केपी ओलीका अक्षम्य कूकर्महरू

रमेश उपाध्याय
तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष रहेकै समयमा प्रचण्ड नेतृत्त्वको माओवादी दलसँग एकीकरण गर्ने सरप्राइज घोषणापछि भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमतका साथ (झण्डै दुई तिहाई) कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति एकथरी मानिसहरू अन्धभक्त छन् । त्यसैले त केपीको आदेश पाएपछि पूर्वएमालेका केही नेता कार्यकर्ता जस्तोसुकै काम पनि गर्दछन् । त्यसैको उदाहरण हो, दल विभाजनलाई मद्दत गर्ने अलोकतान्त्रिक अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि आफ्नो बेइज्जती हुन्छ भन्ने थाहा भएर पनि महेश बस्नेत सानो समूह लिएर केपी विरोधी मनोविज्ञान भएको मधेशको प्रमुख शहर जनकपूर गई मधेशवादी दलकै सांसदलाई लिन गएको घटना ।

केपीको गुट नेटवर्किङ् बलियो मानिन्छ । गुटकै परिचालनले उनी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन सफल भए, यद्यपि, बिग्रँदो स्वास्थ्यले पनि सहानुभूति पायो । उनले पटकपटक राजकीय पद सम्हाने मौका पाए ।

तर के ओलीले आफूलाई लोकसप्रिय र सफल नेता प्रमाणित गरे ? एकाध सकारात्मक छविलाई अपवाद मान्ने हो भने समग्रमा उनलाई सफल र लोकप्रिय नेता मान्न सकिँदैन । यस भनाइलाई पुष्टि गर्न उनले गरेका केही अक्षम्य कूकर्महरूको चर्चा गरिएको छ । साथै, यस आलेखलाई धेरैधन्दा धेरै कार्यकर्ताहरूको जानकारीमा ल्याउन सके निजी स्वार्थ प्रेरीत राजनीतिज्ञहरूको हातबाट नेकपालाई जोगाउन केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ ।

महाकाली सन्धि र एमाले विभाजन

तत्कालीन एमालेका नेता कार्यकर्ताले महाकाली सन्धिलाई स्मरण गर्नुहोस् । उक्त सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको (माधव–केपीलगायत) अडान र अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने अल्पमत पक्ष (बामदेव–सीपी) को विरोधले पार्टीमा ठूलो तनाव पैदा भएको थियो । महाकाली सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो छलाङ् मार्ने कुरा गर्नेमध्येका एक थिए –केपी । सन्धि पारित भए नेपालले वार्षिक एक खरब बीस अरव रुपैयाँ आम्दानी गर्ने हावादारी गफ उनले दिए (अहिले चिनियाँ रेल, पानीजहाज र घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइनको गफ दिएजस्तै) ।

पछि सार्वजनिक भएका केही तथ्यहरूले महाकाली सन्धिको धु्रवीकरण त देखावटी मात्र भएको, मुख्य लडाईं (इगोको समस्या) त झापाका बडे नेताहरूका बीच (केपी भर्सेस् सीपी र उनका दाई राधाकृष्ण) रहेछ भन्ने चर्चा चल्न थाले ।

संस्थापनतर्फ माधव नेपालसहितका अन्य नेता अनि अर्को कित्ताका बामदेव त काँध मात्र रहेछन् । महाकाली सन्धिकै निहुँ पारेर केपीले सीपी र राधाकृष्णलाई पार्टीबाट उछिट्याउन खोजेका रहेछन् । पछि महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भयो, एमाले फुटयो ।

केपीसँग वार्षिक एक खरब बीस अरव रुपैंयाको हिसाब कसैले मागेन । एमाले फुटको प्रभावले देश झन्–झन् समस्यामा भासियो । जनताबाट तिरस्कृत कांग्रेस सत्तामा पुग्यो भने माओवादी युद्धलाई पनि सघाउ पुग्यो । सीपी र राधाकृष्णलाई छोडेर बामदेव फेरि एमालेमा आए । यी सारा घटनाले केपीको अभिष्ट मात्र पूरा भयो, सीपी र राधाकृष्णलाई पार्टीबाट निकाल्ने तर देश र एमालेले हारे ।

अराजकताका मुहान

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको वि.सं.२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछिको एमालेको महाधिवेशनबाट झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए । एमालेले चुनावमा नराम्रो धक्का खायो, केपीले झापामा हार खाए भने खनाल इलामबाट निर्वाचित भए । महाधिवेशनमा पनि झलनाथले केपीलाई नै हराए ।

तत्कालीन समयमा खनालले अध्यक्षको हैसियतमा एमालेलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने अपेक्षा थियो तर केपी गुटको अवरोध यस्तो थियो कि खनालका हात खुट्टा बाँधिरहे । खनाल अध्यक्ष हुन्जेल एकदिन पनि केपीले सहयोग गरेनन् । अराजकता सिर्जना गरिरहे । संस्थागत निर्णय पनि अवज्ञा गरिरहे ।

केपीका समर्थकहरू कतिपय जिल्लामा आफ्नै नेतामाथि भौतिक आक्रमण गर्थे तर कारवाही हुँदैनथ्यो । डनवाद संरक्षित थियो र छ ।

महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्षलाई गुटको बलमा कमजोर बनाउँदा एमालेको सांगठनिक विकास र विस्तार कसरी हुन सक्थ्यो ?यसरी आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि अध्यक्षलाई निरन्तर अवरोध गर्नु र अराजकता पैदा गरिरहनु अर्को अक्षम्य कूकर्म थियो ।

नेताहरूको मान मर्दन

केपीको अर्को अक्षम्य कार्य प्रायः सबै नेताहरूको अपमान गर्नु हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको लडाईंमा ज्यानको माया मारेर आफूसँगै राजनीतिक यात्रामा हिंडेका सहकर्मीहरूमाथि पटकपटक उनले अपमान गरे ।

वि.सं. २०७४ सालको संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले पाएको ऐतिहासिक सफलता केपीको मात्र नभइ, सबै नेता कार्यकर्ताको मेहनतको फल थियो तर जव राजकीय पदहरूमा नियुक्तिको बेला आयो, केपीले आफ्ना सहकर्मीको त्याग र इतिहास हेरेनन्, फेरि पनि गुटलाई प्राथमिकता दिए ।

पञ्चायतकालमा मालेका महासचिव भइसकेका, पार्टीको अध्यक्ष भएका नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति पदमा इच्छा राख्नु कुनै अनांैठो कुरा थिएन तर खनालको सट्टा दोहो¥याएर विद्या भण्डारीलाई टीको लगाइयो । नेकपाका कार्यकर्ताले केपीलाई सोधुन् – के झलनाथ र विद्याको राजनीतिक योगदानको कुनै तुलना हुन्छ ?

झलनाथले इच्छा राखेपछि स्वयम् विद्या भण्डारीले पनि समर्थन गर्नुपर्थ्यो तर उनले यो कुरा ख्याल गरिनन् कि झलनाथ २०३९ मा मालेको महासचिव हुँदा आफू कुन तहमा थिइन् ?

विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दै एमालेबाट धेरै व्यक्तिहरू अघि सरे । सोही क्रममा बागमती प्रदेशमा पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले रुचि राखिन् । अष्टलक्ष्मीको उम्मेदवारी हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त थियो तर केपी–विद्या गुटले यहाँ पनि एक संघर्षशील, त्यागी र वरिष्ठ नेताको घोर अपमान गर्‍यो । प्रदेश संसदीय दलको नेतामा केपी गुटले विगतमा नगरपालिकाको प्रमुख र एमालेको प्रदेश समितिका सदस्यको मात्र हैसियत भएका डोरमणी पौडेललाई निर्वाचित गरायो । पार्टीको केन्द्रिय उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मीको योगदान कहाँ, कहाँ डोरमणी !

केही महिनाअघि नेकपाको सचिवालयले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सिफारीश ग¥यो तर अहिलेसम्म केपीले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन् ।

बामदेव गौतम भन्दा उनलाई युवराज खतिवडा प्रिय छन् । यो पार्टी निर्माण गर्न बामदेवको योगदानलाई बिर्सेर हिजोका एक कर्मचारी युवराज खतिवडालाई नजिकको ठान्नु भनेको कस्तो मानसिकता हो ?

यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन्, केपी राजमा अपमानित हुनबाट जोगिएका वरिष्ठ नेताहरू सायदै बाँकी होलान् । यस्तो कार्य कसरी क्षम्य हुन्छ ?

फरक मतलाई पीडा

केपी र माधव नेपालको बीचमा राजनीतिक मत मतान्तर हुनसक्छ । पार्टीमा यस्तो विषय सामान्य नै हुन्छ तर त्यही निहुँमा माधव नेपाललाई व्यक्तिगत पीडा दिने र माधवका निकट सहयोगीलाई तल्लोस्तरको व्यवहार गर्नुलाई सामान्य कुरा मान्न सकिँदैन ।

कहिले वरिष्ठ नेताको पद खोसुवा गरी अपमानित गर्ने त कहिले स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिँदा दुर्वचन लगाउने कार्य देखेका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू माधव नेपाललाई केपीले किन शत्रुको व्यवहार गरेका होलान् भनि एकापसमा प्रश्न गर्दछन् ।

चुनावमा टिकट वितरणदेखि सुरु भएको पेलाई दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि झन् तीव्र भयो र किनारा लगाइयो । मन्त्रीको नियुक्ति र हेरफेर, राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार छनौट, राजदूतको भागवण्डा, एक व्यक्ति एक पदको नीतिविपरीत आफ्नो गुट निकट नेतालाई जिम्मेवारी प्रदानलगायतका कार्य गर्दा केपीको व्यवहार एकलौटी र मनोमानी देखियो ।

कोही कार्यकर्ता माधव नेपाल निकट भएकै कारण कारवाहीमा परे तर आफ्नालाई काखी च्यापे । शेरबहादुर तामाङले असल नियतले केही बोल्दा नैतिकताको प्रश्न हुने तर शिवमाया तुम्वाहाम्फेले सभामुख चयनका सन्दर्भमा नेताहरूको हुर्मत लिँदा केही नहुने ! मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा जनताले रुचाएका गोकर्ण विष्ट र लालबावु पण्डित असक्षम भई बाहिरिने तर सरकारको बदनाम गर्ने गोकुल बाँस्कोटा टिकीरहने ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनि आरोप लागेका आफ्ना दुई विश्वासपात्र मन्त्रीको ठाउँमा माधव पक्षका कुनै व्यक्ति हुन्थे भने केपीले अख्तियार लगाइसक्थे ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको ठाउँमा भीम रावल हुन्थे भने जेल पठाइसक्थे ।

यसरी केपीको स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रयोग हुनेहरूले जे गरे पनि छुट तर फरक मत राख्नेलाई निकृष्ट व्यवहार गरी केपीले अक्षम्य त्रुटी गरेका छन् ।

लकडाउनको समयमा अध्यादेश

कोरोना भाइरसको त्रासका कारण नेपाल ठप्प छ, जनता चिन्तित् छन् । मजदूर खाना माग्दैछन्, परदेशीएकाहरू आफ्नो देशभित्र छिर्न बिन्तिभाउ गर्दैछन् । यस बेला केपीलाई अचम्मको सनक चढ्छ र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषदलाई आफनो स्वार्थअनुसार चल्न सजिलो पार्ने गरी दुईवटा अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव राख्छन् ।

विवेक भएका केही मन्त्रीहरू यो काम ठीक होइन भन्छन् तर अहिलेको मुख्य आवश्यकता यही नै हो भन्दै केपी भने दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउँछन् । अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई फोन गर्छन् तर नियतवश उठाइँदैन ।

यता पार्टी सचिवालयको बैठक बस्छ, उता केपीको इशारामा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश तुरुन्त प्रमाणीकरण हुन्छ । यसरी झलनाथको मानमर्दन गरेर भएपनि आफूलाई राष्ट्रपति बनाएको गुन तिरिन्छ ।

यो सारा प्रक्रियामा पार्टीका कुनै पनि नेतालाई सोधिँदैन, खोजिँदैन ।

धेरैले भने, अध्यादेशको विषयवस्तु र अहिलेको समय दुवै उपयुक्त छैन तर केपी एक्लो जिद्धिपना छोड्दैनन् । यसबीच समाजवादी पार्टीका सांसदलाई अपहरण गरेको–गराएको आरोप लाग्छ । अन्तमा, आफ्नै कुर्सी असुरक्षित हुने भयले पाँचदिन पछि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिइन्छ । परिणाम, केपीको कालीदास प्रवृत्तिले सरकार र नेकपा नराम्रोसँग बदनाम भए । सामान्य नैतिकता भएको भए केपीले पदबाट राजीनामा दिन यो घटना पर्याप्त हो तर दिँदैनन् । नेपालको बाम–लोकतान्त्रिक इतिहासमा यो घटना अक्षम्य कार्यको रूपमा दर्ता भएको छ ।

कुनै पदमा दोहोर्‍याई तेहर्‍याई पुग्नु मात्रै सफलताको परिचय होइन । त्यस्ता पद त धेरै मानिसले पाएका छन् तर ति जनताका नजरमा लोकप्रिय नहुन सक्छन् । त्यस्तै, केपी ओली पनि असफल र अलोकप्रिय नेता हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न माथिका केही उदाहरण पर्याप्त छन् । कसैलाई लाग्ला, नाकाबन्दीमा उनले राष्ट्रवादी अडान लिए । त्यसैका कारण चुनावमा नेकपाले जित्यो तर यो बिर्सनु हुँदैन कि बाम गठबन्धनको सरकार हेर्ने नेपाली जनताको चाहना र कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाप्रतिको वितृष्णाका कारण बामपन्थिले मत पाएका हुन् ।

नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा एमाले र माओवादीको एकीकरण र त्यसैको बलमा संसदीय निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई मतको सरकारको निर्माण हुनु गौरवपूर्ण घटना हो तर संघीय सरकारको नेतृत्त्वमा केपी ओली रहनु दुर्भाग्य सावित भयो । धेरै विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि अहिले नेपाल युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ जानुपर्ने थियो तर औसतभन्दा तलको नेताको हातमा सत्ताको बागडोर रहेका कारण बलियो कम्युनिष्ट सरकारले पनि केही गर्न सकेन ।

त्यसो भए अब के गर्ने ?

जनार्दन शर्माले भनेजस्तो केपीको मनोमानीले काण्डैकाण्ड भइरहेने अनि देश र पार्टी बदनाम हुने, जनताले दुःख पाउने अवस्था अब रहनु हुँदैन । भीम रावलले भनेझैं एउटा निष्कर्षमा नेकपा पुग्नुपर्छ । सचिवालयका छ जना सदस्य र स्थायी समितिका बीस जना सदस्यको भूमिका यसबेला जनताले उच्च मूल्यांकन गरेका छन् तर अब यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले दुईवटा कार्य गर्नु अति जरुरी छ ।

पहिलो, अहिले केपीको साख निकै तल झरेको छ र यही समयमा पार्टीलाई दिन प्रतिदिन बदनाम गर्ने र जनमत ओरालो लगाउने कार्य गर्ने केपी नेतृत्त्वको सरकारलाई यथाशीघ्र प्रतिस्थापन गरी कुनै सक्षम नेतालाई सरकारको जिम्मेवारी सुम्पने, यसको लागि स्थायी समितिका कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्ने र अनुमोदन गरी संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने ।

दोश्रो, केपीका अक्षम्य कार्यहरूको हिसाव किताव राखी महाधिवेशनका बखत सार्वजनिक गर्ने । केपी त अवकाशोन्मूख राजनीतिज्ञ हुन् । त्यसैले उनका कूकर्मका लागि उनलाई राजनीतिक दण्ड दिने अवसर नआउला तर उनलाई यस्ता अक्षम्य कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने आसेपासेलाई छानीछानी महाधिवेशनमा पराजित गर्ने । यी दुईवटा कार्य गर्ने हिम्मत त गर्नैपर्छ, यदि नेकपाको नेतृत्त्वमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नुछ भने ।

(लेखक नेकपा समर्थक बुद्धिजीवि हुन्)

Loading...