न्यायिक संघर्षमा सहयोगी सुशीला

पढेलेखेकी कानून व्यवसाय पनि हैनन् । नतः कुनै गैरसरकारी संस्थाकी जागिरे सहजकर्ता नै हुन् । विद्यालय तहसम्म अध्ययन गरेकी उनी महिला र बालबालिकाहरूलाई न्याय दिलाउन ७ वर्षदेखि निःशुल्क रूपमा सहयोगी बनेर लागिपरिहेकी छन् ।

दलित र बिपन्न भएपछि पीडितका लागि अग्रसर

मोरङ कानेपाेखरी गाउँपालिका ६ की ३० वर्षीया सुशीला मगराती आफैँ दलित समुदायकी विपन्न महिला हुन् । परिवारमा के खाउँ र के लाउँको अवस्था भएपनि उनीचाहिँ ७ वर्षदेखि निरन्तर ग्रामिण क्षेत्रमा हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरूलाई न्याय दिलाउने काममा लागिरहेकी छन् ।

७ वर्षमा ७० जनालाई सहयोग

ग्रामिण क्षेत्रमा हिंसामा परेका गरिब र पहुँचविहीन करिब ७० जना महिला र बालिकाहरूलाई अदालतसम्म ल्याएर न्यायमा पहुँच दिलाउन सहयोग गरेको सुशीला बताउँछिन् । उनले अदालतसम्म ल्याएका पीडितहरूमध्ये पचास प्रतिशतले पूर्ण रूपमा न्याय पाएको सुशीलाको दाबी छ ।

जानकारी पाउनासाथ हिंसामा परेका पीडितहरूको घरमा गएर पीडितलाई भेट्ने र कानूनी लडाईंबाट पछि नहट्न सुझाव दिँदै उनीहरूलाई प्रहरी कार्यालय र अदालतसम्म पुर्‍याएर संघर्ष गर्न सुशीलाले सघाउने गरेकी छन् ।

प्रहरी र अदालती प्रक्रियामा पीडितकी साथी

पीडितलाई भेटेर प्रहरी र अदालतमा कसरी बयान दिने, अदालतमा बकपत्र कहिले र कसरी गर्ने, साक्षीहरू कसरी जुटाउने र सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीहरूसँग कसर समन्वय गर्ने अनि साक्षीलाई भत्ता कसरी दिलाउनेदेखि कानून व्यवसायीहरू को को नियुक्त गर्ने र मुद्दाको पेशी कहिले परेको छ र अदालतमा हाजिर हुनुपर्छ वा पर्दैन र अदालतले के कस्तो आदेश र फैसला गर्‍यो, पुनरावेदन किन र कसरी जाने आदिबारे सुशीलाले पीडितहरूलाई पक्षको सहयोगी बनेर सहयोग गर्ने गरेकी छन् ।

गरिब र पहुँचविहीन दलित महिला र बालबालिकाहरू र उनीहरूका आफन्तलाई न्याय कसरी खोज्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुँदा र पहुँच नपुग्दा धेरै अपराधका घटना अदालतसम्म आउन सकेका छैनन् । धेरै अपराधका घटना गाउँमै मिलापत्र हुने गरेको अदालतमा आएपनि सहयोगीको अभावमा अदालतमा ‘होस्टाईल’ हुने गरेको सुशीला बताउँछिन् । उनका अनुसार न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग भएपछि पीडितलाई डरत्रास र लोभलालच देखाएर न्यायबाट बञ्चित गराउनेहरू असफल हुने गरेका छन् ।

पाँच दिदीबहिनी र दुई दाजु भएको परिवारकी कान्छी सदस्य सुशीलाले गाउँकै स्कुलबाट एसएलसीसम्म मात्र पढेकी छन् । गरिबीले गर्दा उच्च शिक्षा पढ्न नपाएकी उनी ६ वर्षदेखि हिंसामा परेका पहुँचविहीन बालबालिका र महिलाहरूलाई न्यायका लागि सघाउन थालेको बताउँछिन् ।

यसरी गर्छिन् सुशीला हिंसामा परेका पीडितहरूलाई सहयोग

आफैं आंशिक अपांगता (खुट्टा खोच्याउने) रहेकी सुशीलाले बोक्सीको आरोप लगाइएका र बलात्कारबाट पीडित बनेका महिला र बालिकाहरूलाई अदालतसम्म ल्याएर न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने गरेकी छन् । ०६७ मा मोरङको टाँडीमा बलात्कार पीडित अपांगता भएकी १७ वर्षीया बालिकालाई न्याय दिलाउन लागिपरेपछि उनले गरिब र दलितहरूको न्यायमा पहुँच नभएको थाहा पाइनँ ।

प्रहरी र अदालती प्रक्रियाबारे केही जानकारी भएपछि उनी गाउँमा पीडित भएका महिला र बालिकाहरूबारे चासो दिन थालिन् । पत्रपत्रिकामा आएका खबर र प्रहरीमा परेका उजुरीहरूबाट जानकारी लिएर उनी पीडित खोज्दै घरघरमा पुग्ने गर्छिन् । उनीहरूसँग भलाकुसारी गर्दै उनकै घरमा बसेर उनीहरूलाई न्यायका लागि संघर्ष गर्न उत्प्रेरित गर्छिन् । त्यसपछि सदरमुकामस्थित अदालतसम्म उनीहरूलाई ल्याएर कानूनी संघर्षमा सघाउने गर्छिन् ।

आतेजाते यातायातको भाडाबाहेक पीडितहरूबाट उनले कुनै शुल्क लिने गरेकी छैनन् । न्यायका लागि आर्थिक जोहो गर्न नसक्ने पीडितहरूलाई उनी अधिकारवादी संस्थाहरूसँग समन्वय गराएर न्यायका लागि सहयोग गरिदिने गरेकी छन् । माइती नेपाल र एबिसी नेपाल जस्ता संस्थाहरूसम्म धेरै पीडितहरूलाई पुर्‍याएर न्यायका लागि सहयोग गरेको उनले बताइन् ।

प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग

पीडितहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर डरत्रास र अनभिज्ञता हटाएर अपराधलाई होस्टाइल हुनबाट जोगाउँदै न्यायिक संघर्षका लागि निःशुल्क र स्वतन्त्रपूर्वक सहयोग गर्ने गरेकोले प्रहरी कार्यालयहरूले पनि सुशीलासँग सहकार्य गर्ने गरेका छन् । सुशीलाकै कारण महिला र बालबालिकाहरूको मुद्दा अनुसन्धान गर्न सहयोग पुगेको भन्दै इप्रका पथरीले उनलाई सम्मान पनि गरिसकेको छ ।

न्यायिक संघर्षका लागि कुनै औपचारिक तालिम नलिएकी सुशीला कानूनबारेको जानकारी र भरोसा नहुँदा र प्रहरी र अदालतसम्म पहुँच अभावमा धेरै महिला हिंसाका घटनामा न्याय हुन नसकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘गरिब र निमुखा पीडितहरूले सहयोग नपाउँदा बाध्य भएर गाउँमै घटना मिलापत्र गर्न र अदालतमा होस्टाइल हुन बाध्य हुँदारहेछन् ।’

झन्झटिलो बकपत्रले अझै सास्ती

अदालतमा बकपत्र गराउने प्रक्रिया झन्झिटिलो र महिलामैत्री नभएकोले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुशीला बताउँछिन् । उसैपनि गरिबहरूको पक्षमा बोलीदिने मानिस हुँदैनन् । त्यसमाथि बकपत्र झन्झिटिलो भएपछि बल्लबल्ल तैयार गरेर ल्याएका साथीहरू पनि पटक–पटक अदालत आउन मान्दैनन् । महिला र बालबालिकाहरूसम्बन्धी मुद्दामा बकपत्र गराउँदा दुवै पक्ष हाजिर हुनुपर्ने बाध्यता हटाएर पीडितको बकपत्र पहिलोपल्ट तोकिएकै दिन गराउने व्यवस्थता अदालतमा हुनुपर्ने सुशीलाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बल्लबल्ल आएका साक्षीहरूपनि एकैदिन बकपत्र नहुँदा भोलिपल्ट अदालत आउनै चाहँदैनन् । एकै दिन बकपत्र गराउने व्यवस्था भए मुद्दामा चलखेल हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।’

धम्की र आरोपको वास्ता छैन

पीडितहरूलाई कानूनी संघर्षमा सहयोग गरेको भन्दै ज्यान लिनेसम्मका धम्की र बिचौलिया बनेको आदि अनेक आरोपबाट सुशीला बिचलित हुनेगरेकी छैनन् । पीडितसँग संगत गरेर प्रहरी कार्यालय र अदालत धाउनमै व्यस्त रहेकी अविवाहित सुशीलाले सकुन्जेल गरिब महिला र बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरिरहने अठोट लिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म आफैँ पीडित समुदायको भएकोले अब आफू जस्तालाई सहयोग गर्नुबाहेक मेरो अर्को लक्ष्य छैन ।’

Loading...