महासन्धी कार्यान्यन गर्न माग

विराटनगर,२७ माघ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्चले सरोकारवालाहरुसँग भेदभाव उन्मुलनका लागि सम्बाद गरेका छन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धी (सिड) को निष्कर्ष र सुझावको अर्थपुर्ण मूल्याङकन तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बाद कार्यक्रम गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले ९ बैशाख २०४८ मा अनुमोदन गरेको महासन्धीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बाद कार्यक्रममा सहभागिहरुले बताए ।

स्थानीय तहहरुमा आदिवासी महिलाहरुको पहुँच सिमित मात्रामा भएकाले राज्य पक्षले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोेकान्ती भट्टचनले बताइन ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी उपाध्यक्ष लेखी गणेशले आदिवासी महिलाहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र संविधानमा उनीहरुको पहुँचलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्न सरकार असमक्ष रहेको बताए ।

आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार, भूमि, भूभाग र स्रोतहरुमा पहुँच र स्वामित्व, सार्वजनिक जिवन सहभागितामा निषेध, परम्परागत भाषाको उपयोग र परम्परागत संस्कृतिको प्रयोगको अधिकारमा निषेध, रोजगारीमा विभेद, महिलाविरुद्ध हिंसा, आदिवासी जनजाति महिलाको यौन शोषण र चेलीबेटी बेचबिखन सिडमा समेटीएका विषयबस्तुहरु हुन् ।

न्यायीक पहुँचमा आदिवासी महिलाको न्यून संख्यालाई उच्च बनाउन, दुर्गम क्षेत्रका विस्थापित महिलाका लागि सचेतनामूलक जागरणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारलाई संवाद कार्यक्रम मार्फत सुझाव दिईएको छ ।

प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विरबहादुर राईले आदिवासी महिलाको अधिकार प्राप्ति, उत्थान एवम् सिडको पूर्ण कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक प्रक्रियामा पूर्णता र समान सहभागिताको लागी आवश्यक चेतना जागरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।

Loading...