प्रदेश सरकारसँग दलितहरुको अपेक्षा

( सन्दर्भ – ५५ औ अन्तराष्ट्रिय जातिय बिभेद उन्मुलन दिवस २१ मार्च)

प्रदेश सरकारले सक्रृयता देखाएमा सबै भन्दा पछाडी पारिएको र गरिबीको रेखामुनी रहेको दलित समुदायको समस्या अन्य प्रदेशमा भन्दा एक नम्बर प्रदेशमा चाँडो   समाधान हुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन ।

दतिलहरुले चाँडो मुक्त्ति प्राप्त गरेमा  सातवटै प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि वाहवाही पाउने दलित अधिकारकर्मीहरुको सुझाव छ  । यसैले दलितहरुकालािग प्रभावकारी मानव अधिकार बहाली गर्न सक्रृयता देखाउनुपर्ने दलित गैरसरकारी सँस्था महासंघका  केन्द्रिय उपाध्यक्ष डिबीशाहसंकर बताउँछन ।  

तर प्रदेश सरकारहरु गठन भएको दुई बर्ष बितिसिकेपनि अझै सरकारको नीति कार्यक्रममा दलितहरुकालगि खास र बिशेष कार्यक्रम पर्नसकेका  छैनन । कतै बिनियोजन भएका बजेट पनि काटिएका छन । कतै नीति कार्यक्रमा शमावेश भएपनि बजेट बिनियोजन गरिएका छैनन । सातवटै प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेशमा मात्र जम्मा एक जना राज्य मन्त्री नियुक्त्त गरिएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा जसमाया गजमेर मात्र समाजिक बिकास राज्य मन्त्री बनेकी छन । दलित अधिकारकर्मी हिरा बिश्वकर्मा सबै भन्दा पछाडी पारिएको समुदाय ऐतिहासिक सर्वहारा बर्ग भएकोले सबै भन्दा पहिले उनीहरुको आर्थिक स्तर उकासेर आत्मसम्मान दिलाउन प्रदेश सरकारहरु सचेत हुनुपर्छ भन्छन । यसभएमात्र सदियौदेखी उत्पिडनमा परेका दलित समुदायको उच्च सम्मान हुनेछ ।साथै संबिधानमा सुनिश्चित भएका हक अधिकारहरु कार्यान्वनय गराउनकालागि  लक्षित कार्यक्रम र कानुनहरु निर्माण गर्न पनि सहयोग पुग्ने छ । 

अधिकारकर्मीहरुका अनुसार प्रदेस सरकारले साँच्चै दलितको पक्षमा काम गर्न चाहने हो भने , प्रादेशिक दलित आयोग गठन गराउन वा प्रदेशिक कार्यालय संचालनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसो भएमा दलित मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न अभिलेखकिरण गर्न सहज हुन्छ । यसैगरि प्रदेश सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा झै दलित शसक्त्तिकरण ऐन निर्माण गर्न जरुरी छ ।  जसले जातिय छुवाछुत विरुद्धको कानुन कार्यान्वनय नगर्ने नगराउनेहरुलाई निर्देशन गर्न सहज हुनेछ । अनि प्रदेश सरकारले दिने रोजगारी र अवसरहरुमा पनि बिशेष अधिकार दिएर कानूनहरु निर्माण गर्न गराउन अनि मानव अधिकारको घटना अनुगमन गरेर दोषीलाई कार्वाही गराउन सहज हुनेछ । यसकालागि प्रदेश सरकारले सन २०२० देखी सन २०३० सम्मलाई दलित मानव अधिकार  दशक घोषणा गरेर अगाडी बढनुपर्छ । 

अधिकारकर्मी अमरबराइली प्रदेश सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो प्रहरी ऐन बनाएर दलितहरुको पक्षमा भएका कानूनहरु कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन । आफनै प्रहरी प्रशासन भएमा जातिय बिभेद र छुवाछुत गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ । उनका अनुसार  प्रदेश सरकारले जातिय बिभेद र छुवाछुत अन्त गराउनकालागि छुवाछुत मुक्त्त प्रदेश र पालिकाहरु घोषणा गराएर हैन छुवाछुत  पुर्ण अमानविय र अपराध हो भनेर जागरण अभियान संचालन गर्नुपर्छ । र  दोषीलाई शुन्यसहनशिलता अपनाएर कानुनी सजाय दिलाउनुपर्छ ।

प्रदे्श सरकारले दश बर्षै गुरु योजना निर्माण गर्दैछन । तर अझै उनिहरुले दलितहरुको प्रदेश प्रोफाइल र रणनैतिक योजना तैयार गरेका  छैनन । यसैले प्रदेश सरकारले तुरुन्त प्रदेश भरिका दलितहरुको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेर दलित प्रोफाइल निर्माण गर्नुपर्छ र सोही फोफाइलको आधारमा दलितहरुलाई प्राथमिकता दिएर गुरु योजना निर्माण गनुपर्ने अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा बताउँछन ।

अधिकारकर्मी शान्ति गजमेरका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानिय तहहरुमा दलित शसक्त्ति करण कानुनहरु निर्माण गराएर कार्यान्वनय गराउन पनि चासो दिनुपर्छ । हाल दलितहरुले पालिकाहरुबाट मानविय बिकासकालागि बजेट पाउने गरेका छैनन । अझै आत्मसम्मानकालागि मन जोडने क्रान्तिको प्रतिक्षामा रहेका दलितहरुलाई अझै राज्यको संबिधान , नीतिसिद्धान्त , कानुन ,बजेट , प्राप्त अवसर र अधिकारको बारेमा शसिक्त्तिरणको खाँचो छ । यसैले भौतिक बिकासलाई मात्र बिकास मानिरहँदा समाजको पछाडी पारिको एउटा ठूलो समुदाय मुलप्रवाहबाट बंचितिकिरणमा परिरहने जोखिम उस्तै छ ।  

अधिकारकर्मी दुर्गा नेपाली हाल आरक्षण प्राप्त भएका वडा सदस्य र कार्यकारी दलित सदस्यहरुलाई समानुपातिक ढंगले वडा अध्यक्ष पालिका प्रमखुहरु बन्न पाउने नीति लागू गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन । निर्धन दलित यूवा , अन्तर्जातिय बिवाह गरेका महिलाहरुलाई शीप शिकाएर विना धितो व्यवसाय गर्नकालागि ऋण उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको माग छ ।अन्तर्जातिय विवाहले अलपत्र पारिएका महिला र उनीहरुको सन्तानको पोषण र मातृ सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारले  लिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले छुवाछुत बिरोधी अभियन्ताहरु , अन्र्तजातिय बिबाह गर्ने आदर्श जोडी र उनीहरुलाई स्विकार्ने अभिभावक र समाजलाई बिशेष प्रोत्साहन गर्ने र उनिहरुको योगदानको  उचित प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । साथै दलित साहित्य र साँस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्नेै दलित अगुवाहरु बताउँछन ।

प्रदेश सरकारले दलित भित्र पनि महादलितमा पर्ने डोम (मरिक) र मुसहर समुदायको उत्थानकालागि बिशेष शिक्षा (क्लोज क्याम्प बिद्यालय )संचालन गर्नुपर्ने र    उनिहरुकालागि सबैखाले शसक्त्तिकरणमा बिशेष लगानी गर्नुपर्ने गुरुचरण ऋषिदेव र बलदेव मरिकहरु बताउँछन । पेशाहरुलाई व्यवसायिक वनाइदिनसके मरिकहरुले  बाँसका सामग्री वनाउने र सुँघुर पालन गरेर सहज रुपमा जिबिको पाजर्न गर्न सक्छन । यस्तै   मुसहरहरुको खेती गर्ने पेशालाई प्रोत्साहन गर्नसके उनिहरु मौसमी तरकारी खेती गरेर आत्मनिर्भर हुनसक्छन ।

Loading...