birat ribon

पत्रकारलाई कठोर सजाय दिलाउने कानुनले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छ

Neuro
पत्रकारलाई कठोर सजाय दिलाउने कानुनले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छ

विराटनगर २२ पुस । जरिवाना तिराउने र सजाय दिलाउने खालका कानुनहरुले आम नागरिकहरुको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भएकोले पत्रकारहरुको मात्रै समस्या ठानेर चुप लाग्न नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

Padelux insider
cura insider

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मंगलबार विराटनगरमा संघीय सरकाले निर्माण गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक उपर सुझाव संकलन छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले पत्रकारीतालाई कठोर सजाय दिँदा पत्रकारहरु मात्र नभएर आम नागरिकहरुको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने बताएका हुन् ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समिति अध्यक्ष बिक्रम लुईटेलले पत्रकारहरुलाई मात्रै दोषी मानेर सरोकारवालाहरु चुप लागेमा नागरिक अधिकार नै धरापमा पर्ने बताए ।

उनले भने , – ‘पत्रकाहरुले आफ्नोलागि नभइ आम नागरिकहरुको अधिकारका लागि कर्म गर्ने भएकोले पत्रकारलाई कैद सजाय, जरीवाना गराउने खालका कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हन्छ र त्यसको असर नागरिकको हक अधिकारमा पर्नेछ ।’

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरुले सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचार संहिता उल्लंघनको बाहानामा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति र पीडितलाई क्षतिपुर्ति भराउने सक्ने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिए ।

छलफलमा सहभागीहरुले सरकारले गठन गर्ने मिडिया काउन्सिललाई मिडिया परिषद्क रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यो स्वायत्त हुनुपर्ने, मिडिया परिषद्मा सबै प्रदेशको प्रतिधित्व हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने र संरचनाहरु सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मिडिया परिषद्मा एक व्यक्तिका लागि एक कार्यकाल एक पद लागू गरिनु पर्ने, पत्रकार महासंघको सहकार्यमा पत्रकारहरुको परीक्षा लिइनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै संचार माध्यमको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गरेर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा विधायन समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई समानुकुल बनाउन सातवटै प्रदेशमा छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्न थालेको जानकारी गराए ।

अर्का सदस्य जितेन्द्र देवले शमावेशी लोकतन्त्र र संबिधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई मर्न नदिने गरी आएका सुझावहरु संशोधन विधेयकमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरे । २७ बैसाख २०७६ मा राष्ट्रिसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा २३ जनाले १०३ वटा शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा अध्यन भइरहेको उक्त विधेयकमा सदस्य ठगेन्द्र पुरीको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले १६ वटा मुख्य अन्र्तबस्तु र १४ वटा समस्या पहिचान गरेको छ । जस अन्र्तगत समितिले मिडिया काउन्सिलको गठन प्रकृया, पदाधिकारी, काम कर्तव्य, दण्ड सजाय, पत्रकारको योग्यता परीक्षण र परीक्षा प्रणाली संचारमाध्यमको वर्गीकरण र अन्य सेवासुबिधाबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

jackson ribon