birat ribon

पत्रपत्रिकामा देश : सत्तामोहले मधेस मुद्दा मुर्छित

Neuro
पत्रपत्रिकामा देश : सत्तामोहले मधेस मुद्दा मुर्छित

विराटनगर १० पुस । मधेस मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने नेता बनेर केन्द्रीय सत्तासँग सहमति गर्दै मुद्दा बिसाउने प्रवृत्तिले लामो समयसम्म मधेसले अधिकार र पहिचान पाउन नसकेको बुद्धिजीवीहरुले बताएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै सत्ताबाट बाहिरिएपछि फेरी मधेसको मुद्दाका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।

cura insider

संविधान संसोधनको लागि विज्ञ समूह गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव कानूनमन्त्री रहेका समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेपछि प्रकृया नमिलेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

यही विषयलाई लिएर समाजवादी पार्टीले सत्ता छोड्ने निर्णय गर्याे । यता सत्तामा जानको लागि संविधान संसोधनको समयसीमा नतोकी सरकारमा समाजवादी पार्टी जानु नै मधेसलाई धोका भएको बुद्दिजीवी राजेश अहिराजले बताए ।

‘ व्यवसायीमाथि निगरानी’ शिर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा मुख्य खबर छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलेृ कर छली, कर्जा अपचलन र हुण्डीमार्फत पुँजी पलायन गरेको आरोपमा एक दर्जन व्यवसायी र बैंकका सिईओमाथि अनुसन्धान थालेको छ ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अनुसन्धान नियमित भएको बताए । विभागले विभिन्न उजुरी र शंकास्पद गतिविधिका आधारमा उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । विगतमा पानामा पेपर्स लिक, स्विस लिक्समा केही नेपाली व्यापारीसमेतको नाम सार्वजनिक भएको थियो ।

‘ कुख्यात अपराधी पक्राउ गरिदिन चीनको पत्र’ शिर्षकमा कान्तिपुर दैनिकको मुख्य समाचार छ ।

तीन जना कुख्यात अपराधी नेपालमा लुकेर बसेको भन्दै चीनले पक्राउ गरिदिन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । रेडकर्नर नोटिसमा सूचिकृत अन्य तीनजनाको पनि खोजी गरिदिन चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालस्थित दूतावासमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।

ईडी ८७८९४६५ नम्बरको राहदानीवाहक यु अइहाई, ईजी ००९१७४५ नम्बरको राहदानीवाहक जहाङ जोङमोउ र ईई ७८६२३१० नम्बरको राहदानीवाहक क्यु क्विङलाई पक्राउ गरिदिन इन्टरपोल चीन र विदेश मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो ।

‘ सरकारको छवि : यतिले क्षति’

‘ सरकारको छवि : यतिले क्षति’ शिर्षकमा नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार छ । मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै सरकारलाई अख्तियारले प्रश्न गरको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई नीतिगत निर्णयका विषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयसहित सरकारी निकायले गरेका निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्ने भएको कारण धमाधम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै अख्तियारलाई छल्न खोजेपछि अख्तियारले चासो बढाएको हो ।

जसमा यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट भाडाको समायवधि बढाएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

jackson ribon