fbpx

नेपालका लागि बिआरआईको आवश्यकता

मका
कृष्णमणि पराजुली

पृष्ठभूमि

सिल्क रोड, ओबिओआर र बिआरआई जस्ता शब्दहरुको प्रचलन नेपाली राजनीति, पत्र पत्रिका र जनसाधारणमा समेत बढ्दै गएको छ । यसमा पनि हालै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ०७६ साल बैशाख ११ गतेदेखि शुरु भएको चीनको भ्रमण १८ गते सम्पन्न भएको छ ।

भ्रमणको मुख्य उद्देश्य बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ को दोश्रो सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकारको उपस्थिति सँगै ५००० भन्दा बढीको सहभागिता थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने चीनले ल्याएको यो आयोजनालाई विश्वलेनै बढो अभिरुचिका साथ हेरेका रहेछन् ।

बिआरआईलाई अहिले आएर नयाँ नामाकरण गरिए पनि यसको उद्गम भने चिनियाँँ ह्वान वंशको शासनकालको ईशा पूर्व ६०४ देखि ६२० को अवधिमा सिल्क रोडको नामले परिचित थियो । यो शिल्क रोड चीनबाट शुरु भई मध्य एसियाका विभिन्न मुलुकहरु र अहिलेको भारत, पाकिस्तान तथा युरोपसम्मको करिब चार हजार माइलको यात्रा गरी व्यापार सञ्चालन भएको हुन्थ्यो ।

चीनमा रेशम खेती, मसलाजन्य बस्तु बढी हुने र त्यसको खपत आफ्नो देशमा कम हुने हुँदा चिनियाँहरुले यो बाटोलाई प्रयोग गरी व्यापार गर्ने गर्दथे । त्यसैले यसलाई रेशम मार्ग भनिएको रहेछ । चीनबाट रेशम लैजाने र ती मुलुकबाट आफूलाई चाहिने चमकदार बस्तु खासगरी सुन, सिसा आदि ल्याउने गर्दथे ।

यही सिल्क रोडको अवधारणाको आधारमा सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ् पिङ्बाट ओबिओआर अर्थात् वान बेल्ट वान रोडको एउटा पाटो एउटा सडक आयोजनाको शुरुआत भएको हो । पछि गएर सन् २०१७ मा हस्ताक्षर हुँदा बिआरआई नामाकरण गरिएको हो ।

उद्देश्य

यसको उद्देश्य भनेको सडक मार्गले मध्य एसिया र मध्यपूर्व हुंँदै युरोपलाई जोेडेको हुन्छ भने दोश्रो मार्गले अफ्रिका र मेरीटियन देशलाई जोडेको हुन्छ । यसरी सडक र सामुद्रिक मार्गको सहजताबाट आफ्नो र जोडिएका मुलुकहरुको व्यापार ब्यबसाय बढाउनु यसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

आफ्नो देशको उत्पादनलाई विभिन्न देशमा पु¥याउनु र आफूलाई आवश्यक हुने मालसामान ती देशहरु बाट भित्र्याउनु नै हो । साथै विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि पनि चिनियाँँ राष्ट्रपतिले यो आयोजना ल्याएका हुन सक्दछन् भन्ने कुरा पनि केही देशहरुले भन्ने गरेका छन् ।

चीन आफै पनि ठूलो देश भएको र यसको सीमाना १४ देशहरु सँग जोडिएको कारणबाट पनि देशको एक छेउबाट अर्को छेउ सामान तथा बस्तु पु¥याउन कठिन परिरहेको अवस्थामा यो योजनाले सहजता दिनेछ । शक्तिको होडबाजी चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा चीन सरकारले ल्याएको यो महत्वाकांक्षी आयोजना सफल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा चीन लगायत सम्बन्धित देशहरुलाई निश्चय नै फाइदा पुग्न जानेछ ।

चीनको यही अन्तरनिहीत उद्देश्य बुझेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले बिआरआईमा सहभागिता जनाएको छैन । चीनसँग प्रतिस्पर्धी भएको र चीनको प्रभाव फैलिन नदिनको लागि पनि अमेरिका यो आयोजनाबाट परै रहेको देखिन्छ ।

अमेरिका नेपालदेखि धेरै टाढा भएपनि विश्व रंगमन्चमा उसले प्रभाव फिंजाएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको अवस्था जग जाहेर नै छ । चीनले पनि हाल आएर विश्वसामु आफ्नो प्रभाव बढाउँंदै गइरहेको छ । यस कारणले गर्दा पनि कसले उछिन्ने भनी प्रतिस्पर्धा भइरहेको सबैलाई थाहै छ ।

भारत बिआरआईमा सहभागी नहुनुको मुख्य कारण चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेतर्फ भन्दा पनि चीन र पाकिस्तानबीच भएको कस्मिर आर्थिक करिडोरको त्रासले रन्थनिएको हुन सक्छ । चीन र पाकिस्तानको निकटताले भविष्यमा भारतलाई पर्न सक्ने असर बारे पूर्व अनुमान गरेको हुँदा भारत बिआरआईमा प्रवेश नगरेको हो ।

बिआरआईसँग जोडिने मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा ती देशहरुमा समृद्धि ल्याउने उद्देश्य रहेको हो भन्ने गरिए पनि यी मुलुकहरुबाट लगानी गर्न सजिलो देखिँदैन । यी देशहरुमा सीप, जनशक्ति, वित्तीय तथा भौतिक साधन, व्यवस्थापन आदि पक्षहरु कमजोर भएको हुँदा बिआरआईबाट फाइदा हुने भएपनि अहिले नै संलग्न हुन अप्ठेरो परेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा चिनियाँ सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गरीदिने भएपनिसमपूरकको रुपमा संबन्धित देशहरुले केही रकम लगानी गर्नुनै पर्दछ । सामाजिक रुपान्तरण, कृषिको प्रबद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता उद्देश्यहरु निश्ययनै फलदायी हुनेछन् ।

बिआईआरबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा

  • हामी नेपालीको बुझाई के भएको छ भने बिआरआई भनेको केवल सडक यातायात मात्र हो । तर यतिमात्र होइन । बिआरआईले एउटा बास्केट फण्डको व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यही फण्डबाट बिआरआई अन्तर्गतका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने हुन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने बिआरआई एक बहुआयामिक विकासको अवधारणा हो । जसबाट नेपालले अन्य क्षेत्रको पनि विकास गर्न सक्ने हुन्छ ।
  •  भारतसँगको निर्भरता कम हुन जानु नेपालको लागि अर्को फाइदा हो । दक्षिणतिरको छिमेकीसँग समय समयमा साना तिना उल्झन आउनु स्वभाविकै भएपनि तीन तीनपटक भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पीडा कहिल्यै नबिर्सिने भएको छ । सबै कुरा भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले हाम्रो आयात बढी र निर्यात कम हुन गई सोधनान्तर स्तिथि जहिले पनि प्रतिकूल हुने गर्दछ । चीनसँग रेल यातायात चालु भएपछि आयात निर्यात सहज हुन गई भारतसँगको व्यापार निर्भरता पनि क्रमिक रुपले घट्दै जानेछ । भारतसँगको व्यापार घाटा हुनुमा ढुवानी लागतको बृद्धिको कारण पनि एक हो ।
  • नेपालको सीमाना जोडिएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत ठूलो जनसंख्या भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रसँग नेपालले राम्रो व्यापार गर्न सक्दछ । हाल तिब्बत पर्यटनको हब बन्दै गएको छ । त्यहाँ आउने पर्यटकको सानो अंश मात्र नेपाल आएपनि ठूलो आर्थिक फाइदा पुग्नेछ । तिब्बती भूमि विश्वमानै परिचित ठाउं हो । बिआरआईको सञ्चालनपछि त्यहाँ धेरै संख्यामा पर्यटन आउन सक्दछन् । निकै चिसो ठाउँ भएकोले लामो समय त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तिब्बत बाटै फर्किनुभन्दा नेपालको बाटो भएर फर्किन रुचाउनेछन् । नेपालमा केही दिनको बसाई भएपनि नेपालले पर्यटनबाट फाइदा लिन सक्नेछ ।
  • बिआरआई बाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने अर्को कुरा भनेको रसियाबाट पेट्रोलियम प्रडक्ट ल्याउन सहज हुनेछ । त्यहाँबाट ल्याउँदा यातायातको सुविधाको साथै ढुवानी खर्च कम हुनेछ । यसमा आवद्ध भएपछि अन्य देशसँग पनि व्यापार विविधीकरण हुन जानेछ र परिणामस्वरुप तुलनात्मक फाइदा लिन सकिनेछ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवेश गरेपछि वैदेशिक लगानी भित्रिने संभावना पनि त्यत्तिकै बढेर जाने हुन्छ ।
  • अहिलेको देशको भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेश लगायत तिब्बती क्षेत्रसँग जोडिएका दुर्गमका कतिपय जिल्लाहरु विकासको दृष्किोणबाट निकै पछि परेका छन् । तिनीहरुको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि सहज हुन जानेछ । पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि बिआरआईबाट मनग्गे फाइदा पुग्न सक्दछ ।
  • यो बहुपक्षीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हँंदा यसको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कनेक्टिभिटी हो । यस अन्तर्गत रेल, सडक, सन्चार, हवाई, पारबहन, ऊर्जा, पाइपलाइन आदि पर्ने हुन्छन् । नेपालमा यी क्षेत्रको विकास भई नसकेको हुनाले यिनीहरुको विकासबाट नेपालले विकासमा फड्को मार्न सक्ने हुन आउँछ ।
  • स्वतन्त्र व्यापार, अन्तरदेशीय लगानीका विषय पनि बिआरआई अन्तर्गत पर्दछन् जसबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्र बिस्तार हुन सक्दछन् । यस अवस्थामा बस्तुगत र देशगत रुपमा व्यापार हुनगई व्यापारमा विविधीकरण समेत हुन जानेछ ।
  • अर्को फाइदा भनेको बित्तीय एकीकरण हो, जसअन्तर्गत मुद्रा नीतिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन जान्छ । त्यसै गरी विभिन्न देशबीच सांस्कृतिक आदान प्रदानको माध्यमबाट संस्कृति जान्न र बुझ्न सकिने हुन्छ । यसबाट बिआरआई अन्तर्गत पर्ने देशहरु बीच सामाजिक संस्कृतिको विकास एवम् पहिचान हुन सक्दछ । नीतिगत समन्वयको माध्यमबाट आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने हुन्छ ।
  • बिआरआईलाई मध्य नजर गरेर चीन सरकारले सिगात्सेसम्म चीनिया रेल ल्याइसकेको छ । अहिले केरुङ्सम्म ल्याउन द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भइनैरहेको छ । केरुङ्देखि काठमाण्डुसम्म र त्यहाँदेखि पोखरा, लुम्बिनी लैजाने योजना बनिसकेको भएपनि यस दिशातर्फ भने खासै प्र्रगति भएको छैन । रेल यातायात लुम्बिनी पु¥याउन सकियो भने भारत र चीन दुबैसँग हाम्रो व्यापार बढ्न जानेछ । यो रेल मार्गसँग अन्य सडक यातायात जोडिने हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ ।
  • नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित देश हो । हाम्रो आफ्नो समुद्र नभएको कारण सडक ढुवानीबाटै बस्तु आयात–निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग हाम्रो व्यापार छैन भने पनि हुन्छ । बिआरआई सम्पन्न भएपछि हामीलाई यो समस्या पर्ने छैन । चीनसँग व्यापार र पारवहन सन्धि भइसकेको छ । निकट भविष्यमा नै समुद्रबाट आएका वस्तु सिगात्से हुँदै केरुङ् मार्गबाट नेपाल ल्याउन सहज हुनेछ । यसरी नेपाल ल्याण्ड लक्ड कन्ट्री बाट ल्याण्ड लिंक्ड कन्ट्री हुनेछ ।

नेपालले बुझ्नुपर्ने केही चुनौती

नेपाल दुई ठूला शक्ति देश भारत र चीनको बीच चेपुवामा परेको छ । सार्वभौमिकताको खतराबाट चेपुवामा परेको होइन कि भौगोलिक अवस्थितिको दृष्टिकोणबाट चेपुवामा परेको हो । यो कुरालाई सबैले बुझ्नु पर्दछ कि भारत र चीन दुबै देश नेपालका लागि समान छन् । दुबैसँग समान ब्यवहार गर्नु पर्दछ । नेपालले पनि असंलग्न तथा पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध राख्दै आएको छ । चीनतिर ढल्किएको अथवा भारततिर ढल्कियो भन्ने देखाउनु हुँदैन ।

भारत आफ्नै कारणबाट बिआरआईमा समावेश नभएपनि उसले विरोध नगरेको कुरालाई नेपालले बुझ्नु पर्दछ । भारतले नेपाललाई बिआरआइमा प्रवेश गर पनि भनेको छैन नगर पनि भनेको छैन । यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो ।

नेपाल चीनतिर ढल्किँदैछ भन्ने टिका–टिप्पणी भइरहेको भएपनि त्यसमा कुनै सत्यता देखिँदैन । त्यसैले नेपाल सहभागिता भएको विषयलाई लिएर भारतले अवरोध पु¥याउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन र नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने कुरा उसले पनि बुझेको छ ।

नेपाल बिआरआईमा प्रवेश ग¥यो भने ऋणको पासोमा पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ । श्रीलंकालाई चीनले ऋणको पासोमा पारेको छ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्नु पनि पर्दछ ।

बन्दरगाह निर्माण गर्न उसले ऋण लिएको र पछि ऋण फिर्ता गर्न केही समस्या परेको हुँदा चीनलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिएको हो । तर, यसरी ऋण लिएका देशहरुले ऋण फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चीन सरकारले केही रकम अनुदानमा परिणत पनि गर्दै आएको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन ।

अर्को कुरा चीनले उपलब्ध गराउने ऋण पनि विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय संस्थाहरुले दिने ऋणको हाराहारीमा नै ब्याज लिएको देखिन्छ । चीनले हाल ३.२ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएकोलाई स्वभाविकै मान्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ बिआरआईसँग जोडिएर आएका भारत , अमेरिका र जापान हुन् । यी देशहरुले हाल सहभागिता नजनाएपनि कुनै न कुनै रुपमा भविष्यमा सहभागिता नजलाउलान् भन्न सकिँदैन । यिनीहरु इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी हुने भएकोले यसमा आउन आवश्यक नठानेका पनि हुन सक्छन् । जुन देशलाई जे उपयुक्त लाग्दछ सोही गर्ने हो । नेपाल उनीहरुबाट डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।

हाल हाम्रो प्राथमिकता भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई भन्दा बिआरआई नै हो । हुन त नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले इण्डोप्यासिफिक रणनीति सुरक्षा र सामरिक नभै यो एउटा विशुद्ध नीति भनेर प्रष्ट पारे पनि अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको बिआरआई नै हो । भविष्यमा इण्डो प्यासिफिक नीतिमा पनि जान नसकिने होइन । मुख्य कुरो भनेको उसको रणनीति नभै नीति मात्र हो होइन त्यसमा भर पर्दछ । अहिलेसम्मको बुझाईमा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत सुरक्षा तथा सामरिक विषय समावेश गरिएका छन् भन्ने नै हो ।

बिआरआईमा संलग्नता भएबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने देखिएपनि मुख्य समस्या भनेको आर्थिक श्रोत साधनको व्यवस्थापन नै हो । सीमित साधन र श्रोत भएको नेपाल जस्तो देशले बिआरआई कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।

नेपालले के पनि बुझ्नुपर्छ भने नेपाल बिआरआईमा प्रवेश गर्नासाथ यातायात, संचार, पूर्वाधार, भौतिक निर्माण, पर्यटन क्षेत्र आदिको विकास एकैपटक हुने पनि होइन । बिआरआईमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सबै क्षेत्रको एकैचोटी विकास भइ नेपाल धनी हुने पनि होइन । हामीले पनि यी क्षेत्रको विकासका लागि त्यत्तिकै प्रयास गरिरहनु पर्दछ । सित्तैमा चीनले दिने पनि होइन हामीले पाउने पनि होइन ।

अबको बाटो

बिआरआईमा नेपाल प्रवेश गरेको भएपनि हालसम्म यसबारे के कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने विषय तय भइसकेका देखिँदैनन् । केही समयअघि विभिन्न मन्त्रालयहरुले केही आयोजनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । तर, तिनीहरु केवल आयोजनाको लागि आयोजना मात्र थिए । तिनीहरुको विस्तृत अध्ययन र आवश्यकताको पहिचान समेत गरिएका थिएनन् । अब भने आयोजना पहिचान र छनौट विस्तृतरुपमा गरेर पेश गर्नुपर्ने हुन आउँछ । हामीहरुले हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता हामी आफंैले निर्धारण गर्र्नु पर्दछ, न क उनीहरुले ।

नेपाल जस्तो अविकसित देशले वैदेशिक अनुदान वा ऋण नलिई आफ्नो आन्तरिक साधनले मात्र धान्न नसक्ने हुन्छ । त्यसैले अनिवार्यरुपमा वैदेशिक सहयोग स्वीकार्नु नै पर्छ । मुख्य कुरो भनेको सकभर अनुदान लिने । अनुदान नभए सहुलियत ऋण लिने, जस्को ब्याज दर न्यून होस् । ऋृणका शर्तहरु आफ्नो देशको पक्षमा हुनु पर्दछ । हाम्रो देशको विकास अरु आएर गरिदिने होइन हामी आफंै कस्सिनु पर्दछ ।

बिआरआईलाई मध्यनजर गरेर चीन सरकारले सिगात्सेसम्म चिनियाँ रेल ल्याइसकेको छ । अहिले केरुङ्सम्म ल्याउन द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । केरुङ्देखि काठमाण्डुसम्म र त्यहाँदेखि पोखरा, लुम्बिनी लैजाने योजना बनिसकेको भएपनि यस दिशातर्फ भने खासै प्र्रगति भएको छैन । रेल यातायात भैरहवा पु¥याउन सकियो भने भारत र चीन दुबैसँग हाम्रो व्यापार बढ्न जानेछ । यो रेल मार्गसँग अन्य सडक यातायात जोडिने हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ ।

दुई देशको स्वार्थ बाझिने गरी नेपालले कुनै पनि गतिविधि बढाउनु हुँदैन । चीन र भारतबीच सीमा विवाद चलिरहेको अवस्थामा नेपालले एकतिरको मात्र पक्ष लिनु हुँदैन र लिएको पनि छैन । नेपाल र भारतबीच गितमा केही नराम्रा क्रियाकलाप भएपनि अब तिनीहरुलाई बिर्सिएर नयाँ शीराबाट सम्बन्ध सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

भारतले पनि काठमाण्डुसम्म रेल ल्याउने जुन योजना बनाएको छ त्यो निकै नै सराहनीय छ । यसरी नेपाल बिआरआईमा प्रवेश गरेर चीनबाट फाइदा लिन सक्दछ भने भारतसँग त परापूर्व कालदेखि नै खुला सीमाना भएको कारणबाट पनि सहयोग लिइआएकै छ ।

हालको अवस्थामा बिआरआई अन्तर्गत नेपालको मुख्य लाभदायी क्षेत्र भनेको केरुङ–काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनी रेल यातायात नै हो । यो मार्गको निर्माण भएको खण्डमा भारतसँगको व्यापारबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ । मुख्य समस्या भनेको हालसम्म पनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन सकैको छैन । यसतर्फ नेपाल तदारुकतासाथ लाग्नु पर्दछ ।

नेपाल बिआरआईमा प्रवेश गरेको निउँमा अमेरिका, जापान र भारतलाई केही चिसो पर्न गएपनि नेपालले त्यो चिसोपनलाई हटाई सबैसँग पारस्पारिक सहयोगमा बृद्धि गराई विकास निर्माण कार्यमा अघि बढ्दै जानु देश र जनताको हितमा हुनेछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुंँदै गएको अवस्थामा अमेरिकालाई पनि चिढ्याउनु हुँदैन ।

अमेरिका पनि नेपालको ठूलो सहयोगी देश हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको अहिले नजिकका छिमेकी देशहरु नै हुन् । त्यसैले भारत र चीन दुबै छिमेकीलाई नेपालले सन्तुलनकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । यसैमा नेपालको भलाई हुनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्)

Loading...