birat ribon

मीरगन्ज पुल निर्माणमा ढिलाईको कारण पत्ता लगाउन उद्योगी व्यवसायीहरूको माग

Neuro
मीरगन्ज पुल निर्माणमा ढिलाईको कारण पत्ता लगाउन उद्योगी व्यवसायीहरूको माग

विराटनगर, १८ पुस । विराटनगर–जोगबनी भन्सार नाकामा पर्ने मीरगन्ज पुलको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्न उद्योगी व्यापारीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । केही दिनभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भारत बिहार राज्यअन्र्तगत अररिया जिल्लाको मीरगन्जमा रहेको परमान नदीमा १२ बर्ष बितिसक्दा पनि पक्की पुल नबेको र तीन बर्ष बितिसक्दा पनि अझै फलामे पुल पूर्ण मर्मत हुन नसकेकोले कारण खोज्न उद्योगी व्यावसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

Padelux insider
cura insider

१७ पुस साँझ संघीय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीलाई विराटनगरमा उद्योग व्यापारबारे समस्या अवगत गराउँदै एक नम्बर प्रदेशका उद्योगीहरूले पहिले राजनैतिक अस्थिरताको अराजकता र उर्जा समस्याबाट छुट्कारा पाएपनि अझै पुल र बाटोघाटोको समस्याले थिलथिलो भइरहेको बताए । उनीहरूले विराटनगर–जोगबनी भन्सार नाकामा पर्ने मीरगन्जको पुल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा र भारतले नयाँ पुल निर्माणमा चासो नदिदा आफूहरू पर्नुसम्म मारमा परिरहेकाले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर कारण पत्ता लगाउन माग गरे ।

उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघमा आवद्ध उद्योगी व्यावसायीहरूलै एकै स्वरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भने, ‘एक दिनमा ३० किलोमिटर सडक बनाउन सक्ने भारतले पाँच सय मिटरको पुल बनाउन वर्षौं किन लगाइरहेको छ हामीलाई शंका छ कतै कारण ढिलासुस्ती मात्र नभएर अरु नै त छैन सरकारले कार्यदल बनाएर खोजी गर्नुपर्छ ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले एक नम्बर प्रदेशको विराटनगर–जोगबनी नाकाका मुख्य लाइफलाइन मार्गमा पर्ने मीरगन्जको पुल निर्माणमा भारतले जानीजानी आलटाल गरिरहेको भान भएकोले विशेष कार्यदल गठन गरेर कारण खोजी गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे । आफूहरूले दुई दर्जनभन्दा बढी पटक मीरगन्ज पुलका लागि डेलिगेसन गएपनि भारत पक्षले अझै द्रुतगतिमा पुल निर्माण गर्न चासो नदिँदा कारणहरू अरु नै त छैन भन्ने शंका उब्जन थालेको बताए । उनले भने, ‘दिनमा ३० किलोटिर कालोपत्रे सडक बनाउने भारतले पाँच सय मिटरको पुल बनाउन किन यत्रो बर्ष लगाइरहेको छ कतै कारण राजनैतिक वा अरु नै त छैन खोजी गरियोस् ।’

विराटनगर भन्सारदेखि ५ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने मीरगन्जमा रहेको परमान नदीमा अझै नयाँ पुल निर्माण भएको छैन । भारतले चार वटा पिलर उठाएर छाडेपनि पुल निर्माणमा चासो दिएको छैन । जसले गर्दा फलामे पुलमा भारवाहन क्षमताको ४० टनसम्मको सीमा तोकेर खुल्लमखुल्ला भारतीयहरूले कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन् । उनीहरूले तोकेका बिचौलिायहरूमार्फत पैसा दिएमा एक सय टनसम्मका सवारीहरू पनि आउनजान दिने गरेको छन् नत्र हप्तौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योगी शुशील धनावतले मीरगन्ज पुल भारतीय बिचौलियाहरूको कमाइ खाने भाँडो भएकोले अर्को पुल निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले चासो नदिएसम्म भारतले विभिन्न बहानामा मीरगन्जमा पुल बनाउन नचाहेको बताए । उनले हाल भारतले मीरगन्ज पुलमार्फत एक नम्बर प्रदेशमा अघोषित औद्योगिक व्यापारिक नाकाबन्दी गरिरहेको र त्यसको असर देशलाई परिरहेको बताए ।

उद्योग सगठन मोरङका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई पूरा गर्न अब समय धेरै घर्किसकेकोले यस्तै अवस्था रहे सरकार असफल हुने बताए । उनले लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने समयमा सधैँ झिना समस्यामा अल्झिँदा उद्योगीहरू अझै निराश अवस्थामा बस्नुपरेको बताए । उनले सरकारले उद्योगी व्यापारीहरूको समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले विशेष कार्यदल बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘सरकारसँग हाम्रो विश्वास अझै टुटिसकेको छैन । झिनामसिना समस्याबाट पिरोलिने अवस्थाको तुरुन्त अन्त्य होस्, मीरगन्जको पुल चाँडो निर्माण गरियोस् ।’

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले पाँच सय मीटरको पुल वर्षौंसम्म निर्माण गराउन नसक्दा दुई तिहाईको सरकारले दिएको आश्वासन केवल आशमै सीमित रहन पुगेको भान हुन थालेको बताए । उनले अझै पनि उद्योगी व्यपारीहरू झिना मसिना समस्याले गर्दा लगानीमैत्री वातारणको अभावमा मनोरोगी बनिरहनु परेको छ भने ।

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले प्रतिदिन ३० किलोटिर सडक बनाइरहेको भारतलाई ५ मिटर लामो मीरगन्जमा पुल बनाउने कुरा कुनै पहाड नभएको बरु जानीजानी आलटाल गरिहेकोचाहिँ प्रस्ट भएको बताए । उनले भने, ‘पोहोरदेखि पटकपटक पुल मर्मतको बहानामा बन्द भएको र फेरि ९ देखि २० जनवरीसम्म बन्द गरिँदैछ । जति आग्रह गरेपनि ताल उस्तै छ यसैले विशेष समिति बनाएर सरकारले कारण खोजी गर्नेपर्छ ।’

२०७४ साउनमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको मीरगन्जस्थित परमान नदीको उक्त फलामे पुल चार महिनासम्म बन्द भएको थियो । पुल अर्ध क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा उद्योगी व्यापारीले चार महिनासम्म डेढसय किलोमिटर घुमाउरो भन्टाबारी नाकाबाट मालवस्तु रिरुट गराएर महंगो ढुवानी खर्चसँगै समय र सुरक्षाको जोखिम मोलेर विराटनगर भन्सारमा जाँचपासका लागि ल्याउनु परेको थियो । मर्मतपछि २३ असोज २०७४ बाट पुल अर्धक्षमतामा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि भारतले पटकपटक पुल मर्मतको बहानामा मालवाहक सवारी साधन आवत–जावतमा रोक लगाउँदै आएको छ । मीरगञ्जको फलामे पुलनजिकै सन् २००८ मा भारतले आरसीसी पुलको निर्माण सुरु गरे पनि पूरा गर्न चासो दिएको छैन । त्यहाँ चार वटा पिलरमात्र ठड्याएर छाडिदिएको छ ।

५ सय सवारी साधन हप्तौँ जाममा, दैनिक १ करोड डेमरेज र डिलेन्सन शुल्कको भार

उद्योगी व्यपारीहरूका अनुसार पुल पुनर्मर्मतको बहानामा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित बनेको छ । कहिले बन्द हुने र कहिले सीमित भारवहनमा मात्र सञ्चालन गराउने गरेकोले नेपाली भित्रनुपर्ने भारततर्फ मात्र करिब ५ सय सवारीसाधन हप्तौँ लाम लागेर बस्नु परेको अवस्था छ । जसको डिटेन्सन र डेमरेज चार्ज मात्र दैनिक १ करोड हुन्छ । यता कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योगको उत्पादन कम भएर अरबौँको नोक्सानी हुने जोखिम पनि बढ्दो छ ।

उत्पादन बढाउनुपर्ने समयमा उद्योगीलाई मीरगन्ज पुलको सधैँ पीर

उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी बढाउनेबारे सोच्नुपर्ने समयमा झिनामसिना समस्यामा पिरोलिनु पर्दा उद्यमशीलता ह्रास हुँदै जान थालेको एक नम्बर प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । देशमा दुई तिहाईको स्थिर सरकार निर्माण भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अझै लगानी बढाउनेभन्दा पनि बाटो, पुल र उर्जा र श्रम आदि झिना समस्याले पिरोलिइरहनु पर्दा देशले अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको र उद्यमशीलता पनि ह्रास हुँदै गएको उद्योगी व्यावसायीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सरकारको सम्बन्धले गर्दा मीरगन्ज पुल निर्माणमा ढिलाई भएको हैन

उद्योगी व्यावसायीहरूको गुनासो सुनेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको नीति र सम्बन्धले गर्दा मीरगन्ज पुल निर्माणमा ढिलाई नभएको बताए । उनले भारतीय पेटी ठेकेदार र स्थानीय प्रशासनको ढिलासुस्तीले गर्दा समस्या बल्झिरहेको हुनसक्छ भने । उनले मीरगन्ज पुल निर्माणमा सरकारले सिरियस्ली लिएको र चाँडै नयाँ पुल निर्माणमा पहल थाल्ने बताए ।

निर्माण सम्पन्न भएको आइसिपी सञ्चालन र रेलमार्ग निर्माण चाँडो गराउन पनि सरकारले विशेष चासो देखाउने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘एउटा सानो पुलको समस्या यति सिरियस थियो भन्ने मैले पनि बुझेको थिइँन । यहाँबाट क्लियर भएँ सरकारले शीघ्र पहल थाल्नेछ ।’

jackson ribon