विराटनगर,२३ चैत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपत्तीको समयमा सबैले सबैको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक सुनिश्चित गराउन निजी अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले आइतबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै कुनै पनि समयमा कसैलाई पनि कसैले उपचारको हकबाट बंचित गर्न हुदैन भन्दै सबैको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक सुनिश्चितन गराउन निजी अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेका हुन ।
विश्वमहामारीको समयमा देशका ठूला निजी अस्पतालहरुले बिभिन्न वहाना बनाएर विरामीहरुलाई उपचारको हकबाट बंचित गरिरहेकोमा आयोगले आफनो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार कोरोना भाइरस सक्रमण हुने भयले अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीहरुलाई निजी अस्पतालहरुले गेटबन्द गरेर फर्काउने गरेका छन ।
एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरका न्युरो , नोबेल र बिराट अस्पतालहरुले विरामीलाई भर्ना नलिदा एक महिला विरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यसैगरि काठमाण्डौको समिट , नर्भिक , सिभिल जस्ता ठूला निजी अस्पतालहरुले ओपीडि सेवा बन्द गरेर बिरामीलाई अन्यत्रै उपचार गर्नु भन्दै फर्काइरहेका छन ।
विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) को संक्रमणको अवस्थामा विरामीहरुले उपचार नपाउँदा मृगौला , उच्चरक्त्तचाप , एडस , मानिसक , क्षयरोग , मधुमेह आदि गम्भिर रोग लागेका बिरामीहरु उपचारबाट बंचित भैरहेको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले बताएको छ ।
आयोगले नेपालको संबिधानको धारा ३५ , जनस्वास्थ्य ऐनको दफा २(१) ३(१) र ४ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २५ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको समाजिक , सास्कृतिक महासन्धि १९६६ को धारा १२ अनुसार सबैलाई सबै प्रकारका उपचार पाउने हकबाट बंचित नगर्न नीजि अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले गम्भिर प्रकृतिका बिरामीहरुको उपचारकालागि बिशेष व्यावस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग बिशेष आग्रह पनि गरेको छ ।
सबै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरु र एम्बुलेन्स चालकहरुलाई व्यक्त्ति सुरक्षा कवज उपलव्ध गराएर नियमित काममा लगाउनेमा काममा लगाउनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ ।
