पत्रपत्रिकामा देश : गम्भीर अपराधमा १ लाख, जिस्काएमा १० लाख जरिवाना

विराटनगर २१ पुस । सूचना प्रविधि विधेयकले सामान्य अपराधमा र प्रचलित कानूनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ ।

जिस्काए १० लाख शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छापिएको छ । मुलुकी फौजदारी संहितले हाडनाताभित्र करणी गरे ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्छ ।

तर सूचना प्रविधि विधेयकले भने कसैलाई जिस्काएपनि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ्ग गर्न नहुने खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

तर फौजदारी संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमाछोरा,वा बाबाुछोरी, सहोदर दिदीभाई वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको सुसुराबुहारी, बाजेनातिनी, वा पनातिनी, जेठाजूभाईबुहारी, वा देवरभाउजूबीच करणी भए चार वर्ष देखि १० वर्षसम्म कैद वा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

यही विधेयकमा भएको अर्काे एक प्रावधान ‘सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए प्रतिबन्ध लाग्ने’ शिर्षकमा नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार छापेको छ । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सरकारले कुनैपनि बेला प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छ ।

वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेको सामाजिक सञ्जाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विज्ञहरुले बताए । विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमामा दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयनमा आएमा युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर,ह्वाटसएप लगायतका सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनु पर्ने छ ।

इराकका नेपालीहरुको समाचार ‘भित्र छौं, बाहिर थाहा छैन्’ शिर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

इराकको राजधानी बग्दादमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकाले अक्रमण गरी इरानी सेनाका उच्च अधिकारीको हत्या गरेपछि इराकमा दिनप्रतिदिन अवस्था भयावह बन्दै गएको बेला नेपालीहरु भने भित्र काम गर्ने हुँदा बाहिरको अवस्था बारे जानकारी भएको बताउछन् ।

इराकमा १५ हजार बढी नेपाली कार्यरत छन् यस्तै इरानमा पनि २५ जना नेपाली रहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

Loading...