कृषि विकासमा सरकारी लगानी र यसको सदुपयोग

writter
डा. राजेन्द्र उप्रेती


कृषि प्रधान देश नेपाल भनेर आफूले स्कूलमा पढेको अझै याद आउँछ तर कृषि विकासको अभियान हाँक्ने प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार पदमा रहेर हाल काम गरिरहँदा नेपाल कृषि प्रधान देश हो कि होईन ? नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले कृषि विकासका लागि खर्च गरिरहेको रकमको सदुपयोग भएको छ कि छैन र यसबाट प्राप्त हुनु पर्ने सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनुका पछाडि के कारणहरू रहेका रहेछन् भनेर खोतल्न मन लाग्यो । यो लेखाइमार्फत सरोकारवालाहरू र प्रदेश १ का आमनागरिकहरूमा छलफल चलाउने प्रयोजनको लागि यो लेख तयार पारिएको छ ।

कृषि विकासको अभियान र प्रदेश १: कृषिको वर्तमान अवस्था र गर्न सकिने सम्भावना दुवै हिसावले यो प्रदेश देशकै मुख्य प्रदेश हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । नेपालबाट विदेशमा निर्यात भैरहेका मुख्य कृषि उत्पादनहरूको कुरा गर्दा होस् वा देशको आन्तरिक मागलाई पूरा गर्ने कुरामा होस् यो प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसै कुरालाई मध्येनजर गर्दै बिगत वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रलाई विशेष महत्व दिँदै आफ्नो वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा कृषि विकासको लागि छुट्याउँदै आएको छ । उक्त बजेट तथा कार्यक्रमहरू भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयहरू, जिल्लास्तरका ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रहरू, कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र, पशुसेवा तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षालय र विभिन्न प्रयोगशालाहरूमार्फत् कार्यान्वयन भैरहेका छन्।

प्रदेश सरकार र यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भैरहँदा विभिन्न समयमा अनियमितताका कुराहरू तथा विवादहरू देखापर्ने गरेका छन् । यस्ता आशंकाहरू कहिले यथार्थका रूपमा देखा पर्छन् भने कहिले आशंकामै सीमित हुन्छन् । तर पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र प्रदेशवासीहरूको चाहनालाई मूर्तरूप दिन हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । कति कुराहरू हामी प्रदेशबाटै गर्न सक्छौं भने कति कुराहरू संघीय मन्त्रालयहरूले गर्ने निर्णयहरूमा भर पर्छन् । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नो प्रदेशमा रहेको प्राविधिकहरूको चरम अभावलाई करारका कर्मचारीहरूको भर्नामार्फत् केही सहज बनाउँदै आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।

सरकारी लगानीको सदुपयोग : प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष भर्खरै पूरा भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो स्थापनापछिको दोश्रो वर्षको कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष बनेका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन र आगामी वर्षको योजना तयारी अहिलेको हाम्रो प्राथमिकताहरू हुन । त्यही बाटोमा आफ्ना सहयात्रीहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ । कार्यक्रमहरूको सञ्चालन सँगसँगै हामीले हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कन पनि गर्ने-गरेका छौं र आफ्ना कार्यक्रमहरू र रणनीतिहरू आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । बिगतमा भए-गरेका कार्यक्रमहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा केही कुराहरू देखिएका छन्, जसका कारणले हाम्रा लगानीका प्रतिफलहरू सोचेअनुसार भएका छैनन् । यसका केही प्रवृतिहरू निम्नानुसार देखिएका छन् ।

  • अनुदानग्राहीहरू विनाजानकारी तथा विनापूर्व तयारी लेखन्दासहरूका (कपि पेष्ट गरी प्रस्ताव लेखेर पैसा कमाउनेहरू) लहैलहैमा अनुदान पाइन्छ भनेर कृषि पेशामा हाम फालेको देखिन्छ । कतिपय अनुदानका पछाडि दौडिने खेलाडीहरू त आफ्नो पेशा र गरिरहेको काम बढाउनेभन्दा सबैतिर बल्छी थापिहिँडने गरेका पनि भेटिए । तर गलत योजना र विनातयारीका यस्ता प्रयासहरू अक्सर असफल हुनेहुँदा सरकारी अनुदान र आफ्नो लगानी दुवै खेर गएको भेटिन्छ ।
  • प्राय: परियोजना आवेदन भर्दा भौतिक पूर्वाधार बनाउने मात्र सोच राखेको भेटिन्छ । त्यसको निर्माणपश्चात आवश्यक पर्ने उत्पादन योजना, बजार ब्यवस्थापनको योजना र आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्थापनबारे सोचिएको पाइँदैन । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको निर्माणपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने चालु पुँजीको ब्यवस्थापन केही सोचाइ राखेको पाइँदैन । त्यसैले यस्ता परियोजनाहरूमा जेनतेन भौतिक संरचना त तयार हुन्छ तर त्यो राम्रोसँग चल्ने र सोचेअनुसार प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसैले प्रायजसो: यस्ता परियोजनाहरू असफल परियोजना र सरकारी अनुदानको दुरुपयोगको नयाँ उदाहरणको रूपमा देखा पर्छन् ।
  • सञ्चारको विकास र पहुँच बढेसँगै युट्युवहरूमा देखापर्ने देख्दै तिलस्मि र आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभावमा असम्भवप्राय: कामहरूबाट प्रेरित भएर विस्तृत जानकारी बेगर फालहाल्ने प्रवृति पनि बढ्दै गएको छ । मसला/युक्यालिप्टसको खेती, एलोभेरा र स्टेवियाको खेती, वायोफ्लक माछापालन, अनार खेतीबाट लखपति जस्ता सपना बेची ठगी गर्नेहरू जताततै फैलिएका बेला तिनैको लहैलहैमा लागेर सजिलै लखपति करोडपति बन्न दौडमा लागेकाहरू रातारात ठगिएका कथाहरू अब नौलो रहेनन् । यसरी परिश्रम नगरी सजिलै धन कमाउनेहरूको लर्को घटेको छैन । यस्ले परम्परागत बालीप्रतिको चासो कम गरेको छ । यो जति बढ्दैछ असफलताका उदाहरणहरू त्यतिनै बढदै छन् ।
  • हामी प्राविधिकहरूले किसानका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौं । प्राविधिकहरू प्राविधिक कम र पदाधिकारी / हाकिम बढी हुन थालेका छौ । यसबाट हामी आफैंमा प्रविधि सिकाउने आत्मविश्वास हराउँदै गएको छ । हामी आफ्नो जिम्मेवारी अर्काको टाउकोमा हालेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेका छौ । यसबाट किसानहरू प्राविधिकभन्दा एग्रोभेटहरूमा बढी भर पर्न थालेका छन् । हाम्रा कार्यालयहरू आइपुग्ने किसानहरू निराश बनेर फिर्ने गरेका छन् ।
  • युवा पुस्ताको कृषि क्षेत्रमा चासो कम भएको छैन । तर उनीहरूले चाहेको प्राविधिक सहयोग, प्रविधिलाई चाहिने उत्पादन समाग्रीहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छैनन् र राज्यको वर्तमान नीति यस्ता कुराहरूलाई सहज बनाउन सहायक छैन । भारतीय किसानहरूले पाइरहेको प्रविधि र सामाग्रीमाथिको सहज पहुँच नेपाली किसानहरूलाई छैन । हाम्रा किसानहरूले ति समाग्रीहरू धेरै झन्झटपछि पाइहाले पनि भारतीय किसानहरूले भन्दा निक्कै धेरै मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । राज्यले दिने भनेको भन्सार सुविधा लिन लगाउनुपर्ने काठमाण्डौको चक्कर एकदम महँगो छ । त्यसैले हाम्रा कृषि उत्पादनहरूको उत्पादन खर्च महंगो पर्ने गरेको छ र हामी कम प्रतिस्पर्धी भैरहेका छौं ।

बाटाहरू सकिएका छैनन्: माथि उल्लेखित अवस्था आजको वास्विकता हुदाँहुदै पनि आशाहरू सकिएका छैनन् । देशैभरि र हाम्रो प्रदेशमा पनि धेरै कृषिका उदाहरणीय कामहरू भैरहेका छन् । जसले निरन्तर युवा पुस्ताहरू, विदेशबाट कामको मूल्य बुझेर फिरेकाहरू र लगानीको बाटो खोजिरहेका धेरैलाई तानिरहेको छ । हामीले देशमा रहेको भौगोलिक विविधताको लाभ उठाउँदै गुणस्तरीय कृषि उत्पादन गर्नसक्ने हो भने देशभित्रै ठूलो आन्तरिक बजार र अझ धेरै ठूलो बाह्य बजार हाम्रा उत्पादनहरूले पाउन सक्छन् । तर हामीले त्यसको लागि गर्नुपर्ने धेरै छ । बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा तलका कुराहरूबाट सुरुआत गर्न सकिन्छ ।

  • भौगोलिक उपयुक्तताको आधारमा उत्पादन क्षेत्रहरू पहिचान गरौं । उत्पादकहरूलाई उत्पादन परिमाणसँग जोडेर संगठित गरौ । यो कार्यमा स्थानीय तहहरूले आ-आफना क्षेत्र विशेषका उत्पादन क्षेत्रहरू पहिचान गरी संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा यस्ता योजनाहरू सहज कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
  • प्रदेश र स्थानीय तहहरू जो कृषिकर्ममा लागिरहने किसानहरूसँग सबैभन्दा नजिक छन् र कानूनी रूपमा प्रविधि प्रसारको मुख्य अभिभारा उनीहरूले नै बोकेका छन् । उनीहरूका प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने र किसानका मागअनुसारका अनुसन्धानहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अनुसन्धान केन्द्र र कृषि फार्महरू प्रदेश मातहतमा ल्याउन जरुरी छ । जसबाट स्थानीय आवश्यकताका आधारमा ति फार्म/केन्द्रहरू परिचालन गर्न सकियोस् । जुन कुरा अहिलेको अवस्थामा सहज छैन ।
  • संघीयता आएपछि भएको कर्मचारी समायोजनले अनुभवि कृषि प्राविधिकहरू सबैजसो प्राविधिक काम कम हुने टेवलको काम धेरै हुने संघीय कार्यालयतिरै राखिएको छ । अत्यन्त थोरै जनशक्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । एकातर्फ जनशक्तिको बाँडफाँड न्यायोचित छैन भने अर्कोतर्फ प्राविधिक तर्फका कर्मचारी आपूर्ति गर्नुपर्ने लोकसेवाका विज्ञापन दुई वर्षदेखि ठप्प छन् । जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक सेवा प्रवाहमा परेको छ । यसको गाँठो जति चाँडो फुकाउन सक्यो त्यति चाँडो हाम्रा सेवा प्रवाहलाई ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । नत्र खुट्टा नहुनेले दौडिने सपना देखेको जस्तो मात्र हुन जान्छ ।
  • बिगत केही वर्षदेखि किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि राज्यले दिइँदै आएको अनुदान सहयोगको पर्याप्त सदुपयोग भैरहेको देखिँदैन । थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन् तर धेरैजसो परिकल्पना गरेअनुसार चलेका छैनन् । कतिपय त सुरु पनि भएका छैनन् । आवश्यकता र परिचालनको योजना नभई कसैको उक्साहट र लहैलहैमा लागेर बनाइएका यस्ता परियोजनाहरूले सरकारी लगानी तथा निवेदकहरूको लगानी बालुवामा पानी खन्याय जस्तो भएको छ । सुधारको लागि यस्तो प्रचलनलाई निर्ममतापूर्वक रोक्नुपर्छ । प्रदेश १ को भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो कार्य सुरु गरेको छ । यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी छ ।
  • नेपाल सरकारले किसानहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने हिसावले बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी बढाउन र बैंक ऋणको ब्याजमा अनुदान दिँदै आएको छ । तर त्यसको ईच्छित परिणाम देखिएको छैन । बैंकको ऋण प्रवाहको प्रक्रियालाई सहज र किसानमैत्री बनाउँदै त्यसलाई किसानहरूसँग जोड्नसके कृषिको व्यवसायिकतालाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला । त्यसबाट झोलामा कागजको खेती गरी हिँडने अनुदान खेतीका खेलाडीहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्थ्यो होला ।

  • कृषिमा ब्यवसायिकताको लागि दिँदै आएको अनुदानहरूलाई संघीय मन्त्रालय र धेरैले उदाहरण दिने गरेको छिमेकी देश भारतमा जस्तै अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गर्दै निवेदकहरूको लगानी पहिला गर्नुपर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सके वास्तविक किसानहरूसम्म अनुदान पुर्‍याउन र आवश्यकताअनुसार मात्र अनुदानको सदुपयोग गर्न सकिनेछ । प्रदेश १ मा सञ्चालन गरिरहेको निवेदकले बवेल गरेको लगानी पहिला गरेर परियोजना अगाडि बढाउने प्रक्रियाले सरकारी अनुदानमा खेलोफडको गर्ने धेरैको उत्साह तल झरेको छ । यसलाई अझ सक्रियताको साथ अगाड बढाउन जरुरी छ ।
  • माथि उल्लेखित सुधारहरूका साथै हाम्रा किसान/कृषि उद्यमीहरूलाई प्रविधि र कृषि ब्यवसाय सञ्चालन र ब्यवस्थापनमा सघन र ब्यवहारिक तालिम उपलब्ध गराउन जरुरी छ । जसका लागि हाम्रा तालिम केन्द्रहरू श्रोतसाधन र सीप सम्पन्न गराउन जरुरी छ । सरकारी तालिम केन्द्रहरूले मात्र किसानहरूका प्राविधिक मागहरू पूरा गर्न अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन । त्यसको लागि सक्षम निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्य फलदायी हुन सक्छ ।
  • त्योबाहेक अहिलेको प्रविधि र आधुनिक ब्यवसायले माग गरेको उत्पादन सामाग्रीहरू र मेसिन-औजारहरूको सहज आपूर्तिका लागि अवरोधका रूपमा रहेका कानूनी तथा प्रक्रियागत अफ्ठयाराहरू नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा तुरुन्त सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसको अभावमा हाम्रा रुपान्तरणका योजनाहरूको कार्यान्वयन सहज हुँदैन ।
  • भौगोलिक विविधताले दिएको बरदानलाई उपयोग गर्न प्राङ्गारीक खेती अभियान देशका धेरै ठाँउहरूमा सृजना गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि बसाइसराइँले रित्तिएका पहाडहरू, गाँउहरूमा मानिस फिराउन जरुरी छ । त्यो हाम्रा हाल सञ्चालन भैरहेका सामान्य कार्यक्रमबाट सम्भव छैन । सुरुआतमा थाइल्याण्डमा भएका रोयल प्रोजेक्टहरूमा जस्तै उत्पादनदेखि बजार ब्यवस्थापनसम्मका सघन तथा एकीकृत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

निस्कर्ष

हामीसँग सम्भावनाहरू धेरै छन् तर तिनको प्राप्ति गर्न अहिलेका कागजी प्रक्रिया केन्द्रित योजना/परियोजना र कार्यविधिहरूबाट कठिन छ । हाम्रा आगामी योजनाहरू एकीकृत रूपमा प्रविधिको पहुँच, उत्पादन सामाग्रीहरूको (बिउ, बिरुवा, ब्रिड, मलखाध, मेसिनऔजार) सहज उपलब्धता, बजार ब्यवस्थापनसहित आउन जरुरी छ । हाम्रा प्रविधि श्रोत केन्द्रहरूको (निजी, गैरसरकारी तथा सरकारी) समय र आवश्यकताअनुसारको स्तर वृद्धिको आवश्यकता छ । त्यसको लागि स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्य जरुरी हुन सक्छ । यी माथि उल्लेख गरीएका कुराहरू मात्र सबै समाधान होइनन्, हामीले स्थान विशेषका सम्भावनाहरू र समाधानहरू खोजी गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । माथि उल्लेख गरिएका कुराहरू हाम्रो रुपान्तरण यात्राको तयारी अभियानका लागि सहायक हुन सक्छन । मूल कुरा हामी सबैको साझा लक्ष्यको पहिचान र त्यसको स्वार्थरहित कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । परिस्थिति बदल्न सकिन्छ त्यसका लागि पहिला हामी आफैं बदलिनुपर्छ त्यसको तयारी गरौं।

Loading...