लकडाउनमा सञ्चालन हुन नसक्ने कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन परिपत्र

विराटनगर, ११ बैसाख । प्रदेश १ सरकारले चालु बर्षमा कोरोना संक्रमण रोकथामकालागि भैरहेको लकडाउनले गर्दा सञ्चालन हुननसक्ने कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराएन सबै मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामकालागि भैरहेको लकडाउन र त्यसको अघि र पछिको जोखिमले गर्दा सञ्चालन हुननसक्ने चालु बर्षको कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराउन प्रदेश १ सरकारको अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैलाई परिपत्र गरेको हो ।

यही १५ बैसाखभित्र सबै मन्त्रालयहरुले मातहतका कार्यालयहरुबाट चालु बर्षमा खर्च गर्न नसकिने र गर्दा पनि उपलब्धि नहुने कार्यक्रमहरुबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसक्नेछन ।

सबै मन्त्रालयबाट चालु बर्षमा गर्न नसकिने र नगरि नहुने खर्चको बिवरण आएसकेपछि प्रदेश १ सरकारले के कति बजेट गर्ने र नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।

प्रदेश १ का अर्थमामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादु आङबोका अनुसार चालु बर्षको दोस्रो चौमासिक र आगामी कार्यक्रमको खर्चबारे बुधबारदेखी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयमा समिक्षा सुरु भएको छ ।

उक्त्त समिक्षापछि सरकारले कोरोना कोषमा कुन कुन कार्यक्रम कटौती गरेर रकम जम्मा गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्री आङबोका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामले गर्दा पहिले नै प्रदेश १ सरकारले ५ अर्ब बरावरको बजेट कटौती गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु बर्ष योजना छनौट भइसकेका योजना र नगरि नहुने बिकास निर्माणका कामहरुलाई लकडाउन खुकुलो बनाउदै सुचारु गर्ने सोच बनाएको छ ।

मन्त्री आङबोका अनुसार समाजिक दुरी कायम गर्दै सुरक्षा सर्तकता अपनाएर निर्माण कार्य सुचारु गर्दा मजदुरहरु पनि भोकभोकै नपर्ने र बिकासको अति आवश्यक काम पनि अगाडी बढने छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले कृषी क्षेत्रमा पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउदै लाने सोच बनाइरहेको छ ।
प्रदेश १ मा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामकालागि भैरहेको लकडाउनले गर्दा चालु बर्ष ३ सय बटा बहुबर्षे विकास निर्माणका योजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन ।

Loading...