fbpx

‘छ पटक निरन्तर फोन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले फोन उठाएनन्’

सुशासन समितिमा एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आलोचना

विराटनगर, ३० कात्तिक । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सुशासन कायम गराउनका लागि पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सुशासन तथा योजना समितिको छलफलमा सहभागी नभएपछि सभापति अर्जुन राईले आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रवार एक नम्बर प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिले सोही विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचिव कोही पनि उपस्थित नभएपछि समिति सभापति अर्जुन राईले बोली र व्यवहार फरक भएको भन्दै उनीहरुको आलोचना गरेका हुन् ।

gfj

आफूहरुले वार्षिक योजनाअनुसार प्रदेशमा सुशासन र योजना छनौट र कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ ? कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सबैसँग समय लिएर छलफल आयोजना गरेको तर सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कोही पनि नआउँदा सुशासनको अवस्था आफैं प्रष्ट भएको सभापति राईले बताए । शुक्रवार प्रदेश सभाभवनमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सभापति राईले भने,– “म आफैंले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर तपाईं आएर केही भनिदिनुहोस् नभए कोही मन्त्री पठाइदिनोस् भन्दा आफैं आउँछु भनेपछि कार्यक्रम राखियो तर आज ६ पटक फोन गर्दा पनि फोन उठेन अनि सुशासनका लागि आधुनिक ड्यासबोर्ड बनाएर पनि के काम ?”

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचार पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र सेवा सुशासनयुक्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै त्यसका लागि आधुनिक ड्यासबोर्ड निर्माण गर्न लागेको जानकारी गराउँदै आएका छन् । यसैगरी उनले भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि सूचना दिलाउनका लागि आफनो मोवाइलमा खवर गर्न आग्रह गर्दै जानकारी पाएको एक घण्टाभित्र दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

आफूले पटक–पटक मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार ध्रुव सुवेदीलाई पनि सुशासन समितिको कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्रीलाई सम्झाउन आग्रह गरेको सभापति राईले बतााए । ‘महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर्न सक्छ तर त्यसबारे जानकारी दिनुपर्छ, फोनै नउठाउनु चाहिँ व्यवहारिक भएन’, उनले भने ।

शुक्रवार आयोजित सुशासनतथा योजना छनौट छलफल तथा अन्तर्क्रिया यामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे प्रस्तुत गरिदिन समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, शुक्रवार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्र नभएर अस्वस्थताको कारण देखाउँदै प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी पनि उपस्थित भएनन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव रहेका भरतमणि रिजाल समितिको छलफलमा उपस्थित भएर हतारमा अवस्था जानकारी गराएका थिए ।

सुशासन र योजना छनौटबारेको उक्त छलफलमा गाउँनगर जिसस महासंघका पदाधिकारी निम्तोअनुसार सहभागी भएनन् । छलफलमा जिसस महासंघको तर्फबाट भोजपुर जिसस तथा जिसस महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सविना राई र मोरङ र झापा जिसस प्रमुखहरु मात्र उपस्थित थिए । यस्तै गाउँपालिका महासंघका प्रदेश १ का अध्यक्षता राबहादुर काफ्ले र केन्द्रीय सदस्य अञ्जल आलम मात्र सहभागी भए । त्यत्तिमात्र हैन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सुशासन र योजना छनौटबारे जानकारी लिने उक्त कार्यक्रममा १३ सदस्यीय सुशासन समितिका सदस्यहरु पनि ६ जना मात्र उपस्थित थिए । सुशासनका लागि आयोजित छलफलमा निम्तो गरिएका प्रमुख अतिथि, अतिथिहरु मात्र नभएर आफ्नै समितिको सदस्यहरुले प्राथमिकता नदिएको पाइएपछि सभापति अर्जुन राईले भने,– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशिलता, पारदर्शिता र सुशासन भनेर मात्र हँुदैन व्यवहार पनि देखिनुपर्छ ।’

उक्त छलफलमा प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वति पोखरेल, प्राकृति स्रोत साधन संरक्षण समितिका सभापति सर्वध्वज साँवालगायतले भ्रष्टचार पूर्ण नियन्त्रण गर्नसके मात्र सुशासन कायम हुनसक्नेमा जोड दिएका थिए । सबैले प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीयतह कसैले पनि भ्रष्टाचारलाई पे्ररित गर्ने खालका कानून निर्माण नगर्न आग्रह गरे ।

Loading...