अवैधानिक बाल गृह र बेखबर राज्य

aa
अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने

केही दिनअघि मोरङ्ग जिल्लाको विराटनगरमा रहेको पाथिभरा माता भनिने एउटा शक्ति पीठको बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट गुनासो आयो । सो शक्ति पीठमा अवैैधानिक रूपमा बालबालिका राखिएको र सरकारी निकायबाट त्यसको कुनै अनुगमन नगरिएकोले नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गरोस् भन्ने आशयले सो गुनासो आएको थियो ।

सूचना प्राप्त भएको केही दिनमै मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र कानून व्यवसायी सम्मिलित एक टोलीले शक्ति पीठमा गई अध्ययन गर्‍यो । एकजना जीवित व्यक्तिलाई देउता मानेर सञ्चालन भइरहेको पाथिभरा शक्ति पीठ जिल्ला प्रशासन मोरङमा सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता गरिएको रहेछ । सो पीठमा धार्मिक आस्थाका पूजापाठ, बिरामीहरूको औषधि उपचारका साथैं विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने गरिएको रहेछ ।

हाल सो पीठमा चितवन जिल्ला, राप्ती नगरपालिका, लोथरबाट चेपाङ जातीका ९ जना बालबालिकालाई राखिएको छ । शक्ति पीठमा राखिएका बालबालिकाहरूमध्ये केही बालबालिकाका अभिभावक जिवितै रहेको तर ती बालबालिकाहरूलाई अभिभावकले किन पठाएको हो भन्ने बारेमा कुनै पनि आधिकारिक कागजात देखिएन ।

हाल त्यहाँ राखिएका बालबालिकाको अभिलेख नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारका कुनै पनि निकायमा छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, ती बालबालिकालाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना र बालगृहसम्बन्धी सरकारको प्रचलित मापदण्डविना नै राखिएको छ ।

उनीहरूको थरको अगाडि पाथिभरा शब्द लेखिएको छ ।किशोर उमेरका चार जना बालबालिकाहरूलाई स्थानीय गायत्री विद्यालयमा संस्कृत शिक्षा आर्जनका लागि भर्ना गरिएको छ । बाँकी पाँच जना पोखरियाको राधाकृष्ण माविमा प्राथमिक तहमा भर्ना गरिएका छन । ति बालबालिकाहरूलाई हिन्दू धार्मीक गतिविधि तथा घरेलु श्रममा पनि प्रयोग गरिएको छ । सबै बालबालिकाहरूलाई नियमित संगीत प्रशिक्षण दिइएको छ र केहीले त राम्रोसँग वाद्यवादन गर्दछन् ।

नेपालको धादिङ, चितवन, मकवानपुर गोरखा र तनहुँ जिल्लामा बसोबास रहेको चेपाङहरूको जनसंख्या जम्मा ६८,३९९ छ (जनगणना, २०६८) । उनीहरूलाई प्रजा पनि भनिन्छ । उनीहरूको धर्म हिन्दू र बौद्ध हो भने अहिले क्रिश्चियन धर्मको प्रभाव पनि बढ्दो छ ।

प्रकृति पूजा पनि गर्ने चेपाङहरू छोनाम भनिने आफ्नो समुदायको विशेष चाडपर्वका अतिरिक्त दसैं–तिहार पनि मनाउँछन् । आदिवासी जनजातीमा पर्ने भएकोले उनीहरूको आफ्नै भाषा (छ्यो–वाङ) छ ।

कोही व्यक्तिलाई कुनै दैवी शक्तिप्रति आस्था हुन्छ भने त्यसमा कसैले बाधा विरोध गर्नु हुँदैन तर पाथिभरा शक्ति पीठमा रहेका बालबालिकाको अवस्था हेर्दा बाल अधिकारका विविध सवालहरू उठेका छन् ।

पहिलो सवाल भनेको राज्यले अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण गरी उनीहरूको भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सो धार्मिक संस्थामा थोपरिएको संस्कृति, भाषा र शिक्षाले चेपाङ बालबालिकाको मात्र नभएर, सिंगो समुदायको संरक्षणमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था छ । त्यसमा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने, प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने, कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने आदि उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान प्रदत्त ती मौलिकहकविपरीतको कार्य धार्मिक संस्थाले गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

नेपालमा २०७५ सालमा बालबालिकासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू भयो । के भनिन्छ भने सो ऐन पूर्ण बाल अधिकारमैत्री छ । बालबालिका ऐनको दफा ४ मा आफ्नो पहिचानसहित नामाकरणको हकको व्यवस्था छ ।

शक्ति पीठले सबैको नाममा पाथिभरा शब्द राखिदिएर सो हकको हनन गरेको छ । बालबालिकालाई उनीहरूको इच्छाविपरीत बाबुआमाबाट अलग गर्न नहुने ऐनको व्यवस्था छ । उनीहरूले इच्छा व्यक्त गरेपनि त्यो परिपक्व हुँदैन ।

सो शक्ति पीठले बाबुआमा भएकै बालबालिकालाई पनि ल्याएर राख्दा यो प्रावधानको पनि उल्लङ्घन भयो । यसलाई बालबालिकाको गैर कानूनी ओसारपसार भएको अवस्था मान्न सकिन्छ ।

ऐनको अर्को व्यवस्था भनेको बालबालिकाको रुचीअनुसारको मनोरञ्जनको अधिकार हो । संगति प्रशिक्षणमा सरिक गराउनु राम्रो भएपनि धार्मिक गतिविधिमा सरिक हुनैपर्ने, रुची भएपनि नभएपनि संगीत सिक्नैपर्ने कुराले पनि बाल अधिकार हुनसक्छ ।

उनीहरूलाई आफ्नो धर्म, संस्कति, रीतिरिवाजको अभ्यास गर्न पाउने हक छ तर चेपाङका ती बालबालिकालाई छोनाम मनाउन दिइएको छ त ? आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न पाएका छन् त ? लोपोन्मूख जातीका बालबालिकाले सानै उमेरदेखि आफ्नो रीतिरिवाजबाट अलग भएपछि त्यसको परिणाम भविष्यमा नकारात्मक आउने कुरा निश्चित छ ।

कुनै पनि बालबालिकालाई आश्रम वा बालगृहमा राखिनु भनेको वैकल्पिक हेरचाहको प्रवन्ध गर्नु हो । वैकल्पिक हेरचाहको लागि बालबालिकाहरु अनाथ हुनुपर्ने वा अलपत्र पारी छाडिएका वा वेवारिसे हुनुपर्ने, आमा बाबुको अपाङगता अवस्थाका कारणले उचित हेरचाह नपाएको हुनुपर्ने, थुनामा रहेका हुनुपर्ने, आमा बाबुसँग कारागारमा रहेको हुनुपर्ने, जवरजस्ती वा हाडनाता करणीबाट जन्मिई हेरविचार गर्न कठिनाइ भएको हुनुपर्ने, परिवारमा दुर्व्यवहार वा वेवास्ता भइ हेरविचार गर्न कठिनाइ भएको हुनुपर्नेजस्ता कानूनी शर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्छ ।

बालबालिका ऐनमा तोकिएका शर्तहरू पूरा भएपछि पनि बालगृह वा आश्रमले चौथो प्राथमिकतामा मात्र बालबालिका जिम्मा लिन पाउँछ । यहाँ त चेपाङ् समुदायका बालबालिकाहरू उपरोक्त शर्त र प्रक्रियाभन्दा विपरीत त्यहाँ ल्याइएका छन् ।

त्यसमा पनि पाथिभरा शक्ति पीठ भनिने निकायले बालबालिका राख्नका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएको छैन । अनुमति नलिएपछि मापदण्ड पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा प्रवेश नै गर्नु परेन ।

कसैले भन्न सक्छन्, गरिब समुदायका बालबालिकाले कम्तिमा खान लाउन र स्कुल जान त पाएका छन् । बाल अधिकारको कुरा गरेर उनीहरूलाई फेरि सडकमा धकेल्ने त ? आजको समयमा यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको मानव अधिकारमुखी अवधारणा नबुझ्नु हो ।

अहिले नेपाल सरकारले गरिब, सीमान्तिकृत र लोपोन्मुख समुदायका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको । ति कार्यक्रमबाट उनीहरूलाई आवश्यक सेवा–सुविधा दिइनुपर्छ तर अवैधानिक बालगृहमा राखेर भविष्य अन्धकार बनाउन पाइँदैन । केही वर्षअघि मोरङकै सोराभागबाट एउटा चर्चमा कष्टकर अवस्थामा राखिएका १३ जना बालकहरूलाई उद्धार गरी परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो । तिमध्ये ११ जना हुम्लाका थिए ।

पाथिभरा माता शक्ति पीठ भनिने धार्मिक स्थलमा पनि अवैधानिक रूपमा बालबालिका राखिएको र त्यहाँ रहेका बालबालिकाको संविधान र नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेका विभिन्न अधिकारहरूको उल्लंघन भएको देखिएको छ ।

त्यसकारण, अहिलेका तीनै तहका सरकार र सामाजिक संस्थाले आपसमा समन्वय गरी पाथिभरा माता शक्ति पीठ भनिएको स्थानबाट तत्काल बालबालिकाको उद्धार गरी परीवारमा पुनर्मिलन गराउनुपर्ने र परिवार नभएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रदेश नं. १ मा अन्यत्र पनि यस्तो अवस्था होला । त्यसैले सबै जिल्लामा रहेका बालगृह र बालबालिका राखिएका स्थानको अनुगमन गरी बाल अधिकार संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

Loading...