कोराना विपदमा कालोबजारी भोग्ने युवाको बकपत्र

गंगा पोद्दार

मैले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमबाट इन्टरनेट डेटा खरिद गरेको थिएँ । डेटा खरिद गर्दा मैले भुक्तान गर्नुपर्ने शुल्क (१० रुपैयाँ) टेलिकमले तुरुन्त मेरो मोबाइल मौज्दातबाट कटौती गर्‍यो । यहाँ उसको संयन्त्रले तत्काल काम गर्‍यो । तर, जब मैले इन्टरनेट चलाउन खोजें, मैले किनेको डेटा चलेन । मैले टेलिकमलाई फोन गरें । पटकपटक फोन गर्दा पनि उठेन । अपरेटर व्यस्त रहेको रटान दोहोर्‍याइरह्यो । टेलिकमले नसुनेपछि मैले वाणिज्य विभागको हटलाइन ११३७ मा फोन गरें ।

उसले मेरो गुनासो टेलिकमसँग संम्बन्धित रहेको भन्दै मेरो उजुरी नै दर्ता गरेन । म जिल्ल परें । त्यसपछि हेल्लो सरकारको हटलाइन ११११ मा फोन गरें । दुर्भाग्य सरकारले यो सेवा नै बन्द गरिसकेको रहेछ । म अलमलमा परें ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ल्यान्डलाइन नम्बर ०१–४२११०८७ मा फोन गरें । फोन उठेन । जति बजाए पनि उठेन । म निराश भएँ । अब मैले अन्तिम विकल्पका रूपमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोक्ने मोबाइलको नम्बर ९८५२०८७७७७ थिचेँ ।

माननीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोन उठाइबक्सेन । काटिबक्स्यो । मैले उसैगरी फेरि नम्बर थिचेँ । बल्ल मौसुफको निगाह फोनमा पर्‍यो । मैले मौसुफका जुनाफमा समस्या सुनाएँ । मौसुफबाट आफू कुनै सभामा व्यस्त रहेको जिकीर भयो । मैले मेरो समस्या मौसुफबाट सम्भव नभए आफ्ना अगुवा–पछुवाहरूबाट समाधान गरिदिन बिन्ती गरेँ ।

मेरो समस्या सुनेपछि मौसुफबाट हुकुम भयो, ‘तपाईंको समस्या समस्यै होइन त म भन्दिनँ तर यो प्राथमिकतामा भने पर्दैन ।’ यसपछि मौसुफबाट मेरो समस्या समाधानका लागि आफूले प्रयास गर्ने झुठो आश्वासन प्राप्त भयो । तर, मेरो समस्या समाधान भएन । म सरकारबाटै लुटिएँ ।

यहाँ एउटा सानो र एउटा ठूलो तर दुवै गम्भीर भ्रष्टाचारका मामिला प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने र हेर्ने कुअवसर मलाई प्राप्त भयो । त्यो पनि देश कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग जुधिरहेको अत्यन्त अशुभ समयमा ।

….

एनसेलको डेटाले काम गर्ने तर टेलिकमको डेटाले काम नगर्ने कसरी हुन सक्छ ? जबकी नेपाल टेलिकम अत्याधिक नाफामा रहेको संस्था हो । वार्षिक रूपमा सरकारका अन्य कर्मचारीले १३ महिनाको तलब बुझ्दा टेलिकमका कर्मचारीले वार्षिक १८ महिनाको तलब बुझिरहेका छन् ।

यस्तो तथ्यका बीच सरकारले टेलिकमसँग पैसा नभएर सेवाको गुणस्तर राम्रो नभएको तर्क गर्छ भने त्यस्तो सरकारलाई के भन्ने ? वडा–वडामा सरकारका साथै प्रहरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, सशस्त्र प्रहरी बलको राजश्व गस्ती, जिल्ला जिल्लामा रहेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हरेक स्थानीय तहमा रहेका उपभोक्ता हित शाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारले चलाएका हटलाइन नम्बरहरू, अनलाइन वेभ पोर्टलहरू, प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूसहितको सिंगो संयन्त्र तथा त्यसलाई चलायमान बनाउने विभिन्न ऐन तथा नियमहरुका बाबजुद पनि सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यक्ता र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन भने यो कस्तो लोकतन्त्र ? कहाँ छ यसको आधारभूत तत्त्व– विधिको शासन ? जनताको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन भने के पर्छ त प्राथमिकतामा ? मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सवारी ?
….

विपत्तिको समयमा पाइलापाइलामा जनताको साथमा रहनुपर्ने सरकार कमिसनखोरीको ताकमा रहेको देखिन्छ । माफियाको पक्षपोषणका लागि विधिको बलात्कार गर्न उद्यत रहेको छ सरकार ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि उत्पन्न लामो लकडाउनको सामना गरिरहेका नागरिकको दिनचर्या प्रभावित भएको छ । सरकार भने राहत वितरणमा पनि भोटको राजनीति भइरहेको टुलुटुलु हेरिरहेको छ । सरकारी राहत घर हुनेलाई दिने, भाडामा बस्नेलाई नदिने भनिरहेको छ । घर हुनेले राहत पाउने, नहुनेले नपाउने ? यही हो सर्वहाराको शासन ? बहुमत र राज्यशक्तिको आडमा उन्मत्त बन्दै गइरहेको नेतृत्त्व वर्गमा लज्जाबोध हुनु जरुरी छ । कोरोना भाइरस त कुनै दिन नेपालबाट हट्ला, तर के बेथितिको जालो हट्ला त ? यस प्रश्नको सकारात्मक जवाफको खोजीमा छु म ।

चीनमा उत्पन्न भएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले अहिले विश्वमा ताण्डव मच्चाइरहेको छ । विश्वका करोडौ मानिसहरू यसबाट प्रभावित छन् । झण्डै दुई लाख मानिसलाई यसले चिरकालीन निन्द्रामा सुताइसकेको छ । लाखौं मानिस अझै संक्रमति छन् । कोरोनाले सम्पूर्ण विश्वलाई नजरबन्दमा राखेको छ । सबै मानवीय गतिविधि ठप्पप्रायः बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्र पक्षघात भएको छ । उद्योग व्यवसाय रुग्ण बन्न पुगेका छन् । विश्व समुदाय कम्पायमान बनेको छ ।

र, यो भाइरसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपालको समग्र तह र वर्ग यसबाट प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । तर, नेपाली संस्थापन (सरकार) का लागि यो महासंकट पेट भर्ने माध्यम बनेको छ ।

आर्थिक अपचलनमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र र नैतिक धरातलहीन राजनीतिक नेतृत्त्व दुवैको गठजोडका बीच खुलेआम राज्यकोष दोहनको नग्ननृत्य प्रदर्शन जारी छ । बजारमा व्यापारीको गतिविधि अराजकताको उत्कर्षमा छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले हाहाकार मच्चिएको छ ।

मूल्यवृद्धिले लसुनलाई पनि सुन बनाएको छ । बजार व्यवस्था नियमन तथा जनउत्तरदायित्वको अभिभाराबाट लोकतान्त्रिक सरकार च्युत बनेको छ । सरकारी संयन्त्र निकम्मा सावित भएको छ । यसको एक शिकार म आफैं भएको छु ।

Loading...