विवादमा विराटनगर महानगरको आवास कार्यक्रम : महंगोमा जग्गा खरिद गराउने योजना असफल

चलखेल विवादमा परेपछि महानगरका जिम्मेवार कर्मचारी भन्छन्–‘काम गर्दा प्राविधिक त्रुटी भयो’

विराटनगर, २ माघ । बाढी पीडितका लागि दाताको सहयोगमा आवास निर्माण गर्दा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएको आवास कार्यक्रम विवादमा परेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–१९ स्थित धनपुरामा ‘महानगर आवास योजना’ अन्तर्गत आवास निर्माणका लागि जग्गा नापजाँचमा किचलो भएपछि कार्यक्रम विवादमा परेको हो ।

विपन्न समुदायलाई दाताले घर निर्माण गरिदिने भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर प्राविधिक र फोकल पर्सनसहित नापजाँच गराएर उपलब्ध गराएको एक विगाह सरकारी जग्गामा एक कट्ठा दुई धुर जग्गा व्यक्तिको परेको थियो ।

भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा आएपछि व्यक्तिले आफ्नो जग्गा दाबी गरेपछि आवास योजनाअन्तर्गत ३२ वटा घर निर्माणको काम महानगरले अचानक रोक्नुपरेको छ ।

कर्मचारीको लोभी नजर कि काम गर्दाको त्रुटी ?

विराटनगर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जमिनमा ‘हेबट्याटस फर ह्युम्यानिटी’को आर्थिक सहयोग र जीवन विकास तथा सहारा नेपालको साझेदारीमा पक्की घर निर्माणको काम थालिएको थियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले उपब्ध गराएको १ बिघा बढी जमिनमा ६० घर बाढीपीडीत परिवारलाई दीगो बसोवास गराउने गरी पहिलो चरणमा ३२ घर निर्माण योजना सुरु भयो । तर ३२ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय युवराज खतिवडा र गंगाप्रसाद खतिवडाले आफ्नो जग्गा परेको भन्दै उजुर गरेर काम रोकिदिए ।

महानगरले आवास निर्माणअघि साइट क्लियर गरी नापाजाँच गर्न सामुदायिक महाशाखा प्रमुख तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन पुनम दाहालको नेतृत्त्वमा अमिनसहित कर्मचारी पठाएको थियो । सो स्थानमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गरी जग्गाको चारकिल्ला गर्दा जग्गाधनी पनि उपस्थित थिए । महानगरका अमिन उमेशचन्द्र घिमिरेले जग्गा नापजाँच गरेर जग्गा छुट्याएपछि घर निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।

तर काम सम्पन्न हुनै लाग्दा अन्तिम चरणमा आएर व्यक्तिले जग्गा आफनो भनेर दाबी गरेपछि पुनः नापजाँच गरियो । दोस्रो पटक जग्गा नापजाँच गर्दा ६ वटा घर व्यक्तिको जग्गामा परेको पाइयो । व्यक्तिको जग्गामा काम भएको पाइएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले महाशाखा प्रमुख दाहालसहितका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधे । स्पष्टीकरण सोध्दा अमिनले पुनम दाहालकै निर्देशनमा नापजाँच गरेको प्रष्टीकरण दिए ।

जग्गा धनी कै अगाडी नापजाच गरिएको र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा व्यक्तिले जग्गा दाबी गरेपछि महानगरभित्र जग्गा खरिद गर्ने वा व्यक्तिको जग्गामा परेका ६ वटा घर भत्काउने भन्दै विवाद भएको थियो ।

विवादपछि महानगरपालिकाले जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यक्तिको जग्गामा निर्माण भएको घर भत्काउँदा दाताले पैसा नतिर्ने र लागत बढ्ने भएकाले महानगर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।

फोकल पर्सनले चलखेल गरेको आरोप, महंगोमा जग्गा खरिद गराउने योजना असफल

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार घर निर्माण गर्दा महानगरले तोकेको फोकल पर्सनले चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । निर्माण सक्ने बेला जग्गा दाबी गर्ने र महानगरलाई जग्गा खरिद गर्न बाध्य बनाउने योजना फोकल पर्सन पुनम दाहाललगायतको समूहले गोप्य योजना बनाएको कर्मचारी स्रोतको आरोप छ ।

यसैले उनीहरूले जानीजानी गरेको कामको पोल खुलेपछि समान्य त्रुटी बताएर ढाकछोप गराएको बताइन्छ । उनीहरूले दाताको सहयोगमा भइरहेको काममा महानगर पछि हटे सम्बन्ध बिग्रने डर देखाएर जग्गा खरिद गर्न महानगरलाई बाध्य बनाउन चाहेका थिए । तर विवाद बढेपछि भने महानगरले जग्ग्गा महंगोमा खरिद गर्ने योजना असफल भएको छ ।

महानगरले सरकारी रेटअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि १५ दिने सूचना निकालेको छ । ‘जानाजान व्यक्तिको जग्गामा आवास निर्माण गर्दा माग गरेअनुसार मुआब्जा पाइन्छ भन्दै अन्तिम समयमा दाबी आएको देखिन्छ । महानगर स्रोत भन्छ, ‘बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गराउने योजना थियो ।’ तर महानगरले भने कित्ता नम्बर ४३०, ४३१ र ४४४ मा पर्ने १ कट्ठा २ धुर जग्गा प्रचलित कानूनअनुसार मुआब्जा दिएर खरिद गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

उपभोक्ताकर्मी र टोल संगठनका अगुवा भन्छन् – मिलेमतो प्रस्ट भयो

उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरम अध्यक्ष उत्तम ढुंगेल कर्मचारी र जग्गावालाबीच मिलेमतो प्रस्ट देखिएको बताउँछन् । ‘आफ्नो जग्गा पर्दा सबैले सुरुमै प्रतिवाद गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गावाला पनि विराटनगरकै मान्छे हुनुहुन्छ, अन्तिम समयमा दाबी गर्दा केही गढबढ देखिन्छ ।’

कर्मचारीकै योजनामा काम भएको र अन्तिम समयमा जग्गा दाबी गरिएको संयुक्त टोल नगरसमन्वय समिति विराटनगरका अध्यक्ष राजेश मास्के बताउँछन् । जग्गा नापजाँच गर्दा महानगरबाट खटिएका कर्मचारीको गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै उनले आफूले अध्ययन गर्दा योजनामै दाबी गरिएको बताउँछन् ।

फोकल पर्सन दाहाल भन्छन्– काम गर्दा त्रुटी भएको मात्र हो राम्रो काम गर्दा बेकारमा आरोप लाग्यो

महानगरपालिका समुदाय महासाखा प्रमुख पुनम दाहाल भने राम्रो उद्देश्यले काम गरेपनि आफूमाथि अनावश्यक आरोप लागेको बताए । बाटोलाई आधार बनाएर काम गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उनले काम रोकिएपछि महानगरले सरकारी रेटका आधारमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्– कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी आवास योजनामा मुछिएका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् । अमिनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताउँदै उनले कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए । काम गर्दा मानवीय त्रुटी भएको बताउँदै उनी कर्मचारीको नियत खराब भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

चार लाख ८० हजारमा दुई कोठे घर

आवास योजनाअन्तर्गत निर्माण भएका घर अगाडि सडक पिच गर्ने र नाला निर्माण गर्ने काम विराटनगर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरमा बाढीपीडित परिवारलाई विराटनगर महानगरपालिकाले बसाउने योजना महानगरको छ ।

एक बाढीपीडित परिवारलाई ४ लाख ८० हजारमा एउटा भान्सा र दुई वटा कोठा र शौचालय भएको घर निर्माण गरिएको छ । दातालाई जग्गा उपलब्ध गराएको महानगरले सो क्षेत्रमा सडक र ढल नाला निर्माण गर्ने छ । ६० घर निर्माणको लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार अनुमान गरिएको छ । १ जुन २०१८ मा सुरु भएको निर्माण ३१ मे २०२० मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।

Loading...