दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि एक नम्बर प्रदेशको ‘न्वारान’ भएको छैन

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा होला त नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता ?

के हुन्छ होला एक नम्बर प्रदेशको नाम ? कोशी, सगरमाथा, किराँत, कोशी किराँत, किराँत लिम्बूवान वा अरु नै ? एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण के आधारमा होला जातीय पहिचान, भूगोल, सभ्यता वा पर्यटकीय क्षेत्र ?

कोशी अनलाइन ब्युरो
विराटनगर, २९ पुस । प्रदेशसभा र सरकार गठन भएको तीन वर्ष लागिसक्दा पनि एक नम्बर प्रदेशको नाम अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

१७ माघ २०७४ मा गठन भएको एक नम्बर प्रदेशसभा र ३ फागुनमा गठन भएको सरकारले २२ बैसाख २०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी सहमतिमा बहुमतले टुंगो लगाउन सफल भएपनि नाम भने अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

दलहरूसँग सहमति बनाएर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गराएको थियो । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका एक जना सांसद प्रतापप्रकाश हाङगामले अहसमति प्रकट गर्दा स्थायी राजधानी सर्वसम्मत नभएर बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

दोस्रो हिउँदे तथा तेस्रो अधिवेशनमा स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेशसभाबाट चौथो तथा चालु वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउने बताएको थियो । तर नामाकरण टुंगो लगाउने प्रस्ताव नै दर्ता नगरी एक नम्बर प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामाकरण स्थायी राजधानीजस्तै सहमतिमा टुंगो लाग्ने बताएका छन् । उनी नामकरणलाई टुंगो लगाउन राजनैतिक दल, सरकार र प्रदेशसभा पटकपटक छलफलमा बसेपनि सहमति जुट्न नसक्दा वर्षे अधिवेशनमा प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेको बताउँछन् ।

एक नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चाँडै सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम सहमतिमा टुंगो लगाउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले दलीय सहमतिकै कारण नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलाइ भएको प्रस्टिकरण दिँदै आएका छन् । सहमतिमा स्थायी राजधानी टुंगो अनि मात्र नामाकरण गर्नेुबारे दलहरूबीच सहमति भएको खुलाउने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरूले हतार नगरौँ भनेकैले सरकारले नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता नगराएको हो, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सहमतिले नामाकरण टुंगो लाग्छ ।’

एक नम्बर प्रदेशसभामा सत्ताधारी दल नेकपाको ६७, कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादीको ३, राप्रपा १ र लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सांसद छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले नामाकरण गर्न सक्नेछ ।

एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बूवान, किराँत, लिम्बूवान किराँत, किराँत लिम्बूवान र कोच, कोच, सगरमाथा, कोशी वा मेची प्रदेश, बिराट प्रदेश, कञ्चनजंघा प्रदेश, विजयपुर प्रदेश लगायत मागको चर्चा हुँदै आएको छ ।

सरकार अन्तै व्यस्त भएकोले नामाकरणको प्रस्तावमा ढिलाइ : प्रतिपक्षी दलहरू

प्रतिपक्षी दलहरू भने सरकार अरु नै विजनेशमा अल्झिएकोले प्रदेशको नामाकरण गर्न ढिलाइ गरेको बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भन्छन्, ‘सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको भएपनि प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको हो तर उसैले ढिलाइ गर्दा नामाकरण टुंगो लाग्न नसकको हो ।’

आधार के जातीय पहिचान कि प्राकृतिक ?

किराँत राज्य नामकारण गर्न माग गर्दै किराँत राई यायोक्खाले हस्ताक्षर सरकार र प्रदेशसभामा बुझाइसकेको छ । उता एकल पहिचानको वकालत गर्दै आएको लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्दै ‘किराँत–लिम्बूवान–कोच’ प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभामा एक सिट मात्र रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले कुनैपनि हालतमा प्रदेशको नाम लिम्बूवान हुनैपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । उसले प्रदेशको नाम जातीय पहिचानमा आधारित लिम्बूवान किराँत भएमा आफूलाई मान्य हुने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशको नाम जातीय पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने, भौगोलिक वा प्राकृतिक नाम मान्य नहुने किराँत याक्थुम चुम्लुंङलगायतका जातीय संगठनहरूको माग छ । अर्कातिर प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा हैन भौगोलिक वा प्राकृतिक आधारमा हुनुपर्ने जातीय आधारमा हुन नहुने विभिन्न व्यक्ति र विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले सबैलाई मान्य हुनेगरी प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने, कोशी, सगरमाथा, मेची, कञ्चनजंघा, बिराट प्रदेश वा अन्य साझा नामहरूमा बहस गरिरहेका छन् ।

पर्यटकीय आधार पनि चर्चामा

यता बिराट क्षेत्रीय राजवंशी समाजले एक नम्बर प्रदेशको नाम बिराट प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसैगरी कोच राजवंशी समुदायले चाहिँ प्रदेशको नाम कोच प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उसले विराटनगरस्थित बिराट राजाको दरवार चर्चित इतिहास भएकोले प्रदेशको नाम बिराट प्रदेश उपयुक्त हुने बताउँदै सभा जुलुस गर्दै आएको छ ।

सांसदहरू विभाजित, ठूला दल चुपचाप

एक नम्बर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारे एक नम्बर प्रदेशसभाका विभिन्न पार्टीका सांससहरू पनि विभाजित छन् । सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका केही सांसदहरूले पहिचानको आधारमा त कसैले भूगोल वा सभ्यताको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने माग गर्नेगरेका छन् । केहीले चाहिँ प्राकृतिक आधारमा सबैलाई मान्य हुने नाम राखिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरू पनि आफ्नो निकटतालाई ख्याल गरेर प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दछन् ।

कोशी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले कोशी र मेची क्षेत्रमा बस्नेहरूले मेची वा कञ्चनजंघा नामाकरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोशी पश्चिम बस्नेहरूले चाहिँ सगरमाथा नाम उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । तर कांग्रेस, एमाले र समाजवादीभित्रका राई, लिम्बू सांसदहरूले भने भित्रभित्र राज्यको नाम पहिचानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । समाजवादी पार्टी एक नम्बर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जयराम यादव प्रदेशको नामाङ्कन यो वा त्यो भनेर अल्झिनुभन्दा सबैलाई साझा हुने खालको चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

प्रदेश नामाकरणबारे एक नम्बर प्रदेशका दुई ठूला दलहरू नेकपा र कांग्रेसले अझै आफ्नो पार्टीमा साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । सांसदहरू विभाजित भएकोले उनीहरूले साझा धारणा बनाउन नसकेका हुन् । कांग्रेस र नेकपा दुवैले पार्टीमा ह्वीप लगाएर नामाकरणमा सहमति गराउने लगभग पक्का छ ।

विज्ञहरू पनि विभाजित

संस्कृतिविज्ञ डा. गणेश क्षेत्रीले प्रदेशको नाम एकल जातीय आधारमा भन्दा प्राकृतिक आधारमै राख्नु उत्तम हुने बताउँछन् । जातीय आधारमा नाम राख्दा अर्को जातिलाई अपमान हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले प्राकृतिक आधारमै राखिनुपर्ने उनको जोड छ । जातीय आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार भवानी बराल भने प्रदेशको नाम जातीय पहिचानकै आधारमा नामाङ्कन गरिनुपर्ने ठान्दछन् । जातीय पहिचान हुने जातको नभएर भुगोलको पहिचान भएकोले जातीय पहिचानमा आधारित लिम्बूवान, कोच वा किराँत नाम हुँदैमा कसैको अस्तित्व संकटमा नपर्ने बरु सबैको सम्मान हुने बताउँछन् ।

कोशी वा किराँत कोशीको सम्भावना बलियो

एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी हुने धेरैले विश्वास लिएका छन् । भर्खरै ३ नम्बर प्रदेशको नाम बाग्मती घोषणा भएको र अन्यको पनि जातीय पहिचानका आधारमा नभएकोले एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी हुने सम्भावना बलियो बनेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । तर मुख्यमन्त्री शेरधन राई किराँत समुदायको भएको र उनलाई किराँत नाम राख्न प्रेसर अधिक भएकोले प्रदेशको नाम कोशी किराँत पनि हुनसक्ने जानकारहरू तर्क गर्छन् । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले किराँतमा असहमति जनाएपनि दुई तिहाई बहुमत भएकोले एक नम्बर प्रदेशसभाबाट नेकपाले एकल निर्णय गरेर पनि प्रदेशको नामाकारण टुंग्याउन सक्नेछ ।

Loading...