birat ribon

भरपर्दो र तीब्र स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

Neuro
भरपर्दो र तीब्र स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन  मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं, १२ बैसाख । राष्ट्रिय मानव अधिकर आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामकालागि भरपर्दो र तीब्र स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

Padelux insider
cura insider

शुक्रबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराई लकडाउन भएपनि संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको कतिपय स्थानमा परिक्षण समेत सुचारु रुपमा हुन नसकेको र भएका ठाउँमा पनि न्यून संख्यामा भैरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

उदयपुरलगायतका जिल्लाका समुदायमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएकोले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर आरडिटी परीक्षण संख्यात्मक रुपले पिसिआरभन्दा बढी भए तापनि प्रविधि भरपर्दो नभएकोले भरपर्दो परीक्षणकालागि पीसीआर परिक्षण र कण्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीब्रता दिन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ रोकथामको लागि सामाजिक दूरी कायम राख्नु प्रमुख आधार भएपनि लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना नभएको आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा गरेका अनुगमनमा पाइएको भन्दै लकडाउन पूर्ण पालना गराउन पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न शहरहरुबाट मानिसहरु भिडभाड गरी गन्तव्यतर्फ लाग्नु, तराइका कतिपय जिल्लामा भीडभाडयुक्त हाटबजारहरु यथावत सुचारु हुुनु, निश्चित समय खुल्ने गरेका खाद्यान्न पसलहरुमा पनि मानिसहरुको भीडलागी एक आपसको दूरी कायम हुन नसक्ने अवस्था कायमै रहेको संक्रमणको जोखिम थप बढ्न सक्ने आयोगले जानकारी गराएको छ ।

आयोगले भीडभाड नगरी एक आपसमा सतर्कतापूर्वक दूरी कायम गरी लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन सबै सरोकारवालाहरुलाई अपील पनि गरेको छ ।

महामारीको स्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अस्पतालहरुमा पर्याप्त भ्याण्टिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, पिपिआर, आवश्यक औषधीलगायतको अभाव हुनसक्ने भन्दै भारपर्दो आपर्ति व्यावस्था मिलाउनु पर्ने आयोगको सुझाव छ ।

लकडाउन अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने , अपांगता , अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठनागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न वर्गकालागि राहतमा विशेष ध्यान पुरयाउनुपर्ने , लकडाउनको अवधिमा बढ्दै गएका महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने , क्वारेण्टाइनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने र सीमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेण्टाइनमा बसेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि आयोगले जोड दिएको छ ।

jackson ribon