जातीय संहार रोक्न म्यानमारलाई राष्ट्रसंघीय उच्च अदालतको आदेश

हेग, ९ माघ । संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च अदालतले जातिय संहार तत्काल रोक्न म्यानमारलाई आदेश दिएको छ ।

बौद्ध देशको अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुस्लीम समुदायमाथि भएको ज्यादती तत्काल रोक्न अदालतले बिहीबार आदेश दिएको राष्ट्रसंघीय अधिकारीले बताए ।
सन् २०१७ देखि म्यानमारमा भएको रोहिंङ्ग्या विरुद्धको हिंसाको बारेमा राष्ट्रसंघको उच्च अदालतले पहिलो पटक आदेश दिएको हो ।

सरकारी पक्षले गरेको हिंसाका कारण झण्डै ७ लाख ४० हजार रोहिङ्ग्या समुदायका विस्थापित भइ बङ्लादेश पुगेका छन् ।

हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले म्यानमारमा भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको पनि जनाएको छ ।

विषेश गरेर गाम्बीयाको नेतृत्वमा रहेको मुस्लीम अफ्रिकी देशहरूले सन् १९४८ मा बनाएको जातीय संहारसम्वन्धी घोषणापत्रलाई आधार मानेर अन्तराष्ट्रिय अदालतले आदेश दिएको हो ।

इजलासको अध्यक्षता गरेका न्यायाधीश अब्दुलक्वावी महमद युसुफले घोषणापत्र अनुसारका सवै व्यवस्था म्यानमारले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बताए ।

पिडित समुदायका मारिएका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अन्य शारीरिक पिडामा परेकाहरूको बारेमा पनि अदालतले चिन्ता जनाएको छ ।

अदालतले उनीहरुमाथि भएको व्यवहारका बारेमा सुरुमा अहिले चार महिनाभित्रमा र त्यसपछि हरेक छ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि म्यानमारलाई आदेश दिएको छ ।

Loading...