झिनो तर संवेदनशील संघर्षका उदाहरण पूर्णबहादुर

तपाईं हामी सानोतिनो ठगीमा परे पनि त्यसको विरोधमा आवाज उठाउन सक्दैनौं । कोही सक्ने भएपनि झन्झट आइलाग्छ भन्दै चाहँदैनौँ र चुपचाप बस्छौँ ।

तर सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका–११ पशुपति टोल निवासी ६० वर्षीय पूर्णबहादुर घिमिरेले निरन्तर साना तर संवेदनशील ठगी र भ्रष्टचारका घटनाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् ।

हिमालय बैंकको धरान शाखाबाट ६२ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ठगीमा परेका पूर्णबहादुरले न्यायका लागि केसम्म संघर्ष गरेनन् । उनले जिल्ला उच्चदेखी सर्वोच्च अदालतसम्म धाए । मन्त्रालय, बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र राष्ट्र बैंकसम्म पुगे । अख्तियारदेखि सरकारसम्मलाई गुहारे । त्यत्तिले मात्र नभएपछि एक्लै बैंकको ठगीको भण्डार गर्न सडकमा निरन्तर सार्वजनिक सुनवाई पनि गरे । आफ्नो पक्षमा भएको फैसला कार्यान्वयन भएको भन्दै अदालतको मानहानीविरुद्ध अदालत पनि पुगे । र, आखिरमा बैंकलाई झुकाएरै छाडे ।

तीनै पूर्णबहादुरले नापी कर्मचारीहरूको घुस काण्डविरुद्ध संघर्ष थालेका छन् । घरजग्गा नापी गराउँदा २५ हजार घुस नदिएपछि कर्मचारीहरूले तीन धुर जग्गा नै गायब बनाइदिएको उनको आरोप छ । पूर्णबहादुरका अनुसार धरान उपमहानगरपालिका ११ पशुपति टोलमा पर्ने उनको आमाको नामको जग्गा हालसाविक गराएर नामसारी गराउन पूर्णबहादुरले २०७१ सालमा निवेदन दिएका थिए ।

पटकपटक ताकेता गर्दा बल्ल नापी शाखा धरानका प्रमुख धिरेन्द्र शाह र फाँट कर्मचारी जंगबहादुर विष्टले २०७३ सालमा २५ हजार घुस दिए मात्र जग्गा अनुकूल बनाएर नापी गरिदिन बताए । तर घुस दिन इन्कार गरेपछि उनीहरूले १८ धुर कायम गराउनुपर्ने जग्गा २०७५ सालमा बल्ल नापी गरेर १५ धुर मात्र कायम गराइदिएका थिए ।

घुस नदिँदा जग्गा नै गायब बनाइदिएपछि पूर्णबहादुर न्याय खोज्दै जिल्ला अदालत सुनसरी पुगे । त्यहाँ उनले नक्सा र क्षेत्रफल सच्याइपाउँ भनेर निवेदन दर्ता गराए । सुनसरी अदालतले पुनः नापी र मालपोतमै गएर न्याय खोज्न पाइने भन्दै फैसला दियो ।

अदालतको आदेश लिएर जाँदा नापी र मालपोतले पुरानै कुरो दोहार्‍याए । पूर्णबहादुर मालपोत र नापीलाई विपक्षी बनाएर परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगे । उच्चले पुरानो निवेदनअनुसार नापनक्सा सच्याउन आदेश गर्‍यो ।

नापी र मालपोतले कीर्ते नक्सासहितको झुटो प्रतिवेदन अदालतमा पठाए । हाल कर्मचारीहरुले अदालतलाई नै ठगेको भन्दै पूर्णबहादुरले मानहानी मुद्दा उच्चमा दर्ता गराएका छन् । मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा विचराधीन छ ।

….

हाकाहाकी घुस माग्ने र नदिँदा जग्गा गायव बनाइदिने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गराउन पूर्णबहादुर आजकल फेरि नियमनकारी निकाय धाइरहेका छन् । निजी घर जग्गाको विषय भएकोले अख्तियारले हेर्ने नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

आफ्नो आमा सन्तमायाको श्रेस्तामा १८ धुर जग्गा प्रस्ट देखिएको र श्रेस्तामा छुट जग्गामा दुई वटा घरसमेत छन् । जग्गा हराएको नभइ नापी कर्मचारीहरूले घुस नदिँदा गलत नापी गरेर घटाइदिएको उनको दाबी छ । सही नापी गरेमा हराएको तीन धुर जग्गा त्यहीँभित्रबाट प्राप्त हुने उनको विश्वास छ ।

यसैले प्रमाणसमेत रहेकोले घुस नदिँदा तीन धुर जग्गा नै गायव बनाइदिने कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरेर कारवाही हुनुपर्ने उनको माग छ । यसका लागि उनी भूमिसुधार मन्त्रालय र विभाग पनि पुगिसकेका छन् । तर न्याय पाएका छैनन् ।

सेवा लिन जाने नागरिकहरूसँग ठाडै घुस माग्ने कर्मचारीहरू सुशासनका सत्रु भएकोले उनीहरूलाई जसरी भएपनि कारवाही गराएरै छाड्ने अठोट पूर्णबहादुरको छ ।

भ्रष्टचारी कर्मचारीहरू रहेसम्म देशमा सुशासन आउन नसक्ने उनको विश्वास छ । उनी सानो ठगी र अनियमितता हो भनेर अन्याय अत्याचारविरुद्ध चुप लाग्ने बानीले नै देशमा भ्रष्टचार र कुशासनलाई बढावा दिएको बताउँछन् ।

उनी जत्रोसुकै र जस्तोसुकै अन्याय भएपनि त्यो अपराध हुने भएको झिनो ठानेर कोही पनि चुप लाग्न हुँदैन भन्छन् । पूर्व भारतीय सैनिक पूर्णबहादुर भन्छन्, ‘जीवनभरि संघर्ष गर्नु परेपनि म नीच भ्रष्टहरूविरुद्ध लडिरहने छु अरुजस्तो सानो समस्या भनेर चुप लागिरहन सक्दिँन ।’

बैंकको ठगीविरुद्ध पूर्णबहादुरको संघर्ष कथा

धरानमा सामान्य हार्डवेयर पसल चलाएर बस्ने पूर्णबहादुरले २०६३ मा हिमालय बैंक धरानबाट १० लाख ५० हजार रुपैयाँ घडेरी धितो राखेर ऋण लिएका थिए । बैंकको भाकाअनुसार समयमा निरन्तर साँवा र व्याज पनि बुझाउँदै लगे ।

सबै साँवा व्याज तिरिसकेको भन्दै बैंकले २०६७ मा उनको धितो फुकवा पनि गरिदियो । उनले ०६७ मा सबै ऋण तिरेर फुकुवाको कागजात निकाले । तर बैंकले खाता खोल्दा राखेको २५ सय रुपैयाँ दिनुपर्नेमा व्याज तिर्न बाँकी रहेको भन्दै ४ सय १९ रुपैयाँ मात्र दियो ।

अधिकार माग्दा बैकले उल्टै गाली गर्‍यो । यसैले उनले आफू ठगिएको भन्दै कानूनी संघर्ष थाले । सबै किस्ता तिरेको भौचरसमेत सुरक्षित राखेका पूर्णबहादुरलाई बैंकको नियत मन परेन ।

उनले आफूले सबै साँवा व्याज चुक्ता गरिसकेकोले सेवावापतको शुल्क मात्र काटेर खाता खोल्दा राखेको सबै रकम फिर्ता दिन आग्रह गरे । तर बैंकले व्याज तिर्न बाँकी देखिएको भन्दै खाताको रकम फिर्ता दिएन ।

शाखाका कर्मचारी र उनको घम्साघम्सी भयो । यसैले उनले धरानस्थित शाखाले आफूमाथि ठगी गरेको भन्दै छानबिनका लागि बैकको केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि गुहारे । तर सुनुवाइ भएन ।

०७९ मा भ्रष्टचार छानबिन गरिपाउँ भनि अख्तियार पनि पुगे । अख्तियारले हाल निजी संस्थाहरूलाई हेर्ने नीति नभएको भन्दै उजुरी लिन मानेन । उनले इप्रका धरानमा उजुरी दिएपछि छलफल भयो । तर बैंकले केही पनि दिन चाहेन ।

प्रहरीले अदालत जान सल्लाह दियो । त्यसपछि उनी जिल्ला अदालत गए । सुनसरी अदालतले कुन बैंककै पक्षमा फैसला गरिदियो । त्यसपछि उनी जेठ २०७० मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गुहार माग्न पुगे । १० असार ०७१ मा पुनरावेदनले उनको पक्षमा फैसला गर्दै हिसाब खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेकोले हिसाब हेरेर पाउनुपर्ने रकम दिन बैंकलाई आदेश गर्‍यो ।

उनी आफ्नो रकम लिन अदालतको आदेश बोकेर बैंक पुगे । बैंकले डेढ लाख रुपैयाँ खर्चेर आफैंले लेखापरीक्षक ल्याएमा हिसाब हेरिदिने बतायो । उनले हिसाव गर्ने जिम्मा बैंककै भएको भन्दै डेढलाख खर्च चाहेनन् ।

आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेर अदालतको आदेश नमानेको भन्दै बैंकविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दर्ता गराउने तयारी थालेका थिए । तर बैंक आफैं पुनरावेदनको फैसालाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुग्यो । तर सर्वोच्चबाट पनि उनलले मुद्दा जिते । सर्वोच्चले २०७३ मंसिरमा पुनरावेदन अदाललकै फैसला सदर गर्दै कुल ६२ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ पूर्णबहादुरलाई क्षतिपूर्ति दिन हिमालय बैंक शाखालाई निर्देशन गर्‍यो ।

त्यसपछि उनले फैसला कार्यान्यन गराउन सुनसरी अदालतमा तोकता गरे । सुनसरी अदालतले माग दाबी बढी गरेको भन्दै पत्र नै खारेज गरिदियो । त्यसपछि फेरि उनले सर्वोच्चमा पुगेर फैसला कार्यान्वयन नभएको अपिल गरे ।

सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन गराउन सुनसरी अदालतलाई आदेश गर्‍यो । त्यसपछि सुनसरी अदालतले बैकलाई फैसला कार्यान्वयन गराउन निर्देशन गर्‍यो । बैंकले फैसलाविपरीत एक्लै चार्टड एकाउन्टेन्ट इन्जल पोखरेललाई झिकाएर अडिट गराउँदै ९ हजार ७१ रुपैयाँ मात्र फिर्ता दिने अडान लियो । तर फैसलामा दुवै पक्षको रोहवरमा हिसाब अडिट गर्नु भनेकोले घिमिरले पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान लिए । तर बैकले ईन्कार गर्‍यो ।

त्यसपछि घिमिरेले चार्टड एकाउन्टले मिलेमतो गरेको भन्दै चार्टड एकान्ट टेन्टको मुख्यालयमा कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । उनले फैसला कार्यान्वयन गराउन सिडिओ र प्रहरी गुहारे । तर बैंकले फैसलाअनुसारको क्षतिपूर्ति दिन मानने ।

उनले बैंककै अगाडिबाट सार्वजनिक सुनवाइ भन्दै सडक संघर्ष सुरु गरे । भण्डाफोरलाई निरन्तरता दिँदै गए । बैंकले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसहितको रकम नदिएको भन्दै अदालतको मानहानीविरुद्ध पुनः अदालत गए ।

अदालतको आदेशबाट बैंक उनलाई ठगेको रकम दिन राजी भयो । तर उनले समय र सम्पत्ति खर्च गरेर संघर्ष गरेकोले क्षतिपूर्तिसहित दिएमात्र रकम लिने अडान लिएका छन् ।

Loading...