नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश सरकारबाट पनि दलितलाई उपेक्षा

विराटनगर, २ चैत । प्रदेश सरकारहरूले सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई अग्रता दिएर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि वेवास्ता गरेको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितको सहभागिता अभिमुखीकरणमा बोल्दै दलित अगुवाहरूले दलितहरुमाथि अझै उपेक्षा भैरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

दलित समुदायका विज्ञ हीरालाल विश्वकर्माले प्रदेश सरकारहरूले संघीयतामा अग्रगामी सोच लिएर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा झन् केन्द्रीय शासनप्रणालीले प्राप्त गरेका अधिकारहरूसमेत कटौती गरेको जानकारी गराए ।

उनका अनुसार केही प्रदेशबाहेक धेरै प्रदेशले दलितको हक अधिकारमैत्री कानून, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

केहीले देखावटी काम गरेपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । विज्ञ विश्वकर्माका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले निरन्तरता दिइरहेको जनता आवास र फुसको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमबाट दलितहरू लाभान्वित भएपनि अन्य कार्यक्रमहरू देखावटी जस्तो मात्रै पाइएको छ ।

विज्ञ सरोजदिलु विश्वकर्माले संघ र प्रदेश सरकारहरूले दलितको पक्षमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कानूनहरू निर्माण गरेर सशक्तीकरण गराउन सकेमात्र संघीयता सार्थक हुने बताए । उनले एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि छुवाछुतमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि भनेर १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याउनेबाहेक अरु दलितमैत्री काम नगरेको जानकारी गराए ।

एक नम्बर प्रदेशमा बसोबास गर्ने ४ लाख दलितहरूमध्ये ३६ प्रतिशत अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूका लागि गोलमालमा नभएर प्रष्ट उल्लेख गरेर कानून बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा बोल्दै एक नम्बर प्रदेशसभा उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन विकास समिति सभापति सीता थेबेले दलित समुदाय सबैभन्दा पछाडि पारिएको ऐतिहासिक सर्वहारा समुदाय भएकोले उनीहरूको उन्नतीका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले दस वर्षे जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनले संघीय गणतन्त्र ल्याएपनि सर्वहारा वर्गहरूको हकमा अझै परिवर्तन ल्याउन नसकेकोले सबै तहका सरकारहरू चिन्तित हुनुपर्छ भनिन् ।

एक नम्बर प्रदेशसभा सांसद उमिता बराइलीले दलितमैत्री बजेटका लागि आफूहरूले सक्दो आग्रह गर्दा पनि निर्णायक तहमा नहुँदा चाहेजस्तो उपलव्धि हासिल हुन नसकेको बताइन् । उनले गोलमटोलमा ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रमले दलितहरूले योगदानअनुसार फल प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले आगामी बजेटमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद सावित्री श्रेष्ठले दलितमैत्री बजेट निर्माणमा खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । अनुसन्धानअनुसार दलितहरूका लागि २०५१ बाट बजेट निर्माण हुन थालेपनि अझै पूर्ण प्राथमिकता दिएर निर्माण भैसकेको छैन ।

दलित समुदायका लागि भनेर निर्माण भएका बजेटहरू पनि सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितहरूले अपेक्षाकृत लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

Loading...