visit-nepal

सत्यनिरुपण र वेपत्ता आयोग ऐन संशोधन प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरूको आपत्ति

विराटनगर, २९ पुस । वेपत्ता नागरिक र सत्यनिरुपण आयोगको ऐन संशोधन गराउन सरकारले संकलन गरेको प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले आफूहरूसँग सहकार्य नगरी विश्वसमुदायलाई झुक्याउनका लागि मात्र एकै पटक सातवटै प्रदेशमा एकैदिन सुटुक्क सुझाव संकलन कार्यक्रम राखेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सोमबार संघीय सरकारको कानून मन्त्रालय र एक नम्बर प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २८ पुसमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले फेरि पनि द्वन्द्व पीडितहरूलाई झुक्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूले नेपाल सरकारलाई १२ बुँदे संशोधन प्रस्तावसहित सुझाव संकलन कार्यमा आफूहरूको सर्मथन नभएको भन्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाए ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका एक नम्बर प्रदेश संयोजक रूपेश शाहले आफूहद्वको घनिभूत सहभागिताविनै संकलन गरेको कार्यक्रम मान्य छैन भने । उनले सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई फुटाउन खोजेको आरोप पनि लगाए । उनले सरकारले हिजो न्याय दिन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई नै सरकारले वेपत्ता छानविन र सत्यनिरुपण आयोगमा नियुक्त गर्न लागेको भन्दै त्यसो भए द्वन्द्व पीडितहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

संयोजक साहले भने, ‘सरकारले विश्वसमुदायलाई झुक्याउन हतारमा ऐन संशोधन गराएर आयोग गठन गराउन खोज्दैछ तर द्वन्द्व पीडितको सहभागिताविनाको आयोग हामीलाई मान्य छैन । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका सबै द्वन्द्व पीडितहरू एक भएर साझा चौतारी गठन गरेर समस्या समाधानमा जुटेर विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको बेला राज्य भने आफूहरूलाई फुटाउन उदत्त भइरहेको बताए ।

द्वन्द्व पीडित सञ्जालका एक नम्बर प्रदेश संयोजक डिल्ली रिजालले आफूहरूलाई न्याय मात्र चाहिएकोले पीडामा नखेलिदिन आग्रह गरे । यो अन्तिम आयोग हो हामी न्याय दिन्छौँ भन्दै नियुक्त भएका वेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोगका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई कुनै न्याय दिन नसकेको भन्दै रिजालले आफ्नै मान्छेहरू सत्ता र शक्तिमा हुँदा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी परिवर्तका लागि मरेका र वेपत्ता भएकाहरूका परिवार हौँ यसैले हामीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । हामीलाई घटना भएको प्रमाण दिए पुग्छ अरु केही चाहिँदैन ।’

द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारसँग प्रस्ट परिचयपत्र दिन माग गरेका छन् । अन्य देशमा शहीद र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था भएपनि नेपालमा सरकारले दिन नचाहेको बताएका छन् । उनीहरूले देशमा परिवर्तन ल्याउनेहरूलाई अझै पनि माग्ने र पीडित बनाइराखेको भन्दै भाषणमा हैन व्यवहारमा न्याय दिन माग गरेका छन् ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म नेपालमा सञ्चालन भएको सशस्त्र जनयुद्धमा राज्य र गैरराज्य पक्षका १६ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । दुई हजार वेपत्ता भएका थिए । सरकारले २०७१ सालमा द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न २०७१ सालमा वेपत्ता छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगको कार्यकाल सकिएपनि समस्या समाधान भएको छैन ।

एक नम्बर प्रदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ६ हजार बढीको मृत्यु भएको थियो भने ३ सय ९ जना वेपत्ता भएका छन् ।

द्वन्द्व पीडितहरूको साझा माग

द्वन्द्व पीडितहरूले पीडितहरूको समेत सहभागितामा विश्वसनिय आयोग गठन गर्न, मानव अधिकार उल्लंघन घटनाको वर्गीकरण गर्न, घटनाको सत्य उजागर गर्न पीडितहरूलाई परिपूर्णसहितको क्षतिपूर्ति दिन, उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न, आयोगमा इकाइहरू गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैगरी प्रतिरूद्धतासहितको क्षमादान र मेलमिलापको व्यवस्था हुनुपर्ने, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई दण्ड सजाय हुनुपर्ने, पीडित र लैङ्गिक मैत्री कार्यप्रणाली बनाउनुपर्ने, घटना पुनः दोहोरिन नदिने सुनिश्चिता हुनुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

मन्त्री र सांसदहरूले भने : सरकारले न्याय दिलाउँछ ढुक्क हुनुहोस्

सोमबार विराटनगरमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्ति जनाएपछि एक नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्याय दिलाउनकै लागि सरकारले ऐन संशोधन गराउन लागेको बताए । उनले द्वन्द्वमा सहभागी भएको पक्षकै पार्टीको सरकार भएकोले अब पारदर्शी आयोग बनाएर द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या हल गर्न सरकार लागिपरेको बताउँदै भने, ‘शंका नगर्नोस् न्याय दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध छ यो कुनै छलछाम हैन ।’

कार्यक्रममा सहभागी प्रनिनिधिसभाका न्यायिक समिति सदस्य राजेन्द्र गौतम र मीन विश्वकर्माले पनि द्वन्द्व पीडितको समस्या दीगो रूपमा समाधान गर्नका लागि ऐन प्रभावकारी रूपले संशोधन गराउन सरकार लागिपरेको बताए ।

संशोधित ऐनमा उल्लेख गरिँदैछन् यी विषय

सत्यनिरुपण र वेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएपनि प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले २०७१ सालको ऐन संशोधन गराउँदैछ । यसैले संघीय सरकारले कानून मन्त्रालयमार्फत् संसदको न्यायिक समितिलाई समेत सहभागी गराएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरू कसरी वर्गीकरण गर्ने, आयोगको क्षेत्रधिकार र अधिकार के कस्तो बनाउने, उजुरीको छानबिन कसरी गर्ने परिपूर्णको दायरा कस्तो बनाउने मेलमिलाप गराउन आधार प्रकृति कस्तो हुने भन्नेबारे सरोकारवालाहरूसँग रायसुझाव लिइरहेको छ ।

साथै क्षमादानको आधार, द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको व्यवस्था, मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजाय, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतका समस्याहरू हल गर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गरिँदैछ ।

Loading...