प्रदेश सरकारको दुई वर्षः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार

मुख्यमन्त्री शेरधन राई
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भयो । यो दुई वषर्को अवधी संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण वर्षको रुपमा रह्यो ।

प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण उपलब्धिका साथ अघि बढिरहेको छ । सफलताहरुका साथमा अगाडि बढिराखेका छौं । कानुन निर्माण, संरचनाको व्यवस्था, आवधिक योजना, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय आदि हाम्रा मुख्य उपलब्धिहरु हुन् ।

यो दुई वर्षको अवधीमा प्रदेश १ ले पहिलोपटक १ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । परियोजना बैंकको स्थापना भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र लगानी बोर्डको गठन भएको छ । सडक र पुलहरुलाई बहुवर्र्षीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाएका छौं । प्रादेशिक सञ्जालका लागि दशवर्षे गुरुयोजना बनेको छ ।

शहरी विकास, साना सिंचाई र पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजनाको तर्जुमा, म अघि बढ्छु सगरमाथा टिन्स क्लब अभियानमा तीव्रता, डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । अनलाइन शिक्षाको सुरुवात भएको छ ।

तर पनि जनताका सबै अपेक्षाहरु संवोधन हुन सकेका छैनन् । किनकि जनताका असीमित चाहनाहरु छन्, आकांक्षाहरु छन् । हामी नयाँ प्रणालीबाट अघि बढेको दुई वर्ष भयो । नयाँ बाटोबाट सीमित साधन र स्रोतका आधारमा अघि बढिरहेका छौं ।

हामीले गरिरहेको कामका बारेमा जनतालाई राम्ररी थाहा छ । यो अवधीमा न्यूनतम आकाँक्षाहरु मात्रै संवोधन भएको छ । जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा जगाउन सफल भएका छौं ।

जनता उत्साहित छन् । आशावादी छन् । आशा र उत्साह हामीले जगाएको हो । प्रदेश सरकारप्रति जनताको पूरै भरोसा छ । मैले जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दा अनुभूति गरेको छु । मान्छेमा पूर्ण सन्तुष्टि कहिल्यै हुँदैन । तर हामीले धेरै आधार तयार पारेका छौं । हामीले चालेका कदम, हामीले गरेका निर्णय र कामहरुको बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रयाहरु नै मैले पाइरहेको छु । हामीले कुनै गलत काम वा निर्णयहरु गरेका छैनौं ।

प्रदेशको विकासको आधार तयार गर्न हामी लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछौं । लगानीसँग सम्बन्धित विधेयक बनिसकेको छ । प्रदेश लगानी बोर्ड पनि बनिसकेको छ । योजना आयोग क्रियाशील छ । निजी लगानी र वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने रुपान्तरणकारी परियोजनाहरुको पहिलो सूची तयार भइसकेको छ ।

आगामी २०७७ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्न योग्य बनाएर सबै परियोजनाहरुलाई प्रस्तुत गरिनेछ ।

हामीले भर्खरै सरकार पनि विस्तार गरेका छौं । हाम्रो मन्त्रीमण्डल विशेष छ, युनिक छ । नौ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा सबै जाति समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । पूर्ण समावेशी क्याबिनेट प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशमा देख्न पाइँदैन ।

यो अवधीमा हामीले थुप्रै कानुनहरु बनाएका छौं । ती कानुनहरु कार्यान्वयनमा गइरहेका छन् । तर कतिपय नियमावलीहरु बन्न बाँकी छन्, बन्दैछन् ।

हाम्रो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय शहीदभूमि, वीरभूमि, ऐतिहासिक भूमिहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने थियो । बस्ती कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । छिट्टै नमुना मोडल तयार पारेर काम अघि बढाउँछौ ।

कुराकानीमा अाधारित

Loading...