birat ribon

राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ

Neuro
राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ

काठमाडौं २५ पुस । विदेश मामिलाका जानकार एवं नागरिक समाजका अगुवाले देशको हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पर्याप्त छलफल गरी अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

इन्स्टिच्यूट फर स्टाटेजिज् एण्ड सोसियो–इकोनमिक रिसर्चले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ विषयको अन्तर्क्रियाका वक्ताले एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले नै प्रस्ताव गरेको हुँदा अनुमोदन गर्ने मामिलामा भने पछि हट्न नहुने बताए ।

cura insider

सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारणलाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने लगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् ५६ अर्ब अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले दाता र सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रका आ–आफ्नै स्वार्थ हुने भएकाले कसको स्वार्थ प्रभावकारी भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताए ।

बाहिर हल्ला भएको जस्तो एउटा सम्झौताले त्यति कमजोर नपार्ने भन्दै उनले भावना भन्दा वास्तविकतामा आधारित भएर छलफल गरे निकास निस्किने बताए ।

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा शङ्कर शर्माले नेपाल र अमेरिकाबीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’का सम्बन्धमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति आउनु अघि सहमति भएको हुँदा अलमलमा पर्न पर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले शक्तिशाली राष्ट्रले दिने सुझावलाई कमजोर मुलुकले निर्देशनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले पनि विभिन्न खाले प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैले काम गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का विदेश विभागका सदस्य डा. यादव शर्माले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ स्वीकार गर्नेमा विमति नभए पनि अप्ठेरो पार्ने विषयको पहिचान गरेर निष्कर्षमा पुग्न अघि नै सुधार्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पर्याप्त छलफल र पूर्वतयारीबिना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ अघि बढाइएको भन्दै उनले शुरुमा साकाहारीजस्तो देखिए पनि पछि मांसाहारीमा परिणत हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले भने यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्ले पारित गर्न सुझाव दिँदै नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो ठूलो अवसर भएको र नेपालीले नै अध्ययन गरेका परियोजनाका लागि सहयोग प्राप्त भएको जनाउँदै आएको छ ।

नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति अपनाएको राष्ट्र मुलुक भएकाले कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग बन्न हुन्न भन्ने मान्यताबाट यसमा विभिन्न कोणबाट बहस हुँदैआएको छ ।

jackson ribon