birat ribon

मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका दश प्रतिशत उजुरी मात्र कार्यान्वयन

Neuro
मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका दश प्रतिशत उजुरी मात्र कार्यान्वयन

विराटनगर २७ पुस । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाही र क्षतिपुर्तिका लागि सिफारिस गरेका १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वनय भएका छन् ।

cura insider

आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले स्थापना भएको १९ वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न १ हजार ५८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाही, विभागीय कारबाही, क्षतिपुर्ति तथा राहतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

आयोगले सिफारिस गरेका ४० प्रतिशत आंशिक रुपमा कार्यान्वय भएका छन् । सिफारिस गरिएका ५० प्रतिशत उजुरीको कुनै वास्ता भएको छैन् ।

आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले मानवअधिकार उल्लघनका घटना सिफारिस कार्यान्वनयको अवस्था निरासाजक रहेको बताए ।

२७ पुसमा एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा नागरिक अगुवाहरुसँग छलफल गर्दे सचिव भट्टराईले सिफरिसहरु कार्यान्वयन नभएकोले आयोग मानव अधिकार हनन र उल्लंघन गर्नेहरुको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने तैयारीमा लागेको जानकारी गराए ।

नागरिक अगुवाहरुसँग उनले भने , —‘यसैले आयोग मानवअधिकार उल्लघनकर्ताको एकमुष्ट नाम सार्वजनिक गर्ने बिषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

सिफारिसमा मात्र सिमिति नहुन आयोगलाई सुझाव

संबिधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सक्रृय भुमिका खेल्नुपर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका छन ।

आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईलाई २७ पुसमा विराटनगरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले आयोगले जनआपेक्षा अनुसार भुमिका खेल्न नसकेको गुनासो गरे ।

अगुवाहरुले मानव अधिकार आयोग सबैको भरोसाको कन्द्र भएकोले सिफारिस आयोगमा मात्र सिमित हुन नहुने बताए ।

मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापाले मानव अधिकार अभियान भएकोले आयोग र कर्मचारीहरुले दश पाँचमा मात्र सिमित नभै सबैको भावना बोक्न सक्नुपर्ने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव उमेश विश्वकर्माले नेपालको खाद्य सम्प्रभुतामा आक्रमण भइरहेकोले अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासघ एक नम्बर प्रदेश समिति अध्यक्ष बिक्रम लुईटेलले मानव अधिकारको सबालमा व्यक्ति र आस्था नहेरी सबै एक जुट हुनुपर्ने बताए । अधीवक्ता ईन्द्र न्यौपानेले घटना केन्द्रित मात्र नभइ अब आयोगले मुद्दा केन्द्रित भएर अगााडी बढनुपर्ने बताए ।

आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले अब आयोगले नागरिक समाजको सहकार्यमा भ्रष्टचार, बेथिती, विभेद लगायतका बिषयमा सक्रृयतापुर्वक अध्यन अनुगमन थाल्ने बताए ।

उनले समस्याहरुलाई नयाँ तरिकाले पत्ता लगाएर आयोगलाई जानकारी गराउन नागरिक संस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरे ।

jackson ribon