काठमाण्डौ , २० चैत । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामकालागि नेपाल भारत सीमा नाकामा रोकिएका नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तुरुन्त आदेश दिएन ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले उक्त्त रिटको सुनवाई गर्दै दर्ता भएको रिटको गाम्भिर्यता र संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै पक्ष बिपक्ष दुवैको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय सुनाउने भन्दै नाकामा अलपत्र नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गराउनका लागि सरकारलाई आदेश नगरेको हो ।
१ नम्बर इजलास अधिकृत राजकुमार दहालका अनुसार अदालतले २४ चैतमा पक्ष र बिपक्ष दुवैलाई छलफलमा बोलाउन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्र सर्वोच्चले अलपत्र नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गराउने नगराउनेबारे सरकारलाई आदेश गर्नेछ ।
प्रस्तुत निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले चैत २४ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदन नियमाअनुसार पेश गर्नू , सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
नाकामा अलपत्र परेका नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई प्रवेश गराउन तुरुन्त अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारलाई बिपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
लकडाउनले गर्दा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई चेकजाँच गरि स्वदेशमै बसोवास गर्ने वतावरण मिलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले बिहीबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै लकडाउनले सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उच्च स्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरि तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराई , खाना र बासोवासको व्यवस्था गरेर नेपालमै बस्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
