fbpx

कोशी तटबन्ध पीडित अझै पीडामा : ११ वर्षमा १० सरकार तर पीडित परिवारको अझै खाली हात

दुई तिहाईको सरकारसँग बाँकी छ अझै झिनो आश...एक नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री पनि राहतको पर्खाइमा

विराटनगर, ५ मंसिर । एघार वर्षअघि सप्तकोशीले बितण्डा मच्चाउँदा विस्थापित भएकाहरू अझै राहतको पर्खाइमा छन् । वि.सं २०६५ भदौ २ गते आएको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू राज्यले घोषणा गरेको राहत पाउने आशामा बसेका हुन् । राहतको आशामा बस्ने सर्वसाधरण मात्र छैनन् । एक नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री पनि छन् ।

वि.सं २०६५ साल भदौं २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशाहा गाविस–४ स्थित कोशी नदीको पूर्वी बा“धको स्पर भत्काएर गाउ“मा पस्दा तत्कालीन सुनसरीको साबिकको पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर र हरिपुरका ७ हजार ५ सय ६३ घरपरिवारका ४२ हजार ७ सय ६३ जना स्थानीयहरू विस्थापित भएका थिए । तर, सरकारले तत्काल उनीहरूलाई मुआब्जा दिने भनेर गरेको घोषणाअनुसार पीडितहरूले अझै मुआव्जा पाइसकेका छैनन् ।

११ वर्षमा १० सरकार फेरिए, पीडितले पाएनन् तोकिएको मुआब्जा

११ वर्षको अवधिमा दश वटा सरकार फेरिए । बाँध भत्कदाँ देशमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । त्यसयता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, स्वर्गीय शुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । पछिल्लो समय केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकार फेरिएपछि गुनासो लिएर काठमाडौं पुग्ने बाढी पीडितहरू नेकपाको दुई तिहाई सरकार गठन भएपछि पनि राहत माग्दै केन्द्रसम्म पुगे । तर, दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारले बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्न चासो नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन् ।

aaa

बाँध फुटेर घरवारविहीन भएका बाढी पीडितहरूले राज्यले तोकेको काठ र बाली मुआब्जा नपाएको कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महम्मद बाबुजिद्दीन बताउँछन् । विस्थापितमध्ये अति प्रभावित ३ हजार ३ सय ७० ले ३० क्यूफिटका दरले काठ पाउ“दा एक हजार ५ सय २० ले काठ अझै नपाएको उनले बताए ।

प्रभावितमध्ये १ हजार ४ सय २० परिवारलाई सरकारले २ कट्ठाका दरले जग्गा दिने बताएको थियो । तीमध्ये ९सय २ ले २ कट्ठा जग्गा पाएका छन् । तर, अझै ५ सय २ परिवार जग्गाको पर्खाइमा कोशीको बालुवामाथि टहरो बनाएर बसेका छन् । राहत नपाउनेमध्ये कोशी गाउँपालिकाबासी बढी छन् । हाल देशमा तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेको छ । तर, कोशी पीडितहरू तीन तहको सरकार गठन भएपछि पनि आफूहरूले तोकिएको राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्न बाध्य छन् ।

विस्थापितलाई सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पुनस्र्थास्पना, पुनर्बास र राहतलगायतको शीर्षकमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेपनि पीडितले राहत नपाएको कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धीनले बताए ।

उनका अनुसार अति प्रभावितलाई रातो, मध्यमलाई पहेलो र हरियो परिचय कार्ड वितरण गरिएको थियो । तर, अति प्रभावितमा ३३ सयमध्ये १३ सयले मात्र घर बनाउन काठ र नगद पाएका छन् । अन्यले पाएका छैनन् । पहेंलो कार्ड भएका १४ सय र हरियो कार्ड पाउने २५ सय पनि राहतको आशमा छन् ।

दुई तिहाईसँग झिनो आश

कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धीन अति प्रभावित सुकुम्बासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र दिने आश्वासन देखाएपनि पनि १४ सय २२ सुकुम्बासी परिवारमध्ये ९ सयले मात्र पाएको बताए । बाढी पीडितमध्ये रातो कार्ड भएकालाई सरकारले २९ हजारका दरले बाली मुआब्जा दिने बताएको थियो । तर, हालसम्म १४ हजार पाँच सय मात्र पाएका छन् । दुई तिहाई सरकार गठन भएपछि कबोलअनुसारको राहत पाउने आश बढेको उनीहरूले बताए ।

धानखेतमा सात फिट बालुवा

बाढी विस्थापितहरूको धान खेतमा सात फिटसम्म बालुवा जमेको अध्यक्ष वाजुद्धीन बताउँछन् । उनका अनुसार बालुवा हटाएर खेती गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ‘सात फिटसम्म बालुवा छ’ उनी भन्छन्, ‘बालुवा हटाएर धान लगाएको ठाउँमा पनि उब्जनी हुँदैन् ।’ आफ्नो २३ विगाह खेतमा बालुवा जमेपछि समस्यामा परेको उनको गुनासो छ ।

हात्तीबाट ज्यान, अर्नाबाट बाली जोगाउन मुस्किल

राज्यले चासो नदिएपछि बाढी पीडितहरू बालुवामथि टहरो बनाएर गुजारा चलाउन तरकारी खेती गरिरहेका छन् । तर, सुकुम्बासीको टहरोमा हात्ती र बालीमा अर्नाको त्रास छ । स्थानीय महमद मोसिम पर्बल खेती पनि अर्नाले बेलाबेला खाइदिने बताउँछन् । बस्तीमा हात्तीको त्रास रहेको उनको गुनासो छ । बाली उब्जनी नहुँदा परिवार पाल्न जनमजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय मोहमद करिम बताउँछन् ।

मन्त्री पनि राहतको आशमा

कोशी प्रभावितहरूमध्ये एक प्रदेश १ का वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियैत पनि हुन् । उनी पनि राहतको पर्खाइमा छन् । कुसियैत कोशी गाउँपालिका ५ का बासिन्दा हुन् । उनी पनि आफूले पनि पूर्ण राहत नपाएको बताउँछन् । ‘बाली मुआब्जा अरुले जति पाए मैले पनि त्यती नै पाएँ’, उनी भन्छन्, ‘मैले काठ पाएको छैन्, बालीको आधा मुआब्जा पाउन बाँकी छ ।’

बाढी प्रभातिहरूका लागि तत्कालीन समयमा कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा राहत तथा पुनस्र्थापनाको प्याकेज ल्याएको थियो । तर, संघीय सरकारमा पटक–पटक मुआब्जाका लागि पहल गरेपनि प्राप्त नभएको कोशी पीडित बासिन्दासमेत रहेका मन्त्री कुसियैत बताउँछन् ।

Loading...