प्राकृतिक दोहन रोक्न सरकारले चासो नदिएको प्रतिपक्षी सांसदको आरोप

विराटनगर, ६ चैत । एक नम्बर प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अबैध क्रसर सञ्चालन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनलाई सरकारले साथ दिएको आरोप लगाएका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्की र सचेतक सूयर्माराज राईले झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरलगायतका जिल्लामा अबैध रूपमा निर्वाध क्रसर सञ्चालन भइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको अबैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उपनेता कार्कीले मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले ससुरालीको पेवा सम्झेल खोलानालाहरूबाट ढुंगागिटी अवैध रूपमा उत्खनन गरेर दोहन गरिरहँदा पनि उनीहरूलाई कारवाही गर्न सरकार मौन बसेको बताए ।

अवैध क्रसर उद्योग र ढुंगागिटी तस्करीलाई बढावा दिँदा सामाजिक क्षेत्रमा अराजकता बढेको र चुरेक्षेत्र दिन प्रतिदिन विनाश भइरहेको छ । उपनेता कार्कीले वर्षौंदेखि खुल्मखुल्ला वनवातावरणको विनाश भइरहँदा पनि सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदा भोलि भयंकर विपत्तीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको भने ।

सचेतक सूयर्माराज राईले मोरङमा भइरहेको ढुंङगागिट्टीको तस्करी र अवैध क्रसरहरूले गरेको प्राकृतिक दोहनबारे आफूले दुई वर्षदेखि सदनमा निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले कारवाही गर्न चाहेको बताए ।

प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन र तस्करी रोकेर चुरे संरक्षण गर्न सरकारले पूरै वेवास्ता गरेको भन्दै सांसद राईले भने, ‘अवैध क्रसर सञ्चालन भइरहेका छन् । मापदण्ड विपरीत ढुंगागिट्टीको उत्खनन र चोरी तस्करी चलिरहेकै छ तर पनि यो सरकार के हेरेर बसेको छ मलाई अचम्म लागेको छ ?’

सांसद राईले मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेका क्रसर बन्द गराउन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन रोक्न लागिपर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ क्रसर उद्योगको उद्घाटनमा जानु दुःखद हो भने ।

उनका अनुसार मोरङ बेलबारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले केही दिनअघि चिसाङ खोलामा खुलेको क्रसर उद्योग उद्घाटन गरेका थिए । सांसद राईले अवैध उत्खनन र चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा इलाका प्रहरी बेलबारीले पदम नामको घुमुवा परिचालन गरेर पैसा असुल्ने गरेको आरोप पनि लगाए ।

शून्य समयमा सांसद राजकुमार ओझाले सरकारले अधारभूत तहका कृषहरुलाई राहत पुग्नेगरी कुनै कार्यक्रम पुर्‍याउन नसकेको आरोप लगाए । उनले पिछडिएका गरिब र भूमिहीनहरूका लागि प्रदेश ऐन बनाएर उचित बासोवास र भूमि अधिकारको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयवारे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले जवाफ दिइन् । सोही बैठकले प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो ।

Loading...