पत्रपत्रिकामा देश : दबाबमा प्रचण्ड

विराटनगर, ३ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सभामुखको उम्मेदवारका विषयमा चाडो सहमति जुटाउन भनेका छन् ।

नागरिक दैनिकले मुख्य खबर दबाबमा दहाल शिर्षकमा छापेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी तपाईको हो भने ।

अन्य विषयमा भएको छलफल सकरात्मक भएपनि कार्यकारी अध्यक्षले सभामुखको विषय उठाए । तर सभामुख बारे कुनै निष्कर्ष निस्किएन् ।

ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी बिना सहमति हाँक्न नसक्ने तथा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर पार्टी हाक्न नुहने बताएको बालुवाटार श्रोतले जनायो ।

ओलीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग हुने गरी लागि आफूले रोजेको व्यक्ति हुनु पर्ने अडान समेत राखे ।

यही खबर कान्तिपुर दैनिकमा सभामुखमा ओली लचक हुने शिर्षकमा मुख्यपृष्ठमा छापेको छ ।

पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी समूहलाई नै सभामुख पद दिने संकेत गरेका छन् ।

पूर्वएमालेका नेताहरुले पनि आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दवावमा परेका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र शिर्षकमा मुख्य खबर छ ।

गैरकानूनी आर्जनलाई कानूनी श्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको श्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोवार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सरकारले राजनीतिक प्रशासनिक कार्ड खेल्न खोज्दा उपलब्धि हुन सकेको छैन् ।

राज्यले विभागलाई कसरी दुरुपयोग गरेको छ भनेर बुझ्न यातायातको सिन्डीकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाहीको घोषणा हेरे पुग्छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई तर्साउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सुरु गर्ने भनेको थियो ।

सरकारको यस्तो घोषणापछि यातायात व्यवसायी सिन्डीकेट हटाउन र मेडिकल कलेज संचालकले विद्यार्थीको शुल्क समायोजन गर्न तयार भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट

अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । राष्ट्र बैकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदबाट सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट आएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा डेपुटी गर्भनरमाथि छानविन सुरु भएको थियो ।

श्रेष्ठलाई कारबाही स्वरुप बर्खास्त गर्न समितिले दिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठ अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकल्यो ।

उनलाई मन्त्री परिषदले सफाइ दिएपछि अर्थमन्त्रीले प्रतिशोध साँधेको हैन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

Loading...