कीर्ते कागजात प्रयोग गर्ने प्रदेश सांसद खातुनको पद गुम्ने

विराटनगर, १३ माघ । सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी एक नम्बर प्रदेश सांसद गुलेफुन मियाँको पद गुम्ने पक्का भएको छ । कीर्ते कागजात प्रयोग गरेर देवरलाई ठगी गर्न खोजेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई उच्च अदालत विराटनगरले पनि सदर गरेपछि सांसद मियाँको पद गुम्ने पक्का भएको हो ।

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित खातुनले ३ विगाह १० कट्ठा मोही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको सही र कार्यालयको छाप कीर्ते गरी सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् ।

सोही सिफारिस भूमि सुधार कार्यालय पुगेको थियो । छानबिनका क्रममा दुई वर्षपछि सरकारी सहीछाप कीर्ते गरेको थाहा पाएपछि कदमाह गाउँ विकास समितिले नै प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । २२ जेठ २०७३ मा मियाँ पक्राउ परेकी थिइन् ।

कीर्ते मुद्दामा २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी उनलाई जिल्ला अदालतले १० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । ३१ बैसाख २०७४ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले सरकारी कागज कीर्ते मुद्दामा सांसद मिया र उनका श्रीमान् शेख सिलबर मियाँसहित चार जनालाई एक वर्ष कैद र अड्डाका कर्मचारी भएका कारण कामत र मण्डललाई थप २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध मियाँ १९ भदौ २०७४ मा उच्च अदालत पुगेकी थिइन् । फौजदारी मुद्दाकी अभियुक्त भएपनि उनी तत्कालीन एमाले पार्टीबाट प्रदेश सांसदमा सिफारिस भएकी थिइन ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले ९ पुसमा जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो । जसमा शेख सिलबरले भने सफाइ पाएका छन् । सांसद गुलेफलनसहित तीन जनाको हकमा भने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै उच्चले जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

स्वतः पदमुक्त – संविधान विद

सांसद मियाँमाथि तत्कालीन मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलेको थियो । फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएको संविधानविदले बताएका छन् । संविधानविद भीमार्जुन आचार्य फौजदारी मुद्दामा दोसी देखिए स्वतः सांसद पदमुक्त हुने बताउँछन् । ‘कुनै सांसद फौजदारी कसुरमा दोषी देखिए स्वतः पद मुक्त हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पदमुक्त भएको स्थानमा बन्दसूचीबाट नयाँ सदस्य पार्टीले पठाउन सक्छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ अदालतको फैसलाका विषयमा जानकारी आएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गर्नसक्ने प्रावधानः रहेको बताउँछन् । सांसदको हकमा सम्बन्धित पार्टीले वा कुनै निकायले जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कारवाहीपछि रिक्त रहेको स्थानमा भने सम्बन्धित पार्टीले नै उम्मेद्वार पठाउनुपर्ने प्रावधानः रहेको उनले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७८ को (घ) मा प्रदेश सभा सदस्य नैतिक पतन देखिने फैजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १८१ मा अयोग्य भए नभएको प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर फौजदारी कसुरमा देखिएको अवस्थामा भने स्वतः पदमुक्त हुने संविधानविद आचार्यको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर मुद्दामा दोषी ठहर भएकी खातुन गत बिहीबार भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न पनि आइनन् ।

ससूराको मृत्युपछि जग्गा हत्याउने दाउ

साबिक कदमाह गाउँ विकास समिति २ (हाल धनपालथान गाउँपालिका ६ ) मा खातुनका ससुरा शेख धाइका मियाँको तीन बिगाह १० कट्ठा मोही (जोतभोग दाबी) जग्गा थियो । सो जग्गा सीता जोशी पाण्डेको नाममा दर्ता छ । धाइकाका दुई छोरा शेख शिलबर र शेख वीरबल हुन् । धाइकाको मृत्यु भएपछि शिलबरकी श्रीमती गुलेफुनले जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन ४ चैत २०७१ मा तत्कालीन गाविसबाट सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् ।

पुरानै चलानी नम्बर राखेर बनाएको पत्रका आधारमा जग्गा दाबी गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो । सरकारी छाप र वडा सचिवको हस्ताक्षर नै कीर्ते गरेको देखिएपछि तत्कालीन गाविसको तर्फबाट इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

Loading...