अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने संविधानविद्को भनाइ, अध्यादेशविरुद्धको रिट अस्वीकार

काठमाडौं, १० बैशाख । संविधान र कानुनका जानकारले अध्यादेश खारेज गर्न सरकारसँग सामूहिक रूपमा माग गरेका छन्।

संवैधानिक र कानुनी विवादमा लामो अनुभव सँगालेका कानुन व्यवसायीले मंगलबार अध्यादेशको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। कोरोना संकटबाट गुज्रिरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेशले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा धकेल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने ठहर उनीहरूको छ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको बैठकले राष्ट्रिय हित तथा सन्दर्भसँग बिल्कुलै तादात्म्य नराख्ने असंवैधानिक अध्यादेश जारी भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। आकस्मिक रूपमा मंगलबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत सहभागी थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ राष्ट्रपतिबाट हतारमा सोमबार साँझ जारी भइसकेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

राष्ट्रपतिबाट सोमबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै ल्याइएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

विषम परिस्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना सम्बन्धित रिटबाहेक अन्य दर्ता र सुनुवाइ नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । तोकिएको विषयसँग सम्बन्धित नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ बाहेकका अन्य रिट दर्ता र सुनुवाइ नहुने भएकाले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

Loading...