दलित सवालमा व्यवहारिक समानता आवश्यक

शान्ति गजमेर

०४ वर्षको जहाँनिया राणाशासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था, र राजतन्त्रको विरुद्ध विभिन्न कालखण्डमा गरिएका आन्दोलनमा दलित तथा पिछडिएको वर्ग समुदायको अतुलनीय सहभागिता थियो ।

समाजमा रहेका सबैखाले असमानतालाई अन्त्य गर्ने र समानुपातिक समावेशीसहितको राज्यपुनर्संरचनाको मुद्दा बोकेर २०५२ सालदेखि २०६२/०६३ सम्मगरिएको तत्कालीन माओवादीको  ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा १७ हजार जना ज्यानको बलिदानी दिनेमा सबैभन्दा बढी दलित समुदायका नै थिए । किनभने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा मान्छे हुन पाउने, राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित बाँस र गाँसको व्यवस्था र पूर्ण कानूनी राज्यको प्रत्याभूत हुन पाउने आशा थियो । राज्यका सबै तह र निकायमा विशेष व्यवस्थासहितको सहभागिता हुन पाउने कुराको अपेक्षा थियो।  तर बिडम्बना देशको राजनीतिक नीतिगत व्यवस्था बदलिएपनि सामाजिक अवस्थामा सोचेजस्तो परिवर्तन हुन सकेन।


“नेपालको संविधान २०७२” मा जारी भएको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै छुवाछुत र भेदभावलाई अस्वीकार गरिएकोछ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको  हकको व्यवस्था गरिएकोछ । यस धाराले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनैपनि निजी या सार्वजनिक स्थानमा विभेद गर्न पाइने छैन भनेको छ। यस्ता भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा उल्लेख गरेर कानूनी दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ। यस धाराले दलितले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने सुनिश्चितता गरेको छ। यस धारामा दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा विशेष व्यवस्था, भूमिहीन दलितका लागि कानून बनाएर एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि आवास उपलब्ध गराउने जस्ता कुराहरू लेखिएता पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

दलित समुदायको ठूलो बलिदानीसहितको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, दलितमुक्ति आन्दोलनको ऐतिहासिक संघर्षहरू र विभिन्न नागरिक, राजनीतिक आन्दोलनको परिणामतः राज्य पुनर्संरचनापश्चातको तीनवटै तहमा दलित आन्दोलनले दलितहरूको इतिहास देखिको विभेद र अपमानको क्षतिपूर्तिसहित मागेको समानुपातिकमा थप १० प्रतिशत अधिकार मागेको थियो। तर संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रकृयामा परिणाममुखी पाउन सकेन। स्थानीय तहमा १३.८ प्रतिशत अर्थात् वार्डमा ५ जनामा १ जना दलित महिला सदस्यको ग्यारेन्टी गरिएता पनि व्यवहारिक रूपमा परिणाममुखी बन्न सकेकोछैन । कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन। यसैगरी राज्यका संवैधानिक आयोगहरू तथा निकायहरू,न्यायीक निकाय वा अदालत निजामती सेवा, प्रहरी प्रशासन, सेनालगायत नीति निर्माण तह तथा राज्य सञ्चालन व्यवस्थाको प्रमुख निकाय या तहमा दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन।

नेपालमा ५५ प्रतिशत मानिसहरू अस्पतालको स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । ६०.६ प्रतिशत पहाडका दलित र ६६.१ प्रतिशत तराईका दलितहरु महङ्गो स्वास्थ्य सेवाको लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ४३ प्रतिशत तराईका दलित र १४.६ प्रतिशत पहाडका दलित स्वास्थ्य उपचार सेवामा विभेद भोग्न बाध्य छन् । त्यसमा पनि महिला दलितको संख्या उच्च छ, जसमा तराईमा ८५ प्रतिशत र पहाडमा ७९ प्रतिशत महिला दलितहरु स्वास्थ्य सेवामै विभेद भोग्नुपरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ। अझ बालमृत्युदर हजारमा ५४ जना छन् भने दलित बालबालिकाको मृत्युदर संख्या हजार जनामा ७७ जना देखिन्छ। ३३.९ प्रतिशत पहाडी दलित बालबालिका र ३६.३ प्रतिशत तराईका बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्नुपरेको तथ्यांक छ।

राज्यबाट सामान्य उपचार पाउनु नागरिकको अधिकार हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ, तर हाम्रो देशमा ६०.५ प्रतिशत पहाडका दलित र ६६.१ प्रतिशत तराईका दलित आफ्नै कमाइको आम्दानीले स्वास्थ्यउपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा अझैपनि छन् ।  सरकारले सरकारी अस्पतालबाट विपन्न नागरिकहरूका लागि दिइने स्वास्थ्य जाँच सेवा र औषधि, गुणात्मक नभएकाकारण धेरै संख्यामा दलितहरूको अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ। सरकारले दिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पर्याप्त सूचना-सञ्चारको अभाव, प्रभावकारी स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण र अस्पताल व्यवस्थापनको अव्यवहारिकताका कारण जनताले भरपुर सेवा लिन सकिरहेका छैनन् ।

२०६८ को नेपालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात ६० लाख जनताले  पैंतीस सय, चार हजार वर्षअघिदेखि भोग्दै आइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अवस्थामा आंसिक परिवर्तन देखिएको भनिए पनि प्रक्रियागत परिवर्तन मात्र भएको छ व्यवहारिक रूपमा महसुस गर्न सक्ने अवस्था अझै आएको छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लागू भएता पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको कम्जोरी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले गर्दा समाजमा घटेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य घटना हरुको उजुरी प्रहरीमा दर्ता हुन गाह्रो छ ।

मुस्किलले दर्ता भएका घटनाहरू पनि अदालतमा जाँदा अदालतको झन्झटिलो प्रकृया र विभिन्न दवाव र प्रभावका कारण त्यसै ढिसमिस हुने गरेको छ। संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कानूनी रूपमा दण्डनीय तथा सामाजिक रूपमा निन्दनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरेको भएता पनि पूर्णरूपमा व्यवहारिक कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । विभेदका प्रकृति र स्वरुपहरू फेरिएका छन् परिवर्तन भएका होइनन् ।

अझैपनि विभिन्न बहानामा दलितहरूमाथि हिंसात्मक विभेद हुने गर्दछ। अन्तर्जातीय विवाह गरेको बहानामा मारिएको, जेल सजाय भोग्नुपरेको, मन्दिर, धारा, भोज, कार्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थल, घर, भान्सा, चौका लगायतका स्थानहरू छोएको निहुँमा घरभित्र पसेको निहुँमा मान्छे कुटिएका छन्, मारिएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन् । मनुको वर्णव्यवस्थाको आदेश, १९१० को मुलुकी ऐनमा ऐन बनाएर कडा विभेद गरिएको थियो भने लोकतन्त्र व्यवस्थामा कसैले कसैको घरमा अनुमतिविना प्रवेश गर्न पाइने छैन भनेर घुमाउरो कानून बनाएर विभेद गरिएको छ ।

संविधानमा लेखिएका धेरै व्यवस्थाहरूको कानूनतः परिभाषा गर्दा  उत्पीडित वर्ग समुदायलाई नै मार्का पर्नेगरी लेखिएको छ । विश्वप्रख्यात लेखक युभल नैह हरारीले समकालीन विश्वका अधिकांश अन्याय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले भन्दा पनि संरचनागत विभेद वा पक्षका कारण भइरहेको छ भन्ने तर्क यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ। उनले ”जातकै कारण दलितको हैसियत निर्धारण हुने अवस्थाले अझैपनि बहुसंख्यक मानिसहरू चरम उत्पीडन र अपमानको सिकार बन्नुपरेको छ” भनेर लेखेका छन् ।  नेपालको न्याय प्रणाली सामाजिक सांस्कृतिकरुपमा मानवता विरोधी छ भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्दैन। 

सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल तथा दीगो विकास र लक्ष्यमा नेपालको बहुसंख्यक नागरिक बेखबर छन्। संघीय व्यवस्थामा लक्षित वर्गको योजना तथा कार्यक्रमहरू विकास बजेटको एउटै बास्केटमा परेको छ। मुलुकको समृद्धि, भौतिक विकास, बाटोघाटो तथा शहरीकरण हुनुसँग जोडिएको छ। मानवीय विकासको योजना पुछारमै छोडेर भौतिक विकासमा मात्र देशको रथ दौडिएको छ। देशको ठूलो अर्थतन्त्र धान्ने दलित समुदायको श्रम, सीप र कलाको दुरुपयोग भइरहेकोछ।

हिजो शाशित वर्गलाई श्रम, सीप दिएको समुदाय आज आर्थिकको पार्जनसँग जोडिन पाएको छैन। जब अर्थसँग श्रम, सीप जोडिन थालेपछि श्रमको मालिक हिजोको शासक वर्ग हुनथालेको छ। सीपको धनी विदेशीहरू हुन थालेका छन् । कलाहरू खोसिएका छन्, पलायन भएका छन्,वर्गान्तरण भएका छन् । दलित समुदायको सीप, कला व्यावसायिक बन्न थलेपछि मुलुकले कडा अर्थनीति बनाएर उनीहरूको घाँटीमा अंकुश लगाएको छ।

आज ठूला व्यवसायिक केन्द्रका उद्योग कलकारखानाका मालिक हिजोको तथाकथित उच्च जातको बनेको छ। व्यावसायिक महासंघ र कलाकेन्द्रका मालिकहरू गैरदलित छन् । हिजो कामको आधारमा जात छुट्ट्याइएको थियो । जब कामदार श्रमजीवी वर्गले मूल्य पाउने समय आयो तब यसको मालिक उच्च जातको हुनथाल्यो। इतिहासदेखि गर्दै आएको सीप खोसिएको छ तर अछुत प्रथा खोसिएन, साटिएन। योभन्दा दुर्भाग्य देश विकासको मार्गमा अरु के होला र ? यस किसिमको पूँजीपति कुटनीतिक रणनीतिले दलित समुदायमाथि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म चरम अन्याय गरिएको छ।

रास्ट्रका सबै वर्ग समुदाय समान हुन् । राज्यले विपन्न, गरिब, दलित, सीमान्तकृत पिछडिएका जनताका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। निश्चित योजनाहरू बनाएर तिनका उत्पादन क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ। श्रमको मूल्य र सीपको प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ। इतिहासदेखि गर्दै आएको श्रमको विशेष मूल्य हुनुपर्छ, विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। सीपको प्रवर्द्धन गरी उत्पादनशीलतामा जोड दिनुपर्छ।

जसको सीप हो उहीँ मालिक बन्न पाउनुपर्छ। संविधानमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। मौलिक हकको ग्यारेन्टीसहित कानून निर्माण गरिनुपर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि गैरदलित समुदायमा चेतना विकास र साँस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ।

यो समस्या राज्य र गैरदलितको समस्या जबसम्म बन्दैन तबसम्म समाज रुपान्तरण हुनेकुरा असम्भव छ। सामाजिक विभेद मानिसको चेतनासँग जोडिएको हुनाले पुस्ता पुस्ताको हानिकारक चेतना भत्काउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। मान्छेको टाउको हेरेर बन्ने विकासे योजना उसले टेकेको धरातलबाट बन्नुपर्छ।  जबसम्म साँस्कृतिक रुपान्तरण हुँदैन तबसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत लगायतका समाजका सामाजिक असमानताहरूमा समानता आउन सक्दैन ।

(लेखक, अधिकारकर्मी तथा दलित जनअधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष हुन । )

Loading...