटि बसाल्नु न्यायोचित हुन्छ । यसखाले व्यवहार र वातावरण मिलाउन सकिएमा आमनागरिकलाई सहज हुन्छ । नागरिकले उपभोग गर्ने सुविधाहरू आधारभूत मानवअधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

Loading...