प्रादेशिक कानून निर्माणमा दलितहरूको सवाल

ललित विश्वकर्मा

प्रदेश स्तरमा कानून निर्माण गर्दा निश्चय पनि प्रदेशको मुख्य गरेर सामाजिक/साँस्कृतिक वातारणको धरातीलय यथार्थतालाई आत्मसाथ गरेर गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै धार्मिक, राजनीतिक, भाषिक, भौगोलिक, प्राकृतिकलगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूलाई पनि उत्तिकै महत्व दिई प्रादेशिक कानून निर्माण गरिएको खण्डमा निर्मित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत ठूलो टेवा पुग्न सक्दछ ।

हाम्रो प्रदेश नं. १ राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिकलगायतका सबै दृष्टिकोणबाट अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सबल रहेको मानिन्छ । यीमध्ये अन्य विषयहरू विचारणीय छँदै छन्। यसका अलवा प्रदेश नं. १ को सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्था अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा केही सबल देखिए तापनि अझै गम्भीर सोचनीय विषय बन्दै गएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार मूलत: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसै अनुसार नेपालका ७ वटै प्रदेशका प्रादेशिक संसदहरू आफ्नो प्रादेशिक वातावरण र अवस्था अनुकुलका प्रादेशिक कानूनहरू निर्माणका लागि प्रयासरत छन् ।


कानून निर्माण गर्दा खास गरेर संघ (केन्द्र)ले संविधानद्वारा प्रदत्त सारवान हकाधिकारमा आधारित रहेर मूलत: हकाधिकारमुखी कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कानून निर्माण गर्दा संविधान र संघीय कानूनमा रहेका हकाधिकारका विषयहरूमा आधारित रहेर मूलत: कार्यान्यवयनमुखी (कार्यविधिगत) कानून निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।


मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वनव्यापी घोषणापत्र १९४८, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५, नेपालको संविधान, २०७२, जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०४८ लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले दलितहरूको हकाधिकार तथा उत्थानका सम्बन्धमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेका छन् । ती कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भने अपर्याप्तसमेत रहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो प्रदेश नं. १ को समग्र प्रकृति र परिस्थितीलाई मध्येनजर गर्दै दलितहरूको सवालमा मूलत: देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरू समेटी प्रादेशिक कानूनहरू निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(१) शैक्षिक सवाल:
• प्रादेशिक क्षेत्रभित्रका सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूमा आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म दलित विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क अध्ययन/अध्यापनको व्यवस्था गर्ने ।

• डाक्टर, ईन्जिनियरलगायतका प्राविधिक विषयहरू र अन्य विषयहरूमा समेत स्वदेशी तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि निर्धारित योग्यता पुगेका दलित विद्यार्थीहरूलाई निश्चिदत प्रतिशत कोटा छुट्याई त्यसमध्ये पनि दलित महिला विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ।

• प्रत्येक सरकारी विद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालयहरूमा दलित समुदायका कम्तिमा १ जना महिला र १ जना पुरुष शिक्षकहरूको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

• प्रत्येक दलित अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तान तथा छोरा छोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउनुपर्ने तथा विद्यालय नपठाउने त्यस्ता अभिभावकहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरूको उपयोगबाट बञ्चित गर्ने ।

• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने खालका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू समावेश गर्ने ।
(२) कानूनी सवालः

• नेपालको संविधानको धारा २४ मा भएको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा भएको कैद र जरिवानासन्बन्धी व्यवस्थालाई आधार लिई कैद र जरिवानाको बीचमा हुने “वा” भन्ने शब्द हटाई ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद र रु दुई लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेटी प्रादेशिक कानून निर्माण गर्ने ।

• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनासँग सम्बन्धित पीडक वा अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानत वा साधारण तारेखमा छोड्न नपाइने व्यवस्था समेटी कानून निर्माण गर्ने।

• क्षतिपूर्ति रकमलाई रु.दुई लाख पुर्‍याउने ।

• छुवाछुतको घटना हुँदा पीडितलाई शारीरिक, मानसिक, साम्पतिक आदि हानी नोक्सानी भएमा हानी नोक्सानी भएको विगोको दोब्बर पीडकबाट पीडितले भराई पाउने ।

• छुवाछुतसम्बन्धी घटना तथा मुद्दालाई मिलापत्र गर्न नपाईने ।

• छुवाछुतसम्बन्धी घटनाको जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएको बढीमा तीन दिनभित्र सन्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरी सोको निस्सा सम्बन्धित जाहेरवाला वा उजूरीकर्तालाई दिईसक्नु पर्ने ।

• छुवाछुतसम्बन्धी घटनामा पीडितको ज्यान मर्न गएमा जन्मकैद गरी छुवाछुतसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम थप कैद तथा जरिवानासमेत गर्ने।

• छुवाछुतसम्बन्धी घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सन्बन्धित सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई जवाफदेही बनाई छुवाछुतसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवार बनाउने तथा सो ऐन कार्यान्वयन गर्न निजले उदासीनता देखाए निजलाई कारबाहीको भागीदारसमेत बनाउने ।

(3) सामाजिक सवालः

• दलित र गैरदलितबीच हुने अन्तर्जातीय विवाहलाई कानूनी, आत्मिक, पारीवारिक तथा सामाजिक स्वीकृतीका लागि बाध्यकारी बनाउने ।

• दलित र गैरदलितबीच सार्वजनिक स्थल तथा निजि स्थानमा समेत सहभोज गर्ने र त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

• दलित तथा गैरदलित अभियन्ताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(४) आर्थिक सवालः

• एक दलित घर परिवार कम्तीमा एक अनिवार्य सरकारी रोजगारको व्यवस्था गर्ने ।

• सबै किसिमका कृषि सामाग्रीहरू दलित कृषकहरूलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

• भूमिहीन दलित घर परिवारलाई बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि पहाडमा कम्तीमा ७ रोपनी र तराईमा कम्तीमा १० कठ्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

• कानूनबमोजिम विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने दलितलाई निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने ।

• दलितहरूको परम्परागत पेशा व्यवसाय तथा उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गरी त्यस्ता उद्योगहरूमा लाग्ने करलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाउने ।

• दलितको प्रादेशिक जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहभित्रको दलित जनसंख्याको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष दलित जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा बजेट विनियोजन गरी दलितहरूको सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।

(५) राजनीतिक सवालः

• निर्वाचित हुने संसद, प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र स्थानीय तहहरूमा प्रादेशिक तथा स्थानीय जनसंख्याको आधारमा संविधानको धारा ४२ मा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तअनुसार हालको प्रादेशिक दलित जनसंख्या १०.०६ प्रतिशत हुने गरी दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र यस्तो प्रतिनिधित्वमा दलित महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई समेत अनुपात मिलाउने ।

• प्रदेशस्तर तथा स्थानीयस्तरका राजनीतिक दलहरूमा दलितको प्रादेशिक तथा स्थानीय जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा दलितहरूको सहभागिता गराउने, जसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितत गर्ने ।

(६) प्रशासनिक सवालः

• प्रादेशिक निमामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनमा हुने व्यवस्था जस्तै १०० प्रतिशत पदसंख्यामा ४५ प्रतिशत आरक्षित समूहहरूका लागि छुट्याई सो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी प्रादेशिक जनसंख्याअनुसारको आरक्षित जातीय क्लष्टरको प्रतिशतबमोजिम गरी सोबमोजिम हुने दलितको हालको प्रादेशिक जनसंख्याबमोजिम कम्तीमा १०.०६ प्रतिशत आरक्षित गर्ने । जसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत दलित महिलाका लागि छुट्टै आरक्षित गर्ने ।

• बढुवा प्रयोजनका लागि समेत उल्लेखित आधारलाई नै लिने ।

• प्रदेशस्तरीय अन्य सार्वजनिक सेवाहरू शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकाय, न्यायिक निकायलगायतका सबै क्षेत्रहरूमा आरक्षित समूहको प्रादेशिक जातीय क्लष्टरअनुसार दलितको हालको प्रादेशिक जनसंख्या बमोजिम १०.०६ प्रतिशत सहभागीताको सुनिश्चिनता गराउने ।


• प्रदेशस्तरीय दलित आयोग गठन गर्ने, सोको जिल्ला समन्वय शाखा र स्थानीय तहमा निगरानीकेन्द्र राख्ने तथा उक्त आयोग, शाखा र केन्द्रहरूमा न्यायसेवाअन्तर्गतका न्याय समूह, कानून समूह र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीहरू खटाउने ।


• प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवै सरकारी कार्यालय तथा संयन्त्रहरुमा सम्भव भएसम्म दलित समुदायबाट कम्तीमा १ जना अधिकृत वा नायब सुब्बास्तरको कर्मचारी खटाउने।


• दलित समुदायका कर्मचारीलाई सरकारी आवास प्रयोगमा पहिलो प्राथमिकता दिने तथा सरकारी आवास उपयोग गर्न नपाएका दलित कर्मचारीहरूलाई आवास भत्ता उपलब्ध गराउने ।

(७) साँस्कृतिक सवालः

• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि यो बिषयलाई दलित तथा गैरदलितको साझा सवाल बनाउने र यसका लागि राज्य वा सरकारद्वारा गैरदलितलाई समेत जिम्मेवार बनाउने।

• छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने खालका कला, संगीत तथा साहित्य सृजनालाई प्रोत्साहन गर्ने ।

• जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

उल्लेखित बुँदाहरूका अतिरिक्त परापूर्वकालदेखि राज्यद्वारानै दलितहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक शोषण गरिएको हुँदा सोको क्षतिपूर्तिस्वरुप सबै सरकारी संयन्त्रहरूमा दलितको थप ५ प्रतिशत सहभागिता तथा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

लेखक उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन् ।
[email protected]

Loading...