काठमाण्डौ , १८ चैत । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी बिपत्तीको समयमा कुनै पनि बिरामीलाई उपारको हकबाट बंचित नगर्न र सुरक्षा सामग्री दिएर मात्र सेवामा खटाउन सरकार , नीजि अस्पतालहरुलाई सर्बोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
मंगलबार सर्बोच्च अदालका न्यायधिश मनोजकुमार कर्णको इजलासले नीजि अस्पतालहरुलाई बिरामीहरुलाई उपचारबाट बंचित नगर्न र सुरक्षा सामग्री दिएर मात्र सेवामा खटाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
महाकारीको सयममा आम नागरिकहरु उपचारको हकबाट बंचित भैरहनुपरेको विना सुरक्षा सामग्री सेवामा कर्मचारीहरुले खटिन बाध्य हुनुपरेको भन्दै सर्बोच्च अदालत वार एसोसिएसनकोतर्फबाट अधिबक्त्ता पुष्पराज पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलार्य बिपक्षी बनाउदै सर्बोच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
मंगलबार उक्त्त रिट उपर सुनवाई गर्दै न्यायधिश कर्णको एकल इजलासले कनै पनि बिरामीलाई उपचारबाट बंचित नगर्न निजी अस्पतालहरुलाई आदेश गरेको हो ।
आदेशमा उल्लेख भनिएको छ – संकटको घडीमा कुनै पनि निजी स्वास्थय संस्थालाई कुनैपनि बहानामा कोरोनाको उपचार गर्नबाट पन्छिन र उपचार कार्यबाट बिमुख हुनुपर्ने देखिदैन ।
त्यसैले निजी स्वास्थ्य संँस्थामा उपलव्ध भएसम्मको बेड , आइसियु , भेन्टिलेटर ,एम्बुलेन्स लगायतका कोरोना भाइरस उपचारका सेवा प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । ’
‘साथै उपचारमा संलग्न चिकित्सक , स्वास्थ्यकर्मी , कर्मचारी , सफाई मजदुरहरुको सुरक्षाकागि आवयश्क सामग्रीके प्रबन्ध गरेर काममा लागनुपर्ने छ ।
अदालतले सेवाको क्षेत्रमा खटिएका श्रमिक , स्वास्थ्यकर्मी , सुरक्षाकर्मीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध गरेर मात्र काममा खटाउन सरकारलाई पनि आदेश गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने भन्दै देशका नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले ज्वरो आएका र रुँघाखोकी लागेका बिरामीहरुलाई उपचारबाट बंचित गराउदै आएका छन ।
उनिहरुले आवश्क सुरक्षा सामग्री र उपकरण नभएको भन्दै विरामीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना लिनु त परै जावोस प्रबेशमा समेत रोक लगाउने गरेका छन ।
अर्कोतिर पर्याप्त सुरक्षा सामग्री बिनै काममा लगाएको भन्दै सरकारी सेवाका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुले सुरक्षा सामग्री प्रदान गरेर मात्र काममा लगाउन माग गर्दै आएका छन ।
