birat ribon

लकडाउनमा अलपत्र र भोकभोकै परेका सीमान्तकृत र श्रमिक वर्गको रक्षा गर्न आग्रह

Neuro
लकडाउनमा अलपत्र र भोकभोकै परेका सीमान्तकृत र श्रमिक वर्गको रक्षा गर्न आग्रह

काठमाण्डौ , ४ बैसाख । लकडाउनको समयमा भोकभोकै पर्न थालेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानव अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

Padelux insider
cura insider

कोराना भाइरस संक्रमणको अवस्था अनुगमनपछि आयोगले लकडाउमा भोकभोकै पर्न थालेका र स्वास्थ्य सामाग्री र जनचेतना नभएका सीमान्तकृत र जन-मजदुरी गरिखाने श्रमिक समुदायको रक्षा गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय , प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरु गठन गरेर देशभरि लकडाउन अवस्थामा मानव अधिकारको हनन उल्लंघनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको छ ।

अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको पाइएको बताएको छ ।

लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा राजमार्गहरुमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुखः हैरानीका साथ आफ्नो गनतव्यतर्फ असुरक्षित ररुपमा हिँड्न बाध्य भैरहेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु अझै बिचल्ली परिरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

यसैले लकडाउनको अवस्थामा जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही ठाउँमा आवश्यक खाद्य सामाग्री सहितको राहत उपलब्ध गराएर संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वय गरेर, आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारलाई आवश्यकताअनुरुप राहत उपलब्ध गराउन पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को व्यक्त्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोगले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको छ ।

jackson ribon