birat ribon

पत्रपत्रिकामा देश : सीमा विवाद कूटनीतिबाट टुंग्याउन संकल्प पारित

Neuro
पत्रपत्रिकामा देश : सीमा विवाद कूटनीतिबाट टुंग्याउन संकल्प पारित

विराटनगर १८ पुस । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको सीमा मिचेपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने साझा संकल्प राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

Padelux insider
cura insider

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकले सीमासम्बन्धि विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने भन्ने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । सभावाट स्वीकृत प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गरी संसदमा प्रपिवेदन पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक सत्ता पक्ष र समर्थक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।

सभामुखका लागि उम्मेदवार छनोटमा सत्तासीन नेकपाभित्र सहमति भए अर्काे बैठक २७ पुसमा बस्ने छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले प्रमुख समाचार बनाएको छ ।

यस्तै नागरिक दैनिकमा पनि प्रमुखताको साथ यही समाचार छापिएको छ ।

‘नेपाल टष्ट्रको जग्गा हिनामिना प्रकरण, ऐतिहासिक संरचनामा रिसोर्ट बनाउन चलखेल’ शिर्षकमा नागरिक दैनिकमा मुख्य समाचार छ ।

नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले दियालो बंगला, हिमागृहलगायतका संरचनामा रिसोर्ट संचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन सकिनेबारे अध्ययन भएको पुष्टि गरे ।

दियालो बंगला, रत्नमन्दिरलगायतका महत्वपूर्ण संरचनामा म्यूजियम खोल्न दिएको सुझवलाई लत्याउदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई रिसोर्ट बनाउन दिने चलखेल सुरु गरेको हो । ट्रस्टलाई फाइदा हुने भएकोले लिजमा दिनु पर्ने ठाकुरको भनाइ छ ।

नेपाल ट्रस्टको मातहत रहेका महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक संरचना तथा क्षेत्र लिजमा लिन ऐनसमेत संसोधन गराउन सक्ने यतिसँगको सरकारको साइनो बारे कान्तिपुर दैनिकले ‘यतिसँग सरकारको साइनो’ शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र नेता जिवराज आश्रितलसँग भेट गरी पार्टीको झण्डा समेत बोकेर सगरमाथा आरोहणमा पुगेकी पासाङ ल्हामु शेर्पाबाट सुरु भएको नेकपा र यति समूहको साइनो झनै घनिष्ट भएको छ ।

कान्तिपुर समाचारमा २०६२ ६३ को जनआन्दोलनअघिसम्म यति समूहको चर्चा नभएपनि तत्कालिन नेकपा एमाले राजनीतिको अग्रभागमा आउन थालेपछि यतिको व्यापारिक सञ्जालपनि झागिँदै गएको उल्लेख छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा भने ऐन नै संंसोधन गरी गोकर्ण रिसोर्ट भिलेजको लिज अवधि थप्ने अवस्थासम्म पुगेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा सरकारी चिनी उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द रहेको समाचार मुख्य बनाएर छापिएको छ ।

विदेशी अनुदानमा बनाइएको सो उद्योग खिया लागेर सडेको छ । रुस सरकारको अनुदानमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षको लागि लिजमा लिएको कम्पनीले पनि किसानको ११ करोड रुपैयाँ नदिइ उद्योग बन्द गरेको छ ।

jackson ribon