fbpx

सांसद, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एक नहुँदा सुशासनमा समस्या

विराटनगर २९, कातिक । एक नम्बर प्रदेशमा सुशासन कायम गराउन अझै बाधाहरू रहेकोले हटाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने सांसद, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शुक्रबार एक नम्बर प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिले सोही विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा आवश्यक कानून, आपसी समन्वय दक्ष कर्मचारी र विषय विज्ञहरूको अभावमा अझै एक नम्बरमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपेक्षाअनुसार सुशासन कायम गराउन नसकेकोले सबै एक भएर लाग्नुपर्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

सुशासन र यौजना छनौट विषयक छलफलमा बोल्दै एक नम्बर प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भ्रष्टचार, गुण्डागर्दी, ढिलासुस्ती र अनीयमितता सुशासनका शत्रु भएकोले त्यसलाई हटाउन स्थानीय र प्रदेश सरकार अनि नागरिक समाज एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विषय विज्ञको अभावमा अझै प्रदेशसभाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकारको समस्या हल गर्न कानून निर्माण गर्न नसकेको जानकारी गराए ।

उपसभामुख सरस्वति पोखरेलले सुशासन कायम नभए सबृद्धीको अभियान सफल हुन सक्दैन भन्दै जिम्मेवार भएर सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सधैँभरि सिक्दैछु भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएर हैन म अझै राम्रो गर्न सक्छु भनेर सुशासनका लागि काम गर्नुपर्छ भनिन् ।

एक नम्बर प्रदेशसभा प्राकृतिक स्रोेत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति सर्वध्वज साँवाले आवश्यक कानूनहरू चाँडो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यौजना छनौट गर्दा जिम्मेवार भएर गरेमा र सही अनुगमन गरेमा सुशासन कायम हुनसक्छ भने । सभापति साँवाले समन्वयका लागि स्थानीय तहलाई शसक्तिकरण गराउन आवश्यक भएको बताए ।

गाउँपालिका महासंघ एक नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले दक्ष कर्मचारी र विषय विज्ञको अभावमा स्थानीय तहले कानून निर्माण र सेवा प्रवाह गर्न समस्या भोगिरहेको सुनाए । उनले बनेका कानूनहरू पनि विषय विज्ञको अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । जिसस महासंघ केन्द्रीय सदस्य सविना राईले दक्ष कर्मचारीको अभावमा अनुगमन प्रभाकारी हुन नसकेको बताइन् । गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य अञ्जान आलमले प्राविधिक शिक्षा र सामाजिक विकासमा जोड नदिएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन भने । जिसस मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले प्राविधिक कर्मचारी र प्रयोगशालाको अभावमा आँखाले हेरेर विकास निर्माणको अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यताले भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भने ।

जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले भ्रष्टचारलाई प्रेरित गर्ने खालका कानून निर्माण गर्न नहुने र भएको भए संशोधन वा खारेज गर्न आग्रह गरे । उनले पहुँचवालाहरूले विकासको नाममा दुरुपयोग गरिरहेकोले त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ भने । प्रमुख पोर्तेलले मोडललाई फेरेर भौतिक निर्माण मात्र विकास हो भन्ने मान्यता परिवर्तन गर्दै खान–लाउन पुग्ने विकासको मोडल लागू गरेमात्र सुशासन आउनेसक्ने बताए ।

छलफलमा एक नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजालले सरकारको कामबाट सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट रहेको पाइएको जानकारी गराए । उनले प्रदेशमा अझै कानून आवश्यक भएकोले चाँडै निर्माण गरेर सेवालाई पूर्ण सुशासनयुक्त बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।

Loading...