visit-nepal

नेपालमा कृषि विकासका लागि दिइँदै आएको अनुदानको बाटो बदल्ने हो कि ?

writter
डा. राजेन्द्र उप्रेती

नेपालमा कृषि बिकासमा दिइँदै आएको अनुदानले इच्छित प्रतिफल दिन नसकिरहेको र धेरैजसो यसको दुरुपयोग भएका समाचारहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौं। सरकारले नेपालको कृषिलाई उकास्न वा प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ अनुदानका नाममा खर्च गरिरहेको छ । तर प्रतिफल के आयो भन्ने कुरा देखाउन सकिएको छैन । बितेका ३ दिनमा मलाई धनकुटा र झापा जिल्लाका केही अनुदानित परियोजनाहरू सरकारले निर्माण गरेका बजार स्थलहरू अनुगमन गर्ने मौका मिल्यो । त्यसबाट हाम्रा भइरहेका वा गरिरहेका कामहरूका बारेमा केही कुराहरू सोच्नैपर्ने भएको छ । हामी आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयारीका संघारमा छौ त्यसैले आउने सालको कार्यक्रम बनाउँदा केही फरक ढंगले सोच्ने हो कि ?

किन प्रतिफल दिइरहेका छैनन् हाम्रा कामहरूले ?

हामीले गरिरहेका वा सघाइरहेका धेरैजसो ठूलो लगानीका परियोजनाहरू आवश्कतामा आधारित भएर वा लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखा गरेर बनेकै छैनन् । त्यसैले ती हाम्रा सोचअनुसार चलेका छैनन् र प्रतिफल दिएका छैनन् । धेरैजसो कामहरू आयोजनाहरूको खर्च देखाउने नाममा निर्माण भए गरेका छन् । तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने र उपलब्धी हासिल गर्न लागिपर्ने कोही छैन । मैले हेरेको धनकुटा हिलेको शीत भण्डार विराटनगर र दमकका कृषि बजारहरू यसका केही उदाहरणहरू हुन् । धनकुटामा गत साल ३ करोडभन्दा धेरै लगानीमा निर्माण भएको अलैँची वायरहाउस शीत भण्डारमा अहिलेसम्म बिजुली जोडिएको छैन । बिजुली जोड्ने ३ लाख रुपैयाँको जोहो नहुँदा त्यो नजोडिएको रहेछ । बिजुली जोडिएपछि पनि त्यहाँ के गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन र त्यहाँ भएको लगानी कति वर्षमा उठ्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । अनि त्यो कसरी चल्छ होला र कसले चलाउँछ होला ? भन्ने अन्यौल त्यहाँ देखिन्छ ।

सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको अलैंची वायरहाउस हिले धनकुटा

विराटनगर र दमकमा करोडौँके लगानीमा बनेका कृषि बजारहरू चल्ने चलाउने सरोकारवालाहरूको उत्साहजनक सहभागिता कतै देखिएको छैन । प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको चाहनाले मात्र बजारहरू चल्नेवाला छैनन् । त्यसकारण ती बजारहरूको आवश्कता हामीहरूले महशूस गर्न नसकेका हौँ अथवा हामीहरूलाई व्यवस्थित बजारहरू नचाहिएकै हुन् यस्ता प्रश्नहरूमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ । सबै सरेकारवालाहरू गम्भीर भएर लाग्ने हो भने ब्यवस्थित बजारीकरणका लागि निर्माण भएका कृषि बजारहरू राम्ररी चल्न सक्छन् भन्ने उदाहरणको रूपमा धरानको कृषि थोक बजारलाई लिन सकिन्छ । जसले सुरुआती दिनमा संकट ब्यहोरेको थियो र तत्कालीन धरान नगरपालिकाको नेतृत्वको सक्रियताले त्यो बजार हालको ठाँउमा स्थानान्तरण भएर राम्ररी चलिरहेको छ ।

विराटनगरको कृषि थोकबजार अनि धरानको कृषि थोक बजारको एक भाग


हाम्रा अनुदानका कार्यक्रमहरु र बास्तविक किसानहरुमा आवश्कताहरू

संघिय मन्त्रालय र अन्य प्रदेशहरूका मन्त्रालयहरूले जस्तै प्रदेश १ को भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ कृषि र किसानलाई अनुदान दिनका लागि छुट्याएको छ । तर मैले अवलोकन गरेको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको २० बिगाहभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा चलिरहेको मामाभान्जा कृषि फर्मको आवश्कता रहेको ढुवानी साधन र खनजोत गर्ने ट्रयाक्टर किन्न सघाउने उपयुक्त कार्यक्रम हामीसँग छैन । बिगतमा विभिन्न परियोनाहरूबाट वितरण गरिएका ट्रयाक्टरहरू र ढुवानीका साधनहरू अरुनै काममा प्रयोग भइरहेका भेटिन्छन् किनकी तिनिहरूको प्रयोग गर्ने पर्याप्त कामहरू त्यहाँ सृजना भएकै थिएनन् । यो आवश्कता र सहयोगको चाजोपाजो मिलाउन नसक्दा हाम्रा लगानीहरू बालुवामा पानीसरह भएका छन् र जताततै हाम्रा असफलताका जिउँदा सबुतहरू भएर खडा भएका छन् । त्यसैले अब त हामीहरू बद्लिने हाम्रा तौरतरिकाहरू फेर्ने हो कि ?

वर्तमानमा पनि धेरैजसो वास्तविक किसानहरू आआफना खेतीपातीमा ब्यस्त उनीहरूले धेरैजसो अनुदानका जानकारी पनि नपाउन सक्छन र पाएपनि अनुदानका प्रक्रियाको पछाडि दौडिन समय पाउँदैनन् वा झन्झट मान्छ्न । उनीहरूको चाहना भनेको समयमा कृषि उत्पादन समाग्रीहरू सर्वसुलभ रूपमा पाइयोस् र उनीहरूलाई सिजनअनुसार चाहिने कृषि ऋणहरू र गुणस्तरीय प्राविधिक सेवाहरू सहज रूपमा पाइयोस् भन्ने हो । जसको ब्यवस्थापन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब हाम्रो ध्यान यो बाटोमा लगाउने हो कि ?

भारतसँग प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादन समाग्रीको लागतमा भिन्नता

हाम्रो कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धा भनेको भारतीय कृषि उत्पादनहरूसँग हो । खेती गर्ने भौगोलिक अवस्था उनीहरूको भन्दा हाम्रोमा राम्रो भएपनि किसानहरूले खेती गर्न प्रयोग गर्ने उत्पादन समाग्रीहरूको बजार मूल्यमा आकाश-जमिनको भिन्नता छ । त्यसैले हाम्रो उत्पादन खर्च सधै महँगो हुनेगर्छ र भारतीय उत्पादनहरूले हाम्रो आन्तरिक कृषि बजार सधैँ खलबल्याइरहेको हुन्छ । यस्ता उत्पादन समाग्रीहरूको कुरा गर्दा मल, बीउदेखि सबै प्रकारका उत्पादन समाग्रीहरू भारतीय किसानहरूले हाम्रा किसानहरूले भन्दा धरै सस्तोमा पाउँछन् । यस्ता वस्तुहरूको उचित दाममा सर्वसुलभ रूपमा हाम्रा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन मात्र सकियो भने पनि उनीहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

भारतीय किसानले रु २४०० जतिमा पाउने यो प्लाष्टिक रोल नेपाली किसानले ५००० देखि ७००० तिर्नुपर्छ

आशाहरू मरेका छैनन् हामीले मलजल गर्नुछ

तर पनि आशाहरू मरिसकेका छैनन् । युवा पुस्ताहरू कृषिक्षेत्रमा आउने र उत्साहजनक र अनुकरणीय काम गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले सकारात्क संकेत देखाउँछ । यस्तै उदाहरण हुन् झापा जिल्ला, अर्जुनधारा नगरपालिकाका तीन जना तन्नेरीहरू डम्बरलाल चौधरी, निर्मल अधिकारी र भक्तबहादुर भुजेल । उनीहरूले चलाइरहेको मामा भान्जा कृषि फर्म यो क्षेत्रकै एउटा उदाहरणीय कृषि फार्मको रूपमा सञ्चालन भैरहेकोछ ।

मामा-भान्जा कृषि फर्म, अर्जुनधारा नगरपालिका, झापाका केही दृष्यहरू र फार्म सञ्चालक तीन तन्नेरीहरू

यस्ता नमुनाका कामहरू प्रदेशभरि धेरै ठाँउहरूमा भैरहेका छन् । स्वदेश-विदेशका अनुभवहरू संगालेका धेरै तन्नेरीहरू नयाँ सोच र जाँगर बोकेर कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आइरहेका छन् र उनीहरूको होस्ठेमा हैँसे थप्ने काम हामीहरूले गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा हामीले रुपान्तरणका कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ । त्यसैले अबको हाम्रो बाटो भनेको कागज र झोलामा खेती गरी हिँडनेहरूलाई निरुत्साहित गर्दै माटो र कृषि उधमहरूलाई आफनो मूल पेशा बनाउन लागिपरेका उधमीहरूलाई सघाउने हुनुपर्छ । हामीले साँच्चै रुपान्तरणको चाहना राखेका हौँ भने अब आआफना स्वार्थलाई थाँती राख्दै वास्तविक किसानहरूलाई साथ सहयोग गर्ने बेला आएको छ । सबैजना आआफूलाई रुपान्तरण गर्दै जुटौं हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ ।

(डा. राजेन्द्र उप्रेती, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय¸ प्रदेश १ विराटनगरमा कार्यरत महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् ।)

Loading...