पत्रपत्रिकामा प्रदेश : उद्योगसम्बन्धी सबै सेवा एकै ठाउँबाट

विराटनगर, ११ फागुन । प्रदेश १ सरकारले उद्योग सम्बन्धी सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रदेश औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ ।

विधेयकमा लघु उद्यम दर्ता गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा उद्योगलाई ६ वर्गमा बाँडिएको छ । लघु, घरेलु, साना, मध्यम, ठुला र बृहत उद्योगमा वर्गिकरण गरिएको हो ।

एकै स्थानबाट उद्योग दर्ता, खारेजी,नवीकरण, प्रोत्साहन, छुट लगायतका सेवा दिइने छ ।

लघु उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र शुल्क १ हजार रुपैयाँबाहेक कुनै शुल्क नलाग्ने र महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।


यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा नै सन्थाल बस्तीमा सोरहाई पर्व शीर्षकमा अर्काे समाचार छ ।

झापा लागयतका जिल्लामा सन्थालहरुले सोहराई पर्व ५ दिनसम्म रमाइलो गर्दै मीठा मीठा परिकार खाएर, माछा मार्दै अनि सिकार खेलेर मनाएका छन् ।

शनिबार उनीहरुको ५ दिने सोहराई पर्व सकिएको छ ।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका १ नवमीडाँडामा रहेको सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ भएका छन् ।

ब्लाष्ट टाइम्समा छापिएको खबरमा विद्यालयकी एक छात्रालाई संवेदनशील अंगमा छोएको आरोप लागेपछि प्रहरीले प्रधानाध्यापक मोहनप्रसाद दुलाललाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रधानाध्यापकबाटै यौन दुर्व्यवहार भएपछि छात्राकी आमाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

ब्लाष्टमै शव नचिनिएपछि बिपी प्रतिष्ठानमा तनाव शीर्षकमा मुख्य खबर छ ।

प्रतिष्ठानको शव गृहमा राखिएको शव कर्मचारीले अन्यत्र सारेपछि पहिचान नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । धरान १७ रत्नचोकका कुलबहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

८ फागुनमा उनको मृत्यु भएपछि शव गृहमा राखिएको थियो ।

पैसा तिरेर राखेको शव बिना जानकारी अन्यत्र सारेर नचिनिने अवस्थामा रहेको भन्दै आफन्तले चिकित्सकमाथि नै हात हालेका छन् ।

उद्घोष दैनिकमा ‘प्रदर्शनी स्थल चर्चामै सीमित’ शीर्षकमा समाचार छ ।

विराटनगरमा प्रदर्शनी स्थल नहुँदा निजी जग्गामा विराट एक्स्पो लगाइँदै आएको छ ।

स्थायी प्रदर्शनी स्थलको चर्चा लामो समयदेखि भएपनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन् ।

प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले स्थायी प्रदर्शनी स्थल बनाउन सहयोग गर्ने भने पनि चर्चामा मात्र सिमित भएको छ ।

Loading...