७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सम्झनामा

अमर बराईली, दलित अधिकारकर्मी
अमर बराईली, दलित अधिकारकर्मी

‘स्टडी अप फरु हुम्यान राइट’ सबैका लागि घर घरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ ७१औ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मनाइरहेका छौँ । तर बिडम्बना ७१औँ वर्ष पार गरिसक्दा पनि मानवअधिकार दिवसमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । १९४८ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा मनाइ त्यहाँबाट सुरुआत भइ प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बर अर्थात् आजका दिन सम्झिने अन्तर्राष्टिय मानवअधिकार दिवसले नागरिक प्रत्याभूति दियो कि दिएन, मानवीय सुरक्षा, अधिकार, दिन सक्यो वा सकेन त्यो प्रत्येक नागरिकको आँखामा झल्किरहेको होला । देशका नागरिकलाई त्यो अधिकार दिलाउन सरकार कसरी प्रस्तुत भयो । व्यवहारिक र कार्यान्वयन के कसरी भए यी विषयहरूलाई हामी नागरिक भएको हैसियतले चर्चा र बहस गरिन आवश्यक हुन जान्छ । यस्तो छ मानवअधिकारको समग्र अवस्था …

घटना : १

२० असोज २०७६ मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकास्थित शनिश्चरे बजारमा ६० वर्षीय डिमुने कामीलाई चिया पसल सञ्चालक टलकबहादुर पाण्डे र ग्राहक सोही नपा ४ का रुद्रबहादुर कटुवालले सानो जाति भन्दै छुवाछुत गरे । डिमुनेले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए कटुवाल र पाण्डेसँगै डिमुनेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । डिमुनेले एक हजार धरौटीमा प्रशासनबाट र अन्य दुई पीडकद्वय जिल्ला अदालतबाट जनही ३० हजार धरौटीमा पूर्पक्षका लागि छाडिए । अनुगमनबाट पत्ता लाग्यो डिमुनेले कुनै अभद्र व्यवहार गरेकै थिएनन् ।

घटना : २

पथरीशनिश्चरे नपा ८ शुक्रबारेमा ३० वर्षीया शारदा बराईलीलाई लगेको ऋण फिर्ता माग्दा ५ चैत्र २०७५ मा सार्वजानिक ठाउँमा मोसो दलेर अभद्र व्यवहार गरियो । छिमेकीहरू पारस लिम्बू ,फिपाराज लिम्बू, गोमा खड्का, प्रमिला लिम्बू, विमला लिम्बूलगायत पक्राउ परे । उनीहरूलाई दवावमा अभद्र व्यवहार मुद्या दर्ता गराएर केही दिनमै जनही ३ हजार धरौटीमा छुटाइयो । शारदाले आफू दलित भएकै कारणले जातीय गालीगलौज गर्दै मोसो दलेर कुटपिट गरेको भन्दै छुवाछुत कसुरमा दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेन । शारदाले उच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गराइन् । उनको मुद्धा चलिरहेको छ ।

घटना : ३

पथरी शनिश्चरे नपा १ दलितसँग विवाह गरेकै कारण यादव श्रेष्ठले बाबुको काजकिरिया गैरदलित पुरोहितले गरिदिएनन् । पछि अधिकारकर्मीहरूको पहलमा कर्मकाण्ड महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डिल्लीरमा उप्रेतीले आएर काजकिरीया गरिदिए । यस्तै झापा अर्जुनधारा नपा ९ बगरटोलका अमृता श्रेष्ठ परियारले ससुरा पदम श्रेष्ठको संगोलमा काजकिरिया गर्न पाइनन् । यस्तै भोजपुर नपा ११ आमचोका चन्द्रबहादुर खड्काले दलित श्रीमती बिहे गरेकै कारण बाबुको काजकिरियिा संगोलमा गर्न पाएनन् । उनले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए तर लिन मानेनन् । उनी न्यायिक समितिमा पुगे, समितिले मिलापत्र गराउन खोज्यो तर उनले मानेनन् र पुनः प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । प्रहरीले आरोपीहरूलाई बोलाएर माफी मगाएर घट्ना मिलापत्र गरायो ।

घटना : ४

मोरङ बुढीगंगा गापा–२ सखमा टोलका २२ वर्षे सनी ऋषिदेव र १८ वर्षीया सिर्जना थापाले चैत्र २०७५ भागी विवाह गरे । केटी पक्षले केटा पक्षलाई केटी अपहरण गरेर लगेको आरोप लगाउँदै कुटपिट मात्र गरेनन् पानी खाने कल समेत उखेलेर फ्याँकिदिए । घट्ना सार्वजानिक भएपछि उनीहरूले प्रहरीको चेतावनीपछि केटा पक्षले कल पुनः गाँडेर पानी खान पाए ।

घटना : ५

मोरङ रतुवामाई नपा–३ मिचागढीमा एक हरिजन थरकी महिलालाई गान्धिसिंह र उनका आफन्तले श्रीमान् र सासूलाई कुटपिट गर्दै यौन दुर्व्यवहार गरे, सोको निहुँ भनेको पाडो छाडा छोडेको भन्ने मात्र थियो । चक्रो विरोधपछि मात्र प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्‍यो । पाँचथर यङ्गबरक गापा–४ की प्रमिला शिवालाई श्रीमान् सिद्धिङ्ग गापा–४ चरम्बीका राई थरकी युवती बिहे गर्न निशान नेपालीलाई केटी पक्षले निर्घात कुटे ।

चालु वर्षको उदाहरणीय मात्र यी यस्ता घटनाहरू प्रदेश १ मा घटेको छ । समग्र दलित मानवअधिकारको कुरा गर्दा २०७२ मा देशले दलित अधिकार र मौलिक अधिकारसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्‍यो बिडम्बना नेपालमा नयाँ सविधान बनेको ४ वर्ष र जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट घोषणा भएको १४ वर्ष अनि छुवाछुत कसुर सजाय ऐन बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि छुवाछुतको अमानवीय व्यवहार पूर्णपाठ अन्त्य भइसकेको छैन । अनि कसरी मानव अधिकारको प्रतिवेदनमा राज्यले सकारात्मक छ भनि संयुक्त राष्ट संघको महासभामा पठाइरहेको छ । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन लागू भएपछि हालसम्म अदालतमा ६ सय ९० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् तीमध्ये ३० वटा मुद्धा मात्र दोषी ठहरिएका छन् ।

तथापि, अझै पनि दलितहरूलाई अन्तरजातीय विवाहमा रोक छ । अझै पनि दलितहरूको घरमा ब्राह्मण पुरोहितहरू कर्मकाण्ड जाँदैनन् । अझै पनि दलितहरूले निर्धक्कसँग साँस्कृतिक पर्व र कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । अझैपनि सामाजिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा दलितहरूको नेतृत्व स्वीकार गर्ने गरेको पाइँदैन । प्रत्यक्ष छुवाछुत गर्न चलन कम भएपनि अप्रत्यक्ष रूपले छुवाछुत गर्ने चलन कायमै छ । खासगरी शिक्षितहरूले कानूनी सजायबाट अप्रत्यक्ष रूपले छुवाछुत गर्ने गरेको छन् अनेक बहाना बनाएर ।

समानता न्याय र मानवीय मर्यादाका लागि उठौँ

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार राज्यले पाइसकेको छ । सरकार दुई तिहाई लिएर जनादेशका साथ काम गरिरहँदा पनि सरकार पाइँयो तर न्याय पाइएन भन्ने बेला आएको छ । त्यसकारण ५ वर्षमा हामीले मानवअधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि मानव अधिकारको भूमिकालाई ध्यान आर्कषण गराउन जरुरी छ । र, ५ वर्षे सरकारलाई मानव अधिकारमैत्री सरकार बन्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले यो मानव अधिकार भन्ने विषयमा कुनै चर्चा र परिचर्चाको विषय नै अन्त्य होस् । मानव–मानवबीचको दूरी सामिप्यमा रहोस् । त्यसका लागि आगामी सरकारले यो विषयको अन्त्य गरोस् भन्ने शुभकामनासमेत दिन चाहन्छु ।

७१औ अन्तर्राष्टिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा यी दर्दनाक घटनाहरूको झझल्कोलाई नसम्झिने हो भने मानवअधिकार दिवसको नै अन्याय रहला ? साथै राज्यको मानव अधिकारको अवस्थाहरूलाई फर्किएर हेर्दा दर्दनाक घटनाहरू निम्ताइरहेको छ, मानव अधिकार भनेको मानव जातिको कल्याण र रक्षा भन्ने शब्दहरूलाई बिर्सिएको पाउँदा हामी मानवहरू नै विडम्बनामा परेका छौँ । राज्यले मानवअधिकार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट संघमा बुझाइरहँदा आफ्नो देशमा मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन यी माथिका अवस्थाहरूलाई मनन् गर्न सक्यो वा सकेन, सायद राज्यले राम्रो प्रतिवेदन पेश गर्‍यो होला क्षणिक भएपनि आफूलाई गर्भ महशूस ग¥यो होला तर क्षणिक प्रतिवेदनले यी दर्दनाक अवस्थाहरूको प्रतिनिधित्व ग¥यो वा गरेन त्यसलाई ७१औ मानव अधिकार चिरफार र त्यसभित्रको नकारात्मक पक्षलाई मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

मानव अधिकारको विगतको समीक्षा गर्दै आगामी दिनहरूमा मानव अधिकारको रक्षा गर्नको लागि नागरिक समाजमा सन्देश दिँदै राज्यलाई खबरदारी गर्नसमेत सन्देश प्रवाह गर्नेछ । यसैगरी राष्ट्रमा मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै १० डिसेम्बरलाई भव्यताका साथ आजको दिनको सम्झना गरिरहेको छन् । देशमा दण्डहिनता, मानवलाई दुर्व्यवहार यातना, विभिन्न त्रास भने अझैसम्म कायम रहनु चाहिँ विडम्बनाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषण पत्र १९४८ यसले जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि आर्थिक सामाजिक ताथा साँस्कृतिक आधारमा अनि नागरिक तथा राजनैतिक आधारको पूर्णउपभोग गर्न पाउने आधार राज्यले मिलाउनुपर्छ । त्यसैले हरेक राज्य पक्षले यसको पालना गर्नु उसको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी १९६६, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र«संघीय अनुबन्ध १९६६ यसरी राज्यले आफ्नो दायित्व पालना गर्न जातजाति लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनैतिक, आस्था, राष्ट्रियता जस्ता कुनैपनि कुराका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन यसका अतिरिक्त महिलावर्गलाई पुरुष समान बनाउन राज्यको अधिकार हो । साथै बालबालिकाको शरीरिक र मानसिक विकासको लागि विशेष स्याहार तथा संरक्षणको आवश्यकता पर्ने बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ यसका अतिरिक्त मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानले नरसंहार युद्ध अपराध मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता कार्यलाई दायराभित्र ल्याएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा मानव अधिकारकारे चर्चा गरेको छ । अर्कोतिर दण्डहिनता अन्त्यको लागि आएको दण्डहिनता निषेध गर्न विधेयक २०६४ लाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रयासको रूपमा लिन सक्mिन्छ । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; यसैगरी मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका निमित्त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धी–सम्झौता गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार कानून बनाउनु पर्ने स्पष्ट व्यावस्था गरेको छ ।

मानव अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकसमेत गरिरहेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग, मानव अधिकारवादीहरूले समेत अति चासो र बुलन्द आवाजहरू उठाइरहँदा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु विद्यमान रहनु, मानव अधिकार एवं मानवीय उल्लंघनका दोषीउपर कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइनु, विगतका मानव अधिकार आयोग सिफारिस र कार्यान्वय राज्य पक्षले अगाडि नबढाइनु, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र आयोगहरू गठनमा तदारुकता नदेखिनु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा अन्तरिम फैसलाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु हो ।

मानवअधिकार हननको घटनाबाट मारिएका नेपाली जनता जसले आफ्नो बाबुआमा, छोराछोरी र आफन्तहरू गुमाएका छन् उनीहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू न्यायको पखाईमा रहे पनि राज्यले उनीहरूलाई मलमपट्टी लगाउन सकेको छ । मानव अधिकार दण्डहिनता सकिएको भए पनि लामो समयसम्म भए पनि युद्धले बनाएका घाउहरू आलै रहेका छन् । पीडितहरू न्यायको लागि छट्पटाइरहेका छन् पीडितहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र मानव अधिकारवादीहरूको ढोका–ढोका धाइरहेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मीहरूसँग गुहार मागिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो पीडा लामो समयसम्म बोकेर बस्न चाहँदैनन् । पीडितहरू चाहन्छन् कि प्रत्येक घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आओस् दोषीउपर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कारबाही होस् । यस्ता घटनाहरूउपर नेपाललाई कारबाही गर्न नेपालको कुनै पनि ऐनले छेक्दैन साथै अन्तर्राष्टियस्तरको सहयोग समेत नेपालले लिन सक्छ । तर पनि राज्य पक्ष यो जिम्मेवारीप्रति अनभिज्ञ भएको जस्तो आफूलाई ठानेको छ ।

निष्र्कषमा भन्नुपर्दा जबसम्म राज्यले मानव अधिकारको सम्बन्धमा प्रष्ट रूपले आफ्ना जिम्मेवारीप्रति तदारुकताका साथ अगाडि बढ्न सकेन भने मानव अधिकारको घटना चरम सीमा नाँघ्ने छ । यहाँ मानव अधिकारवादी, मानव अधिकार आयोगले मात्र चासो राखेर केही हुनेवाला छैन जबसम्म राज्य पक्षले हालसम्म भएका मानव अधिकारका घटनाहरूको सत्यतथ्य अभिलेख सार्वजानिक गरी पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारबाही गर्न सक्दैन तबसम्म यस्ता मानव अधिकार दिवसको सम्झना गरेर केही हुनेवाला छैन । यसलाई सम्झना गरेर मात्र के हन्छ र ? अब पीडित वर्ग र मानव अधिकारवादी र सरोकारवाला आम नेपाली जनताहरूले आन्दोलन गरेर राज्य पक्षलाई उत्तरदायित्व बनाउन सकियो भने मात्र हरेक वर्षको १० डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रूपमा सम्झना गरेर सार्थकता पाएको अनुभव गर्न सकिएला ।

अन्तमा संघीय सरकार विशेष गरेर ७ वटै प्रदेश सरकारले साँच्चै मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्न चाहेको हो भने प्रादेशिक दलित, महिला, पिछडावर्ग, समावेशी आयोगहरू गठन गराउन वा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसो भएमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गर्न अभिलेखीकरण गर्न सहज हुनेछ । साथै सन् २०२० देखि २०३० सम्म मानवअधिकार दशक घोपणा गरी आगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरी ऐन बनाएर समग्र मानव अधिकारको कानूनहरूलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । दलित समुदायभित्रको जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ र दोषीलाई शून्यसहनशीलता अपनाएर कानूनी सजाय दिलाउनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारले दश वर्षे गुरु योजना निर्माण गर्दैछ तर एक नम्बर प्रदेशमा विशेष गरेर दलितहरूको प्रोफाइल र रणनीतिक योजना छैन । यसैले सरकारले तुरुन्त प्रदेशभरिका दतिलहरूको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेर दलित प्रोफाइल निर्माण गर्नुपर्छ र सोही प्रोफाइलको आधारमा दलितहरूलाई प्राथमिकता दिएर गुरु योजना निर्माण गरिनु पर्छ । यो ७ वटै प्रदेशमा अभियानको रूपमा लैजान आवश्यक छ । अन्य मानव अधिकारको हननमा भएका वर्ग र समुदायहरूलाई पनि यहीँ रूपमा अगाडि लान जरुरी देखिएको छ । नेपालमा रहेको मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार हननको घटनाहरूलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ सोबारेमा ध्यान आर्कषण गराइ मानवअधिकारको क्षेत्रको भूमिकालाई जिम्मेवार बनाउनको लागि हामी सबै आआफनो क्षेत्रबाट काम गर्न जरुरी समेत देखिएको छ ।

Loading...