८० प्रतिशत विद्यालय धराशायी छन्, मर्जका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ – टिकाराम पुरी

राष्ट्रियतालाई शिक्षासँग नजोड्दा अँग्रेजी सभ्यता हावी भयो

टिकाराम पुरी, एभरेष्ट बोर्डिङ स्कुल विराटनगरका प्रिन्सिपल हुन् । करिब तीन दशकयता शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय पुरी निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल ‘प्याब्सन’ को जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रिय समितिको नेतृत्वमा छन् ।

प्याब्सनको इतिहासमा काठमाडौं बाहिरबाट पहिलोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका पुरी विराटनगरका स्थायी बासिन्दा हुन् । पुरीसँग प्याब्सनको गतिविधि र अबको शिक्षाको विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

प्याब्सन अध्यक्षमा निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भयो, यो अवधीमा तपाईले चुनावताका गर्नुभएको कति प्रतिवद्धताहरु पूरा भए ?

निर्वाचनमा घोषणा पत्रमार्फत मैले गरेका प्रतिवद्धताहरु नीतिगत सवालमा तीन महिनाभित्र ९० प्रतिशत पूरा हुन्छन् । अन्य क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धता पनि पूरा हुँदैछन् ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी विद्यालयको पहँुच थिएन । नीतिगत रुपमा विभेद थियो । अब जारी हुने ऐनमा विभेद अन्त्य हुँदैछ । उच्च शिक्षामा सरकारले दिने छात्रावृत्ति मध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण छ । जसमा निजी विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेकाले त्यसमा सहभागी हुन पाउँदैन थिए । यो विभेद पनि ऐन जारी भएपछि अन्त्य हुनेछ ।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी अर्काे ऐन पनि बन्दैछ । ऐनमा निजी विद्यालयप्रतिको विभेद हट्दैछ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगका नाममा हल्ला फिँजाएर निजी विद्यालय बन्द गर्ने कुरा ल्याएका थिए । त्यो सम्भव थिएन, हुँदैन पनि । अब आउने राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले सबैखाले विद्यालयलाई समेट्ने छ ।

निजी विद्यालयले २३ प्रतिशत विद्यालय शिक्षा ओगटेको आँकलन छ । ती विद्यालयहरु, कम्पनीहरु, कम्पनी, सहकारी र ट्रष्टको संरचना रहन पाउने व्यावस्था पनि आउँदैछ । नीतिगत रुपमा भएका विभेद अन्त्य भएर आउँछ ।

प्याब्सन एक जुट भएर अघि बढेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय भवनको काम गर्दैछौं । ललितपुरमा १५ करोड लागतमा भवन बन्दैछ । संगठनले अहिले विद्यालय बचाउने काम गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघपछि अडान र पहुँच भएको संस्थाको रुपमा प्याब्सन छ । मरो कार्यकालभरी सबै प्रतिवद्धता पूरा हुन्छन् ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई शैक्षिक माफिया भन्ने आरोप लाग्छ नि ?

योचाहिँ गरि नखानेले काम गर्नेहरुको रिस गरेको हो । मेडिकल कलेज स्थापना भए, त्यहाँ अर्बाैको लगानी छ । तर तीनका सञ्चालकलाई मेडिकल माफियाको आरोप लाग्छ । अहिले नेपालमा प्रत्येक वर्ष उपचारका लागि ठूलो रकम विदेशमा खर्च गर्छन् । ती मेडिकल कलेजले एक हदसम्म बाहिर जाने विरामीलाई घटाए, तर तिनीहरुलाई माफियाको आरोप लगाइन्छ ।

भूमि पतिलाई भू–माफिया भन्छन् भने स्कुल कलेज सञ्चालकलाई शैक्षिक माफिया भन्छन् । यहाँचाहिँ गरी नखाने मान्छेले गरी खानेको रिस गरेको हो । माफियाको आरोप लाउनुभन्दा कानुन पालना भएका छन् छैनन् सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

ऐन कानुन नियमअनुसार स्थापना भएका निजी स्कुलले गर्दा विदेश जाने घटेका छन् । लाखौंले रोजगारी पाएका छन् । राज्यलाई कर तिरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छ । विकास भएका पूर्वाधार यही समाजका लागि हो । जसले राज्यलाई योगदान दिएको छ । रोजगार दिएको छ । तिनलाई आरोप लगाउन मिल्दैन ।

मेरो भनाई विद्यालयहरुमा नियम लागु हुँदैन भन्ने होइन, नियमसंगत रुपमा चल्नुपर्छ । नियम बनाउँ जसले राज्य र समाजलाई अझ धेरै फाइदा होस् ।

निजी विद्यालयमा शुल्कमा एकरुपता छैन नि, किन ?

शुल्कमा एकरुपता हुनचाहिँ गाह्रो छ । किनभने साना, मझौला, ठूला सबै किसिमका विद्यालयहरु छन् । ठूला भनाईको अर्थ धेरै लगानी गरेर चलाएकाहरु छन् । अहिलेको नियमावलीअनुसार लागतका आधारमा शुल्क तोक्ने भनेको छ ।

लागतका आधारमा हेर्ने हो भने एउटा विद्यालयको व्यावस्थापकीय खर्च कति चाहिन्छ, शिक्षक कर्मचारीको तलब कस्तो छ, अतिरिक्त क्रियाकलाप कस्तो छ, ती खर्चलाई हेरेर यति शुल्क तोक्दा विद्यालय सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने अहिलेको परम्परा हो ।

साना विद्यालयको कम खर्च हुन्छ । मझौलाको त्यहीअनुसार हुन्छ । धेरै लगानी भएकाहरुको त्यही किसिमको खर्च हुन्छ । लागतका आधारमा शुल्क तोकिने भएकाले अहिले एकरुपता हुँदैन । अहिलेको संरचनाअनुसार एउटै शुल्क हुने परिस्थिति पनि छैन ।

निजी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाको माेह छ, नेपाली भाषालाई उपेक्षा किन ?

अहिले नेपाल भित्र नेपाली भाषा बोल्दा दण्डित हुनुपर्ने, जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय भाषालाई दोस्रो दर्जामा राख्नु समय सान्दर्भिक छैन । संविधान, ऐन कानुनसम्मत पनि छैन । त्यसो भएकाले नेपाली र अंग्रेजी भाषाको विकास सँग–सँगै बनाउने गरी नयाँ करिकुलम आउँदैछ ।
त्यसमा अनिवार्य सामाजिक शिक्षा र नेपाली भाषा कक्षा एकदेखि नै सुरु हुँदैछ । यी कुरा सकारात्मक हुन् ।

हामीले हिजो वास्ता गरेनौं । नेपाली भाषाको विकासका लागि संस्कृत शिक्षा पनि आवश्यक छ । संस्कृतलाई अनिवार्य भन्दा पनि ऐच्छिक विषयको रुपमा राख्नुपर्छ । किनभने संस्कृत नपढेको मान्छेले नेपाली भाषा राम्रोसँग जान्दैन । अब आउने करिकुलमले दुईवटा विषय नेपालीमा नै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।

अंग्रेजीको विकास पनि आवश्यक छ । संसारलाई जोड्न नेपाली भाषा पर्याप्त छैन । हिजो कमजोरी भएका छन्, हामी स्वीकार गर्छाैं तर हामी नेपाली भाषा संरक्षण गर्न जिम्मेवार छौं ।

किन यस्तो अवस्था आयो ?

हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपालको राष्ट्रियतालाई शिक्षासँग जोडेनौं । त्यसले गर्दा अँग्रेजी सभ्यता हावी भयो । अंग्रेजी सिकाउन थाल्यौं । नमस्ते भन्नुको साटो गुड मर्निङ, आफ्टरनुन भन्न थाल्यौं । त्यो आवश्यक थिएन । हाम्रो सभ्यता नमस्कार हो नि ! हामीले हात मिलाउने मात्र कल्चर बनायौं । हामीेले विदेशी सभ्यता सिक्यौं । चम्चालाई स्पोन भन्न थाल्यौं ।

हामीले अंग्रेजी संस्कार जबरजस्ती ल्यायौं, जुन हाम्रो कमजोरी हो । अब ती कमजोरी हटाउनुपर्छ । हाम्रो शिक्षालाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुपर्छ ।

हामीले प्याब्सनमार्फत तीनवटा कुरामा जोड दिएका छौं । पहिलाे शिक्षालाई अब सीपसँग जोड्नुपर्छ । हामीले शिक्षा दियौं, तर सीप दिएनौं । अब शिक्षालाई सीपसँग जोडेनौं भने शिक्षाको अर्थ हुँदैन ।

हाम्रो पहिचान र राष्ट्रियतालाई छोड्नुहुन्न । यसलाई शिक्षामा जोड्ने । अर्काे प्रविधिलाई पनि शिक्षासँग जोड्ने भनेर प्याब्सनले अभियानकै रुपमा अघि बढाएकाे छ । यो अभियान निरन्तर चल्छ । अब आउने करिकुलमलाई सीपमुलक शिक्षासँग जोडेर अगाडि बढ्छौं ।

निजी विद्यालयबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा रोक्न आवश्यक छ कि छैन ?

अत्यन्तै आवश्यकता छ । शिक्षामा ठूलो विकृति आयो । अहिले असंगठित रुपमा विद्यालय सञ्चालन भए । पहिले नै स्थापना भएका ठाउँमा पछि अनुमति दिने निकायले अनुमति दिँदै गयो । मापदण्ड तयार गरेन । हचुवाको भरले सञ्चालन गर्न दिइयो । अहिले समाजमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यालय भए ।

बढी विद्यालय भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । यही हिसाबले अघि बढ्ने हो भने विद्यालयलाई अघि बढ्न गाह्रो छ । अधिकांश विद्यालय समस्यामा छन् ।

कस्तो समस्या ?

धेरै विद्यालयको जग्गा र बिल्डिङ छैनन् । भएकाको पनि बैंकमा ऋण छ । बैंकलाई समयमा लोन तिर्न सकेका छैनन् । शिक्षक, कर्मचारी राम्रा राख्न सकेका छैनन् । पूर्वाधार छैन । शैक्षिक सामाग्रीको व्यावस्थापन राम्रो छैन । शिक्षक, कर्मचारीलाई राम्रो तलब दिन सकेको छैन । विद्यार्थी न्यून छन् ८० प्रतिशत विद्यालयमा ।

हामीले सरकारलाई अब नक्साङकन नगरी विद्यालय सञ्चलनका लागि थप अनुमति नदिनु भनेका छौं । नक्साङकन भन्नाले एउटा पालिकाभित्र कति जनसंख्या छ । कुन–कुन स्थानमा कति विद्यालय आवश्यक छन् । अध्ययन गरेर तोक्नुपर्छ ।

एउटा वडामा कतिवटा विद्यालय चाहिन्छ । पालिकाले नक्साङकन गरोस् । आवश्यकता छ भने अनुमति दिने । आवश्यकताभन्दा बढी छ भने मर्ज गर्नुपर्याे ।

मर्ज गर्न सरकारले अलिकति सहुलियत दिनुपर्छ । विद्यालयलाई कम्पनीमा मर्ज गर्न सक्छौं । कम्पनीमा नभए सहकारीमा जाऔं । त्यो पनि भएन भने ट्रष्टमा जाउँ । बन्द गर्नुभन्दा मुनाफारहित संस्थाको रुपमा चलाउँदा तीन तहकाे सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ ।

समाजप्रति उत्तरदायी भएर काम गरौं । हामीले दिने छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाऔं । छात्रवृत्ति समाजले देख्ने गरी गरौं भनेर सर्कुलर गरेका छौं ।

छात्रवृत्तिकै विषयमा सरकारले निर्देशन दिन्छ तर निजी विद्यालयले मान्दैनन् किन ?

यसमा एउटा समस्या छ । कस्तो छ भने एकै परिवारका तीन जनाका बालबालिका अध्ययनरत छन भने एकजनालाई फ्रि दिने भनेका छन । विद्यार्थी संख्या पुग्दैन । ३ मा दुई जनालाई फ्रि पनि दिएका छन् । तिनले छात्रवृत्तिमा देखाउन सक्दैनन् । तर छात्रवृत्ति जति दिनुपर्ने हो, त्योभन्दा धेरै साना र मझौला विद्यालयले संख्या पुर्याउने नाममा फ्रि गरेका छन् । अब मर्जरमा गयौं भने देखाउन सकिन्छ ।

मर्जरलाई हामी अभियान कै रुपमा लैजान्छौं । हामीसँग छात्रवृत्ति, शिक्षकको तलव, शैक्षिक सामाग्रीमा व्यापार गरे भन्ने आरोप पनि छ । त्यस कारणले किताबमा पैसा खाने अन्त्य हुनपर्यो ।

कमिसन खाने प्रचलन पनि छ र ?

केही स्थानमा छ । हामीले करप्सन नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएका छौं । यसरी पैसा खानु अपराध हो । पुस्तक पब्लिसरलाई मैले पटक–पटक तपाईहरु एक पैसा नदिनुहोस भनेको छु । छुट दिन सक्नुहुन्छ भने अभिभावक र विद्यार्थीलाई दिनुहोस्, विद्यालय कमिसन नदिनुहोस् भनेका छौं ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्ययम सुरु गरेका छन् । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँदैन ?

सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्ययममा अध्यापन गराउनु उहाँहरुको पनि अधिकारको कुरा हो । निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धीको रुपमा अघिबढ्दा अन्यथा ठान्नुहुँदैन । तर विद्यालयभित्र विदेभ हुनु भएन । एकातिर अंग्रेजी माध्यम अर्काेतर्फ नेपाली माध्यम छ ।

एउटै स्कुलमा दुई थरी कक्षा कोठा हुनुभएन् । अंग्रेजीका लागि कम्युटर ल्याब छ, डेक्स बेन्च अलग छन्, पढाउने शिक्षक अलग छ, ड्रेस अलग छ । तर अर्काे कक्षा धुलै धुलो छ । शिक्षक पनि त्यस्तै छन । अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन ।

नेपाली मिडियममा गरिबका छोरा छोरी पढ्छन् । एउटै विद्यालयमा दुई किसिमको विभेद हुनु भनेकाे ठूलो सामाजिक अन्याय हो । गरिबको छोरा छोरीले के सोच्छन् जो धुलोमाथि बसेर पढ्छन् ?

सरकारले लगानी गरेको विद्यालयमा दुई किसिमको शिक्षा दिन मिल्छ ? गरिबका छोरा–छोरीलाई हेरेसमेन्ट गर्ने काम गर्नु अन्याय हो । निजीमा हुन्छ भने पनि त्यो अपराध हो ।

दोस्रो कुरा, सरकारले विद्यालयका लागि बजेट दिएको छ । किन शुल्क लिने ? सबैलाई अंग्रेजी माध्ययमा पढाउनुपर्छ । सबैलाई उस्तै पोशाक दिएर एउटै माध्ययमा लानुपर्छ । अंग्रेजीका नाममा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन मिल्दैन । तर अंग्रेजी मिडियम पढ्नेसँग सहयोगका नाममा पैसा लिइएका छन् । त्यसरी फिस लिन मिल्दैन । सहयोग ऐच्छिक हुन्छ । तर उहाँहरुले निजी विद्यालयले जस्तै फि नै उठाउनुभएको छ, सहयोगका नाममा । यो अन्याय हो । गुणस्तर सुधार होस्, भन्ने हो भने सबैलाई अंग्रेजी माध्ययममा शुल्क नलिई शिक्षा दिनुपर्छ । तर अहिलेको परिपाटीचाहिँ सरासर संविधान विपरीत छ ।

सहयोगका नाममा उठेको शुल्कको कर पनि तिर्नुभएको छैन, जुन उहाँहरुको अतिरिक्त आम्दानी हो । आम्दानीमा कर लाग्छ नि ! तर कहाँ सहयाेगकाे नाममा उठेकाे रकमकाे कर तिरेको छ ? गुणस्तर सुधार गर्ने पर्छ । तर सामुदायिक विद्यालयले विकृति निम्त्याउनु हुन्न ।

हामी निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय विरोधी होइनौं । हाम्रो समग्र शिक्षाको विकास हुनुपर्छ । शिक्षाको विकास नभए सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण हुन सक्दैन ।

निजी विद्यालयहरुले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु गर्न मानिरहेका छैनन नि, किन ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता छ, यसलाई लिएर जानुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गर्ने प्याब्सन नै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अन्य सेक्टरभन्दा विद्यालय नै बढी सहभागी छन् ।

हाम्रा २००० बढी विद्यालय सहभागी छन् । तर अरु सेक्टर अघि बढेका छैनन् । तर त्यहाँ रोजगारदाता र रोजगार गर्ने खुसी छैनन् ।

Loading...