लकडाउनको मारमा तरकारी कृषक : उत्पादन बारीमै कुहिएपछि बैंकको ऋण र जग्गाको ठेक्का तिर्न चिन्ता

मोहन ढकाल
विराटनगर, ७ वैशाख । मोरङ जहदा गाउँपालिका–४ का दिनेश सिंहले दुई विघा जमिनमा टमाटर, बन्दा र खोर्सानी लगाएका छन् । चौध लाख खर्चेर लगाएको टमाटर, बन्दा र खुर्सानी लकडाउनले गर्दा बजार लान पाएका छैनन् । सबै तरिकार बारीमा कुहिन थालेको छ ।

अबको ६/७ दिनमा बारीको टमाटर, बन्दाकोभीलगायतका तरकारी बिक्री नभएमा जहदाका कृषक दिनेश सिहँ मात्र नभइ मोरङका कटहरी, धनपालनथान, विराटनगरलगायतका कृषकहरूको लाखौं रुपैयाँ बारीमै कुहिने अवस्था सृजना भएको छ ।

जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेति गरिरहेका उनीहरूलाई कसरी जग्गाको भाडा तिर्ने भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । विशाल कृषि फार्म दर्ता गरेर प्राइम बैंकबाट १३ प्रतिशत ब्याजमा १९ लाख ऋण लिएका कृषक नरेशकुमार सिंह भन्छन्, ‘ब्याज कसरी बुझाउनु, जग्गाको ठेक्का कसरी तिर्नु ?’

कृषक कमलेशले आफ्नो मात्रै २४/२५ लाख नोक्सान हुने उनले सुनाए । उनी जस्तै घाटा बेहोर्ने कृषकहरू जहदामा मात्रै दुई दर्जन बढी छन् । उनले जग्गाको वार्षिक एक लाख पचास हजार बुझाउनुपर्छ । लकडाउनले गर्दा बन्दाकोभी अहिले २ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पनि बेच्न समस्या भएको छ, उनले भने टमाटर १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पनि जाँदैन ।

देशमा एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणले ११ चैतदेखि भएको निरन्तरको लकडाउनले नेपाली कृषकहरूको उत्पादन बारीमै कुहिरहेको छ । तर यही समयमा भारतबाट आयात गरेको तरकारी बिक्रि गर्ने काम पनि भैरहेको छ ।

कृषक दिनेशले लकडाउनको समयमा भारतबाट तरकारी आयात गर्न बन्द गरेर नेपाली कृषकको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी सस्तो दरमा पनि दिनेथियौं, मात्र सरकारले तरकारी बजारसम्म पुर्‍याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’

कृषकहरूले बारीको उत्पादनलाई सहुलित दरमा खरिद गरेर राहतका रूपमा गरिबहरूलाई वितरण गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । तर दाल, चामल, तेल खरिद गरेर राहत वितरण गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई तरकारी सस्तोमा खरिद गरेर दिँदा उचित हुन्छ भन्ने बुझाइ नै भएको छैन ।

बारीबाटै सस्तो मूल्यमा कृषकको तरकारी ल्यार गरिबहरूलाई राहत दिने हो भने लकडाउन पीडित कृषक र गरिबहरू पनि बाँच्ने र नेपाली पैसा पनि जोगिने उपभोक्तार्मीहरू बताउँछन् ।

‘मारमा परेका सरकारले साना र मझौला कृषकहरूलाई निश्चित समयसम्मको बैंकको व्याज मिनाहा गरिदिने वा आफैले तिरिदिनुपर्छ,’ उपभोक्ताकर्मी उत्तम ढुंगेल भन्छन् ।

पब्लिक फोरमका अध्यक्ष ढुंगेलले भने, ‘सबै कमिसनको पछि लाग्दा यस्तो भएको हो नत्र कृषकहरूको तरकारी खरिद गरेर वितरण गर्न कुनै समस्या छैन ।’

यता एक नम्बर प्रदेशको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले शनिबार कृषकरूको समस्याबारे गहन छलफल गर्दै थोक तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार आइतबारदेखि नै सरकारले कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याएर कृषको तरकारी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।

Loading...