दलित आयोग चाँडो गठन गर्न माग

सुनसरी, २४ पुस । दलितलहरूले संवैधानिक राष्ट्रिय दलित अयोग चाँडो गठन गर्न माग गरेका छन् । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिले बुधबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा दलित अधिकारबारे सुझाव दिँदै दलित अगुवाहरूले चाँडो संवैधानिक दलित अयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

‘संविधान बनेको चार वर्ष बितिसकेपनि अझै संबैधानिक राष्ट्रिय दलित अयोग गठन नहुनु राज्यले दलितहरूलाई पुनः द्वन्द्वमा पठाउने तयारी गरेको अभास भैरहेको छ’ , दलित नागगिर आन्दोलन समितिका संयोजक साहेक बिकले भने । उनले संविधानमा दलितका हक अधिकार प्रशस्त लेखिएपनि नियमनकारी निकायको अभावमा दलितहरूले हकभोग गर्न नपाएको बताए ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल लकान्द्रीले सरकाले यथाशीघ्र संघ र प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित अयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले अन्य आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपनि सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने दलित र सकुम्बासी आयोग गठनमा वेवास्ता गरेर विभेद गरेको आरोप लगाए ।

एक नम्बर प्रदेशसभाकी उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले दलितको सन्दर्भमा नीति, निर्माण भएका कानूनहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन तीनै तहका सरकारले विषेश चासो दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले संविधानमा छुवाछुत उन्मूलन भएपनि कानूनको सही कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरूले अझै अमानवीय विभेद भोग्नु परिरहेको बताइन् ।

दलित गैसस महासंघ एक नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष डिबी शाहसंकरले संविधानले दिएका अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि दलितहरूले चनाखो भएर खवरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानव अधिकारकर्मी रमेश भट्टराईले राज्य संयन्त्रमा दलितहरूको पहुँच नहुँदा र त्यसलाई सही ढंगले अनुगमन नगरिँदा राज्यका सेवासुविधाबाट दलितहरु बञ्चित भइहेको प्रस्ट पारे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष विनोद विश्वकर्माले राज्यले संविधानमा प्रदान गरेका मौलिक हक, दलित हक र नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू व्यवहारमा लागू गर्न ढिलाइ गरेर लोकतन्त्र दीगो हुनसक्दैन भने ।

सहभागी प्रमिला लकान्द्री, शान्ति गजमेर, दीलिप रसाइली कमलीकुमारी सदालगायतले संविधान र कानून निर्माण भएपछि जातीय विभेद र छुवाछुतको व्यवहारमा सुधार आउँदै गएपनि अझै व्यवहारिक रूपमा प्रस्ट भोग्नु परिरहेको बताए ।

अझै अन्तर्जातीय विवाहमा रोक लगाइने गरेको, झुठा मुद्दा लगाएर दलितहरूलाई फसाउने गरेकोदेखि सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चितीकरणमा पारिने गरेको सुनाए । हरेक चार वर्षमा नेपालका दलितहरूले पनि गैरसकारी क्षेत्रबाट मानव अधिकारको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा समीक्षाका लागि छाँया प्रतिवेदन पठाउने गरेका छन् ।

Loading...