घोषणा र कानुन नारामा, व्यवहार पुरानै पारामा

( सन्दर्भ २१ मार्च , ५५ औ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उल्मुलन दिवश )

गणेश लम्साल

दलितको पक्षमा मानव अधिकारको अवस्था अझै नाजुक

– मानव अधिकारको बिश्व व्यापी घोषण पत्र सन १९४८ मा उल्लेख भए अनुसार हरेक व्यक्त्ति स्वतन्त्र हुन ,सबैलाई समान व्यवहार गरिनेछ । रंग लिङ्ग र जातीय आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

हरेक व्यक्त्तितलाई विवाह गर्न, परिवार वसाउन पाउने अधिकार छ ।हरेक व्यक्त्तिले अरुको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ

हरेक व्यक्त्तिलाई परिवार कल्याणको लागि र शिक्षाको अधिकार छ । हरेकलाई स्वतन्त्रतापुर्वक समाजको साँस्कृतिक जीवनमा भागलिन पाउने अधिकार छ ।

–सबैखाले जातिय बिभेद अन्त गराउने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि सन १९६५ लाई नेपालले सन ३० जुन १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । महासन्धिको धारा ९ मा यसबारे प्रतिबेदन संयुक्त्त राष्ट्रसंघको महासभामा बुझाउनुपर्ने प्रवधान छ ।

गणेश लम्साल

२३ धारा रहेको यो महासन्धिमा धारा १ देखी ७ सम्म जातिय भेदभाव, बर्ण लिंग, बंश आदि सबै भेदभाव प्रतिबन्धित छ । कसुर गर्नेलाई राज्यले सहयोग गर्नुहुदैन र कानुन बनाएर कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।

सबैलाई समान व्यावहार , क्षतिपुर्ती , न्यायको अधिकार आदि प्रस्ट लेखिएको छ ।

–नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अनुबन्ध १९६६ ले सबै प्रकारका बिभेद , छुवाछुत , शोषण बिरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरको छ ।

–आर्थिक समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अनुबन्ध १९६६ ले सबैखाले जातिय ,लिंङ्गिय भेदभाव र असमानतालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

–नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ धारा २४ मा सबै स्थानमा हुने र सबैखाले जातिय बिभेद र भेदभावलाई अपराध भनिएको छ । सँगै पिडितलाई न्याय दिन कानुन बनाएर सजायसँगै क्षतिपुर्ति पनि उपलव्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलार्य समानुपातिक शमावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ ।

रोजगार , शिक्षा , भूमी, पेशा संरक्षण , आवास, वितरण प्रणाली र शसक्त्तिकरणमा कानुन वनाएर अधिकार उपलव्ध गराउनुपर्ने पनि हक उल्लेख छ ।

–जातिय बिभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार प्रत्येक व्यक्त्तिको अधिकार र मनवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्लाई आत्मसात गर्दै प्रथा , परम्परा , धर्म , सँस्कृति , रीतिरिवाबाज, वा अन्य कुनै नाममा जात , जाति , बंश , समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ननहुने अवस्था सिर्जनागरि प्रत्येक व्यक्त्तिको समानता , स्वतन्त्रता र सम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने अधिकारको संरक्षणगर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार , प्रतिबन्ध , निष्कासन , अवहेलना गर्न पाइदैन ।

कसुर गर्नेले क्षतिपुर्ति सहित जरीवना भोग्नुपर्ने छ । जातिय विभेद र छुवाछुत कसुर गर्नेलाई ३ बर्षसम्म कैद र ६० हजार रुपैया सम्म जरीवाना २ लाख सम्म क्षतिपुर्ति हुनेछ ।

सरकारी व्यक्त्तिलाई झन दोब्बर सजाय हुनेछ । दुरुत्साहन गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ ।

–शंसोधन ०७४।

अन्तरिम संसदको घोषणादेखी संघिय गणतन्त्रसम्म

दश बर्षे जनयुद्ध र एक महिने संयुक्त्त जनआन्दोलनले नेपालमा समान्तबादी राजतन्त्र अन्त गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेपछि पहिलो पटक २०६३ जेठ २१ गते व्यवस्थापिका संसदले बर्षौदेखी सर्बहारा दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाुछत प्रथा अमानविय कार्य हो भन्दै राज्य छुवाछत मुक्त्त भएको घोषणा गरयो ।

तर संसदबाट राष्ट्र जातिय छुवाछुत मुक्त्त भएको घोषणा भएको पाँच बर्षपछि मात्र बल्ल जातिय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ कानुन सदनबाट पारित भयो ।

२०७२ मा देशले दलित अधिकार र मौलिक अधिकार सहितको संघिय गणतन्त्र नेपालको संबिधान प्राप्त गरयो ।

बिडम्बना नेपालदेशमा नया संबिधान बनेको ४ बर्ष र जातिय बिभेद र छुवाछुत मुक्त्त घोषणा भएको १४ बर्ष अनि छुवाछुत कसुर कानुन बनेको ८ बर्ष बितिसक्दा पनि छुवाछुतको अमानबिय व्यवहार पुर्णअन्त भैसकेको छैन ।


कायमै छ अझै छुवाछुतरुपी अत्याचार

हिन्दु सामन्तवादी वर्णव्यावस्था , धर्मका आधारमा लादिएको लिच्छवी , मल्ल , शाह र राणाकालिन समयको विभेदकारी समाजिक व्यावस्था आधुनिक नेपालमा पनि यथावतै छ ।

विस १९१० को भातपानी वार्ने जङगे मुलुकी ऐन , आधारहिन संस्कृत हिन्दुशास्त्रबादी साहित्यको विश्लेषण आदि विभिन्न शास्त्रिीय कानुन , स्मृति र संस्थागत गरिएका पुराणहरुले गर्दा नेपाली समाजवाट अमानविय असती जातीय छुवाछुत प्रथा कानुनबाट हटेपनि व्यावहारिक रुपमा अझै उन्मुलन हुनसकेको छैन ।

छुवाुछत प्रथा अमानविय भन्दै पुराना राज्य सरकारहरुले पटक पटक देखाउनकालागि केही कानुन त वनाए तर व्यवहारमा कार्वान्यन नहुँदा त्यो दुधमानेको पातमा पानीको फोका जस्तै भएको छ ।

समाजमा पहिले झै राज्यले वनाएका ऐन काुननहरुलाई धोती लगाउँदै सदियौदेखी हेपिएकाहरुलाई हेप्नेपिटने मात्र नभएर समान्य भनाभनको विषयमा कालोमोसो दलेर गाउँ धुमाउने र महिलाले लगाउने लुगा (समेस) पहिराईदिएर झन अपमानित वोध गराउने हदैसम्मका अमानविय व्यावहारहरु दलितहरुले समाजमा भोगीरहेका छन ।

अझै पनि बिकासमा सहभागीताको अधिकार दिईएको छैन । अन्र्तजातिय बिबाह गर्नेदेखी डेरामा बस्दा सम्म दलितहरुमाथि हदैसम्म अमानबिय यातनाहरु दिईदै आएको छ ।

धाराको पानी छोएको देखी घरभित्र पसेको आरोपमा दलितहरु माथि अत्यचार भैरहेका छन ।

दतिल बिहे गरेकै कारण काजकिरिया र समाजिक सस्कारबाट बंचित हुनुपरिरहेको छ । अझै पनि दतिलहरुलाई कुटने पिटने र कालोमोसो दल्ने मात्र हैन ज्यानैसम्म लिने घटना पनि भैरहेका छन ।

अझै पनि दलित चेलीहरुलाई प्रेमजालमा फसाएर शोषण गर्ने अनि अलपत्र बनाउने अत्यचार कायमै छ ।


वर्तमानमा जातिय विभेद र छुवाछुतको अवस्था

हिजोआज पक्कै पहिले भन्दा छुवाछुतको अबस्था केही फेरिएको छ । तर त्यो रुप मात्र फेरिएको हो सारमा व्यवहार उस्तै उस्तै झै छ । समानताको व्यवहार अझै भैरहेको छैन ।

जेनतेन लडदैपडदै आएका दलितहरु बल्ल अपमानको पिडा सुनाउन सक्ने त भएका छन तर सुनिदिनेहरुले अपमानलाई गहिराईसँग वुझन नसकेकोले दोषीहरुले उचित सजाय पाउनेगरेका छैनन ।

दोषीलाई दण्डित गर्नुभन्दापनि वरु घटनालाई समान्य वनाएर मिलापत्र गराउने चलन हाबी छ ।

अझै सम्म अदालतमा पर्याप्त छुवाछुतका घटना नपुग्नु र प्रहरीमा आएका पनि मिलापत्रमै टुगिनुले यो प्रस्ट भैसकेको ।

जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन लागू भएपछि हालसम्म अदालतमा ६ सय ६० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन । ती मध्ये ३० वटा मुद्दा मात्र दोषी ठहरिएका छन ।

गणतन्त्र आईसक्दापनि सुधारवादी भन्नेहरुले समेत सम्मानित श्रमजीवी वर्गलाई अझै दोस्रो दर्जाको व्यावहार गरिरहेको अवस्था छ ।

कानुनको पालना कडाईकासाथ नहुँदा विभेद र छुवाछुत अपराध हो भन्ने कुरा समाजको तल्लो तहसम्म पुग्नै पाएको छैन ।

पिडकले दण्ड र पिडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा दलितहरु विरुद्ध रहेको पुर्वाग्राही मानसिकता फेरिएको अभाष हुनपाएको छैन ।

अझै श्रमगर्ने दलितहरु फोहोरी र मुर्ख कहलाईनु अनि बसिखाने स्वाँठहरु उपल्लाजातिको वनाईने चलन कायमै रहेको छ ।

जीव्रो थुत्ने , आँखामा झिरले धोच्ने , डाँडा कटाउने झिँगटिको घरमा वस्नुपर्ने लवेदा मात्रै लगाउनु पर्ने जस्ता सुन्दै सिरिङहुने कानुनहरु त आज छैनन ।

तर त्यसको मनोवैज्ञानिक असर भने कायमै छ । मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दा पिडितहरुमा व्याप्त हिन भावना गएको छैन भने पिडकहरुमा उपल्लो पहुँचवाला जाती भएको घमण्ड कायमै छ ।

भएका कानुन पनि नेपाल युरोप अमेरिका भएको छैन भनेर पढेलेखेका बुर्जुकहरुले नै लागू गराउन दिईरहका छैनन ।

समाजशासस्ती डा कृष्णबहादुरको अध्यन अनुसार अझै पनि दलितहरु माथि हुँदै आएको २०८ प्रकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकारका छुवाछुतका घटनाहरु यो वा त्यो बहानामा भैरहेकै छन ।

समाजमा मान्छे मात्र फेरिए सोच पुरानै छ

नेपाली समाज अझै पुरानै सोच र संस्कारवाट चलिरहेको छ ।

समाजले अझै नयाँ परिवर्तनकारी सोचलाई आत्मसात गर्नसकेको छैन । पहुँचवालाहरु आफुले पाएको अधिकार अर्कोलाई दिन चाहिरको छैनन ।

कथित धेरै वाहुनवादीहरुले आडम्वरी पुरानो सोचलाई घमण्डसाथ आफनो सँस्कार मानिरहेका छन । कानुन वनाईदिएका छौ , तालपरे सँगै वसेर खाईदिएका छौ , घरमा आउन जान दिएकै छौ ।

+अरु के चाहियो यही हो तिमेरुको मुक्त्ति भनेर उनीहरु भनिरहेका छन ।

पुर्ण क्षतिपुति सहित आत्मसम्मानको कुरा गर्दा समाजलाई विस्तारै सुधार्नुपर्छ एकैचोटी संभव छैन , यो आलुको बोट चटक्क उखुलेर फयाँकेजस्तो हो र ? भन्ने अनेकखाले आवश्वसनले उत्पिडित दलितहरुलाई भुलाउदै आएका छन ।

उनीहरु उत्पीडित दलीतहरुले सयौ वर्षदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद , अमानविय छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई खासै समस्या मान्न चाहदैनन ।

वरु राजनिती गर्ने उपयोगी नारा वनाउँदै आएका छन । यही उदासिनताले गर्दा वंचितिकरणमा पारिएको समुदायले अझै राजनैतिक आर्थिक , सामाजिक र साँस्कृतीसँग जोडिएका वग्रेल्ति समस्याहरु भोगीरहनु परेको छ ।

आडम्वरी कानुन र स्मृतिहरु संस्कार वनाईकोले नेपाली दलीतहरु सदियौ देखि अमानवीय र घृर्णित जातिय छुवाछुत प्रथा भोग्न वाध्य भैरहेका थिए ।

हुन त छुवाछुत कुप्रथा सुरु भएपछि नै यसको विरोध भएपनि नेपाली समाजमा यस्ले राजनैतिक , सामाजिक , आर्थिक र साँस्कृतिक रुपले जरागाडेर वसेकोले निर्मुल हुन सकेको छैन ।

ठूलो सानो भन्ने जातीय कानुनले थोपरेको सोच नेपाली वाहुनवादि समाजमा कायमै छ । आफुले पनि नमान्ने अनि अरुलाई पनि उपभोग गर्न नदिने वाहुनवादी (सवैजातीमा रहेको अतिवादी विचार) हरुले समाजमा हेपिएकाहरुलाई माथि उठनदिन चाहिरहेका छैनन ।

उनीहरु अझै पनि वातपार्ने वार्ने र जातपात काढने जंगे कानुनलाई आत्मसाथ गरिरहेका छन । छुवाछुत प्रथा हैन कुप्रथा हो । अपराध हो ।

मानव विपरितको व्यवहार हो भन्ने बुझन चाहिरहेका छैनन ।


वर्तमानमा दलितहरुको सचेतना अवस्था

वर्षौदेखी उत्पिडनमा परेर मुक्त्ति खोज्नेहरु लामो समय अधिकार र शिक्षावाट वन्चित वनाईएकोले उनीहरुमा शसक्त्त विद्रोहको चेतना उठिसकेको छैन ।

जसको फाईदा अझै आडम्वरी समाजले उठाउन पाईरहेको छ ।

अशिक्षा अन्धविश्वास , अनि उँचनिच व्यवहारले थोपरेको अत्याचारले उत्पन्न गराईदिएको हिनभावनाले गर्दा छुवाछुत विरुद्ध भएका ऐन कानुन पनि शसक्त्त रुपले कार्यन्वयन गर भनेर चाहेजस्तो दवाव दिन सकेका छैनन ।

अशिक्षाले गर्दा शुन्य अवस्थामा रहेको उनीहरुको अन्धविश्वासी चेतनाले नागरिक हक के हो ? अझै धेरैले वुझनै पाएका छैनन । थोरैले वुझेको भएपनि उनीहरुको शासनमा पुर्ण पहुँच पुगेकै छैन ।

यसैले उत्पिडितहरुको न्याय माग्ने आवजलाई कालोमोसो दलेर मात्र महिलाको वा अभद्र व्यहारको समस्या भनेर फेरिदिने गरिएको ।

यसवाट प्रस्ट भएको छ , शासक प्रशासकहरु दलितले भोगेका समस्यारुप्रति हुनुपर्ने जति गम्भिर भएकै छैनन भन्ने ।

टडकारो उदाहरण बिनाशकारी भुकम्पमा निमुखाहरुले राहतमा भोगेको बिभेददेखी अझै समाजमा दलितहरु माथि भैरहेको ज्यादतीका घटनाहरु हुन ।


अझै पनि दलितहरुलाई अन्र्तजातिय बिबाहमा रोक छ । अझै पनि दलितहरुको घरमा ब्राम्हण पुरोहितहरु कर्मकाण्ड जादैनन ।

अझै पनि दलितहरुले निधक्कसँग साँस्कृतिक पर्व र कार्यक्रमहरुमा सहभागीता जनाउन पाउदैनन । अझै पनि समाजिक , राजनैतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा दलितहरुको नेतृत्व स्विकार गर्नेगरेको पाइदैन ।

प्रत्यक्ष छुवाछुत गर्न चलन कम भएपनि अप्रत्यक्ष रुपले छुवाछुत गर्ने चलन कायमै छ ।

खासगरि शिक्षितहरुले कानुनी सजायबाट जोगिन अप्रत्यक्ष रुपले छुवाछुत गर्ने गरेका छन अनेक वहाना वनाएर ।


ऐन कानुन कार्यन्वयन र मानव अधिकार पालनाको अवस्था

नेपालमा विस २०२० सालमा मुलुकी ऐनले सार्वजनिक स्थानको छुवाछुत र विभेदलाई अपराध मान्यो ।

अपराध गर्नेलाई ३ हजार जरीवाना र एकवर्ष कैदको व्यावस्था गरयो ।

तर व्यावहारमा लागू भएन । सरकारी सेवामा विभेद गर्न पाईदैन भनेर नागरिक अधिकार ऐन २०१२ वनाईयो तर कार्यन्वयन भएन ।

जाती र पेशाका आधारमा चरित्र हत्यागर्ने मनसायले होच्याउन पाईदैन भनेर २०१६ सालमा गाली वेईज्जति ऐन आयो ।

तर त्यो पनि व्यवहारमा हुस्सा रह्रो । र , कुनैपनि प्रकारवाट गरिने जातीय विभेद राज्यले प्रकट गर्न दिनुहुदैन त्यस्तो पाईएमा कानुन वनाएर तत्काल निर्मुल गनुपर्छ भनि संयुक्त्त राष्ट्रसंघको सबैखाले जातिय बिभेद बिरुद्धको सन्धि –आइसिआरडी) अनुमोदन भयो तरपनि अपराधको अवस्था उस्तै छ ।

जातीपातिका आधारमा कुनैपनि स्थानमा गरिने कुनैपनि भेदभाव अपराध मानिन्छ भनेर नेपाल राज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ हुदै संघिय गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ ले फराकिलो ढंगले मौलिक हकमै व्याख्या गरेको छ ।

तर अझै व्यावहारमा दलितहरुको भोगाई सुखद वन्न सकेको छैन । समाजवाट अझै असती अमानविय छुवाछुत प्रथा अन्तहुन सकेको छैन ।

दलितहरुले शसक्त्त आवाज उठाएपपछि व्यावस्थापिक संसदले नयाँ छुवाछुत विरुद्धको कसुर सजाय ऐन पारित गरयो ।

गणतान्त्रिक संबिधानमा मौलिक हक र दलित हक उल्लेख गरेर छुवाछुत र बिभेदको व्यवहारलाई विश्वव्यापी मानव अधिकार विपरितको अपराध हो भन्ने सुनिश्चित गरायो ।

तर समाजमा झन झन दलितहरुप्रति हुने अमानविय विभेद हटन सकेको छैन । समाजले छुवाछुत संबेदनशिल मात्र हैन मानवता विद्धको गम्भिर अपराध हो भनेर बुझन चाहिरहेको छैन ।


अलपत्र संबैधानिक दलित आयोग अधुरो छुवाछुत कसुर कानुन


हाल राज्यमा भएको दलित आयोग आफै निरिह अवस्थामा छ । संबिधानमा संबैधानिक आयोगको हैसियत पाएपनि अझै आयोगले पदाधिकारी पाएको छैन ।

जातिय बिभेद र छुवाछुत गर्नेहरु विरुद्ध ऐन लागु भएपनि प्रशासनिक निकायमा उपल्ला पुरातन्पन्थीहरुकै वर्चस्व भएकोले यो ऐन पनि दलितकालागि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

तीन महिनाको हदम्याद गरेर अपराध विरुद्ध उजुर गर्नसक्ने व्यावस्था भएको यो कानुनमा ३ बर्षसम्म मात्र सजाय भएकोले आरोपीले पुर्पक्षकालागि जेल बस्नुपदैन । उनीहरु धरौटीमा छाडिन्छन र पिडितलाई झन पिडा दिने गरेकाछन ।

आफु उपरका प्रमाण मेटाउन र साक्षीहरु प्रभावित गराउन सफल हुने गरेका छन । अर्कोतिर कानुन बनेष्पछि राज्य र समाजको सोच उही पुरानै ढर्राको रहेकोले नत ऐनको प्रचारप्रसार गराउन राज्य गम्भिर वनेको छ नत समाजले यसलाई ग्रहण गरेको छ ।

धेरै समस्याहरु गाउँमै मिलापत्र गराउने गरिएको छ । अधिकारकर्मीहरुको भनाई अनुसार छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा सरकारवादी भएपछि झन धेरै छुवाछुत विरुद्धका घटनाहरु मिलापत्र गराउन थालिएको छ ।

तर पर्नि नहुनु कानुन भन्दा भएकै निको भनेझै यो ऐन आएपछि दलितहरु माथि प्रत्यक्ष रुपले गरिने छुवाछुतको व्यवहारमा धेरै कमी आएको छ ।

छुवाछुतका घटना अदालतसम्म पुग्न थालेका छन । प्रहरीले नमानेमा उजुर गर्ने निकाय गाउँपालिका र आयोगलाई पनि तोकिएकोले पिडितहरु सचेत भएमा न्यायकालागि लडने अवसर पाएका छन ।

तर यो ऐनबारे राज्यले प्रचारप्रसार गरेको छैन । चाहेको छैन । दलितहरुमा राज्यले भएका कानुन र अधिकारबारे पनि जागरण अभियान चलाउन आबश्यक छ ।

परिवर्तनकारीहरुको सहयोग आवश्यक

दलितहरुले मात्र नभएर परिवर्तन चाहनेहरुले पनि वुझन आवश्यक छ’, दलीत भएकैले मान्छेलाई हेला गर्ने यो समाज यत्ति सजिलै परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

फेरि पनि यो वा त्यो रुपमा मान्छे सवै वरावर हो विभेद नगरौ भन्दै वाहिरी रुपमा भनेर भित्र व्राम्हण समाजको वकालत गर्ने पण्डितहरु समाजमा नम्वरी वनिरहेका छन ।

दशवर्षे माओवादि जनयुद्धले जातीय छुवाछुत र विभेदका विरुद्ध जेहाद नछेडेको भए आज दलीतहरुले सामाजमा यत्तिको सम्मान पनि पाउन सम्भव थिएन ।

यसैले पनि अव दलितहरुले आफनो जातीय (समुदायको ) समस्यालाई थप वर्गीय समस्यासँग जोडेर सकारात्मक विद्रोह गर्न आवश्यक छ ।

दलित उत्पीडितहरुले पुरानो संरचनालाई पुर्ण निषेध गर्न शसक्त्त विद्रोह नगरेसम्म वाहुनवादिहरुले प्रेम र निकटता दिन मान्दैनन । र , दिए पनि त्यो विद्रोह दवाउनकालागि मात्र हुने छ ।


सतीप्रथा अन्त भयो छुवाछुत अझै कामयै

नेपालबाट सतीप्रथा सहजै अन्त भयो किन ? किनभने त्यो प्रथामा राजा राणा र समान्तहरुको धर्मपत्नीहरु प्नि सती जानुपर्दथ्यो ।

त्यो प्रथाले त्यो पहुँचवाला बर्गलाई पोलेको (पिडित बनाएको ) थियो ।

तर सतीप्रथासँगै उत्पन्न भएको छुवाछुतप्रथा नेपालमा अझै गएको छैन किन ? किनभने पहुँचवाला र कथित उँचो बर्गले छुवाछुत भोग्नुपर्देन ।

पिडित हुनु नपरेपछि उनिहरुले छुवाछुतले कति पोल्छ छाती !भनेर महशुस गर्ने कुरै आउदैन ।

छुवाछुतले आजिवन उसिनेको आलु जस्तै पिल्सिने , खाँदेको गुन्द्रक झै चाउरिन बाध्य हुने मान्छे भएर नि समाजमा दोस्रो दर्जाको भएर अपमानको घुँट निल्दै सहेर बाध्नबाध्य त त्यो गरिब, निर्धो , निमुखो , अशिक्षित , भुमिहित , पहुचबिन श्रमजिवी समुदाय ‘दलित’ मात्रै न हो ।

छुवाछुतले मान्छेको सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्छ । आत्मसममानमा प्रहार गर्छ । मान्छेलाई दोस्रो दर्जाको मात्र हैन पशु वनाउँछ । मौलिकहकबाट बंचित गराउँछ ।

अधिकारको अवसरबाट बंचित गराउँछ । फोहोर सफा गर्ने मरिकहरुले रक्सी खायो भनेर घृणा गर्ने हामीहरु कल्पना गरौ त हामी डोम भएर बाच्नु परयो भने के खान्छौ होला ?


यसैले परिवर्तनकारी सहयोगीहरुले जति बढी सहयोग गर्छन र अमानविय छुवाछुत प्रथा अन्त गराउँछन त्यत्ति छिटो दलितहरुले मुक्त्ति पाउनेछन ।

किनभने राज्य सत्ता त अझै कथित उँचो जाति भनाउने र पहुँचवाला कहलाउनेहरुकै हातमा छ । जबसम्म पहुचवाला परिवर्तनकारीहरुले दवाव दिदैनन तवसम्म उही बिस्तारै हुदैछ त एकैचाटी थोडी हुन्छ भन्ने कुरा आइरहने छ । राष्ट्रिय मुख्य समस्याका रुपमा प्राथमिकता पाउनेछैन ।


छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्न राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ

छुवाछुतको अन्तवीना समाजको दिगो विकास सम्भव छैन । नेपालमा जङे ऐन लागू भएपछि मात्रै लाखौ प्रतिभाहरु कुण्ठित भएका छन ।

जसले मानव विकासलाई अवरुद्ध गरायो र राज्यले अहिले असर भोगीरहेको छ । नयाँ नेपालमा जातीय छुवाछुतको पुर्णअन्त गर्दै दलीतको गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता गराउन आवश्यक छ ।

तर त्यसकालागि राज्य नै गम्भिर हुनुपर्छ । सुर्ति ऐनको प्रचारप्रसारलाई छुवाछुतको विरुद्ध वनाएका कानुनलाई पनि प्रचारप्रसार गर्न राज्य अघिसरे पुग्छ । तर राज्यले त्यो चाहिरको छैन ।

जहाँ र जस्तोसुकै अवस्थामा गरेको भएपनि छुवाछुत गर्नहुने काम हैन र यो अपराध हो यसैले यस्तो कार्यगर्नेलाई प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर कडा सजाय दिलाउ भनेर सरकारले भन्नसक्नुपर्दछ ।

राज्यका प्रशासनिक निकायहरुमा दलितहरुको पहुँच छैन भनेर कानमा तेल हालेर वस्न सुहाउँदैन । यो समय नयाँ नेपाल वनाउनकालागि नयाँ संविधान लेख्ने वेला हो ।

तर जस्कालागि नयाँ नेपाल वनाउने भनिएको छ तीनै उत्पिडत दलित समुदायका मानिशहरु दिनदहाडै मोसो दलेर गाउँ घुमाउँदा राज्यलाई दुख्नेगरेको छैन ।

यस्तै हो भने त गरीव र दलितकालागि क्रान्तिकारी भुमिसुधार , कृषि क्रान्ति गराउने र दलीतहरुलाई शासन सत्तामा पुरयाउँछौ भन्दै भाषणमा कुर्लने काम उही गफमै सिमीत हनेछ । समानुपातिक र राजनैतिक अधिकारका कुरा धेरै परका हुनेनै भए ।

भोगेको उत्पीडनको आधारमा स्पष्ट विशेष अधिकारको व्यावस्था पनि एकादेशका कथा हुनेछन ।

जवसम्म शिक्षामा समानुपातिक विकास संवैधानिक दलित आयोगको स्थापनासँगै राज्यका सवै निकायहरुमा, संघिय राज्यहरुमा समानुपातिक अवसर, रोजगारीको व्यावस्था भएर नयाँ नेपालमा धेरै सख्यामा सबै निकायका उच्च कर्मचारी तन्त्रमा नियुक्त्ती, शासन सत्तामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती अनि धेरै भन्दा धेरै मन्त्रीहरु दलित समुदायवाटै वनाउन सकिँदैन तवसम्म हेपीने र मिचिने चलन चलिनैरहन्छ । घोषणा मात्र घोषणामै सिमित रहिरन्छ ।

Loading...